मुंबई - मुंबईची दुसरी लाईफलाईन म्हणून बेस्टची ओळख आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना ने आण करण्याचे काम बेस्टकडून केले जातेय. अशा बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक हे पद गेली ५० दिवस रिक्त असल्याने बेस्टच्या दैनंदिन व धोरणात्मक कामाचे निर्णय होत नाहीत. ही गंभीर बाब निदर्शनास आणून देत भाजपाने बेस्ट समितीच्या बैठकीत आज सभा तहकूबीची सुचना मांडली. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताच्या जोरावर सभा तहकुबीची सूचना फेटाळून लावल्याने सत्ताधारी शिवसेनेच्या निषेधार्थ भाजपच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
कार्यभार पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांकडे -
बेस्ट समिती पालिकेची वैधनिक समिती असून ही समिती पालिकेचे अविभाज्य अंग आहे. बेस्ट उपक्रमातर्फे मुंबईकरांना सार्वजनिक परिवहन सेवा व वीजपुरवठा या दोन अत्यावश्यक सेवा पुरविल्या जातात. बेस्ट उपक्रमाची वार्षिक उलाढाल ६ हजार कोटींची असून या उपक्रमातील कामगारांची संख्या ३७ हजार इतकी आहे. मुंबई शहरामध्ये बेस्ट उपक्रमाचे सुमारे १०.५० लाख वीज ग्राहक आणि ३० लाख बस प्रवासी आहेत. या उपक्रमाच्या सेवा मुंबईकरांना अखंडित व विनाव्यत्यय पुरविण्यात याव्यात यासाठी राज्य शासनाकडून उपक्रमाच्या महाव्यवस्थापक पदावर भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येत असते. गेल्या ३० वर्षापासून राज्य शासनाकडून अधिकार्‍यांची नियुक्ती होते. यानुसार १२ एप्रिल २०२१ रोजी उपक्रमाचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक सुरेन्द्रकुमार बागडे यांची दिल्ली येथील केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव पदी नियुक्ती करण्यात आल्याने उपक्रमाच्या महाव्यवस्थापक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार पालिकेचे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (प्रकल्प) पी वेलरासू यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.