मुंबई- राज्यातील सहकाराला खूप मोठी ( Tradition of cooperative industry in Maharashtra ) परंपरा आहे. राज्यात सहकारी संस्थांचा जाळ मोठ्या प्रमाणात पसरल आहे. सुमारे सव्वादोन लाख सहकारी संस्थांची ( registered cooperative organizations in Mumbai ) नोंदणी झाली आहे. मात्र असे असले तरी भ्रष्टाचार आणि सहकारी संस्था चालकांचा स्वार्थ यामुळे अनेक संस्था डबघाईला आल्या आहेत. व्यावसायिक पद्धतीने सहकारी संस्था चालल्या तरच सोन्याचे दिवस येतील,असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
सरकारची कारवाई ?
राज्यात सहकार क्षेत्रात घोटाळे करणार्‍या ७२,००० सहकारी संस्थांची नोंदणी सरकारने रद्द केली आहे. अनेक सहकारी संस्थांवर प्रशासक नेमले आहेत. राजकीय लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी सहकारी संस्थांची मोठ्या प्रमाणात नोंदणी झाली. त्यांपैकी अनेक संस्था अस्तित्वात आल्या नाहीत. केवळ कागदोपत्री नोंद असलेल्या या संस्थांच्या कार्यालयांचे पोस्टाचे पत्तेही खोटे होते. अशा बोगस संस्थांची नोंदणी सरकारने रद्द केली.
सहकाराने कात टाकून कॉर्पोरेट आणि व्यावसायिक धोरण अवलंबले पाहिजे. सहकाराची पाळेमुळे अत्यंत खोलवर रुजली आहेत. मात्र, त्यामुळे सहकार मुरला आहे असे म्हणता येत नाही. नव्या परिस्थितीमध्ये सहकाराच्या परिभाषा बदलल्या पाहिजेत. सहकाराने कात टाकून कॉर्पोरेट आणि व्यावसायिक धोरण अवलंबले पाहिजे. बाजारातील चढ-उतार नवीन ट्रेन्ड आणि नवीन व्यवस्थापन कौशल्य याकडे लक्ष देऊन सहकाराने कात टाकली तरच सहकार टिकेल. त्याला नक्कीच सोन्याचे दिवस येतील, असा विश्वास गोकुळचे संचालक आणि युथ डेव्हलपमेंट बँकेचे अध्यक्ष चेतन नरके ( Youth development bank president Chetan Narke ) यांनी व्यक्त केला आहे.
साखरेला स्थिर भाव द्या -- देशमुखमोलॅसिस संदर्भामध्ये आणि इथेनॉलच्या संदर्भामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अतिशय चांगले निर्णय घेतलेले आहेत. मोलॅसिसला चांगला दर देण्यासंदर्भात सरकारच्यावतीने हमी मिळाली आहे. वाहतूक व्यवस्थेतही चांगले बदल होत आहेत. त्यामुळे साखर कारखानदारीवर आलेले संकट दूर व्हायला नक्कीच मदत होणार आहे. साखरेला स्थिर भाव देण्यासंदर्भात धोरण सरकारने अमलात आणल्यास साखर कारखाने अडचणीतून बाहेर पडतील, असा विश्वास सांगली जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष सत्यजित देशमुख ( Satyajit Deshmukh on Sugar industries in Maharashtra ) यांनी व्यक्त केला आहे.
देशाला पहिल्यांदाच सहकार मंत्रालय आणि सहकार मंत्री अमित शाह ( Amit Shah as first central cooperative minister ) यांच्या माध्यमातून लाभले आहेत. सहकार पंढरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राला सुमारे ११७ वर्षांची सहकाराची पंरपरा आहे. राज्य सहकार क्षेत्रात देशात सर्वात आघाडीवर आहे. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह अहमदनगर येथे सहकारातील पहिल्या साखर कारखान्याला भेट द्यायला येत आहेत. या निमित्ताने राज्याची सहकारातील सदयस्तिथी काय आहे जाणून घेऊया.
हेही वाचा-केंद्र सरकार अन् राज्य सरकारमध्ये राजकीय टोळी युद्ध सुरू - राजू शेट्टी
सहकार म्हणजे काय?
सहकार म्हणजे परस्परांच्या सहकार्याने मिळून एकत्र काम करणे. काही लोक एकत्र येऊन एखादी संघटना सहकार कायद्यानुसार स्थापन करतात. या संघटनेच्या माध्यमातून ते एखादे विशिष्ट प्रकारचे काम, व्यवसाय करतात. त्याचा लाभ प्रत्येक सभासदाला होतो त्याला सहकार असे म्हणतात. देशात १९०४ रोजी सहकार चळवळीची सुरुवात झाली. फॅड्रिक निकर्सन या इंग्रज अधिकाऱ्याने सहकारी संस्थेची स्थापना केली होती. त्यानंतर १९१२ चा सहकारी संस्थांचा कायदा करण्यात आला. त्या कायद्यानुसार सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांची नोंदणी उपलब्ध झाली. या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी व प्रशासनाच्या कामकाजासाठी निबंधकाची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर सहकार विभागाची स्थापना करण्यात आली.
हेही वाचा-केंद्रीय सहकार मंत्रालय वाद.. केंद्राचा सहकार क्षेत्रावर डोळा ! विश्लेषकांचे भाकित
सहकार प्रांतिक सरकरांकडे सोपविण्याचा निर्णय
केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सहकार हा विषय प्रांतिक सरकारांकडे सोपवण्याचा निर्णय झाला. यानंतर संबंधित प्रांतिक सरकारांनी आपापले कायदे करायला सुरूवात केली. मुंबई प्रांतासाठी १९२५ चा सहकारी कायदा करण्यात आला. तर १९४७ मध्ये बॉम्बे ॲग्रीकल्चरल प्रोड्युस मार्केट रेग्युलेशन ॲक्ट व बॉम्बे मनी लेंडर ॲक्ट हे कायदे निबंधकाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आले.
हेही वाचा-Notice to Praveen Darekar : 'मजूर' आहात हे स्पष्ट करण्यासाठी प्रवीण दरेकर यांना सहकार विभागाची नोटीस
राज्याने तयार केले सहकाराचे कायदे
राज्य शासनाने सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० हा कायदा पारीत केला. या कायद्यात सहकारी संस्थांची नोंदणी, संस्थांच्या सभासदांचे हक्क व जबाबदाऱ्या, संस्थांची कर्तव्ये व विशेषाधिकार, राज्य शासनाचे संस्थांना विविध स्वरुपाचे आर्थिक व तत्सम सहाय्य, संस्थांची मालमत्ता व निधी, संस्थांचे व्यवस्थापन, संस्थांच्या व्यवहाराचे लेखापरिक्षण, चौकशी, तपासणी व देखरेख, विवादांची सोडवणूक, संस्थांचे कामकाजांचे समापन, निवडणूका, गुन्हे व शास्ती, अपिले, पुनरिक्षण व संस्थांचे कामकाजाविषयी अन्य सर्वसाधारण बाबींविषयीच्या सविस्तर तरतूदी करण्यात आल्या. दरम्यान, महाराष्ट्राच्या चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सहकार व पणन विभागासाठी १२८४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
राज्यातील सहकारी संसंथाचे जाळे
राज्यात गृहनिर्माण संस्था, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, डेअरी, बहूराज्यीय सहकारी बँका व हातमाग, यंत्रमाग, पणन अशा अन्य सहकारी संस्था अशा मिळून एकूण दोन लाख ३८ हजार संस्थांची नोंदणी झाली आहे. यात ३५ शिखर संस्था, २१ हजार ६२ प्राथमिक कृषी पतसंस्था, २२,३३६ बिगर कृषी पतसंस्था, १,५१८ पणन संस्था, ३९.७८१ शेतीमाल प्रक्रिया उपक्रम संस्था आणि १,४०.९९७ इतर सहकारी संस्था आहेत.
सहकारी संस्था आणि तोटा
महाराष्ट्रात २०० पेक्षा जास्त सहकारी साखर कारखाने आहेत. त्यापैकी ५० पेक्षा अधिक कारखाने तोट्यात आहेत. ५०३ नागरी सहकारी बँका आहेत. १६ हजार नागरी पतसंस्था आणि ७२७६ नोकरदारांच्या संस्था आहेत. राज्यात ३१ हजार सहकारी दूध संस्था आहेत. तर १०६ सहकारी दूध संघ आहेत. यापैकी सुमारे ४० टक्के संस्था तोट्यात आहेत.
