महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / city

Mumbai : लसीच्या दुष्परिणामांमुळे मुलीचा मृत्यू? वडिलांकडून केंद्र सरकार विरोधात नुकसान भरपाईची याचिका - लसीकरण दुष्परिणाम मुलीचा मृत्यू

कोरोना लसीच्या दुष्परिणामांमुळे ( Girl Death Due to Covishild ) आपल्या मुलीचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करत एका मृत मुलीच्या वडिलांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका ( Plea For Remidies ) दाखल केली आहे. याचिकेत त्यांनी आपल्या मुलीच्या मृत्यूसाठी 1 हजार कोटी रुपये नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे.

mumbai
mumbai

By

Published : Feb 1, 2022, 10:57 PM IST

मुंबई - कोरोना लसीच्या दुष्परिणामांमुळे ( Girl Death Due to Covishild ) आपल्या मुलीचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करत एका मृत मुलीच्या वडिलांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका ( Plea For Remidies ) दाखल केली आहे. याचिकेत त्यांनी आपल्या मुलीच्या मृत्यूसाठी 1 हजार कोटी रुपये नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

दिलीप लुनावत यांनी दाखल केली याचिका -

याचिकाकर्ते दिलीप लुनावत मूळ नाशिक येथील राहणारे आहेत. त्यांनी ही याचिका केली आहे. आपली मुलगी स्नेहल लुनावत ही वैद्यकीय विद्यार्थिनी होती. कोविड लस पूर्णपणे सुरक्षित आहे आणि शरीराला कोणताही धोका नाही, याची खात्री देण्यात आली होती. त्यामुळे ती आरोग्य सेविका असल्याने तिला महाविद्यालयात लस घेणे भाग पडले. मुलीने 28 जानेवारी 2021 रोजी लस घेतली आणि त्या लसींच्या दुष्परिणामांमुळे 1 मार्च 2021 रोजी तिचे निधन झाले, असे याचिकेत म्हटले आहे.

काय म्हटले याचिकेत -

विशेष म्हणजे लुनावत यांनी असा युक्तिवाद केला की केंद्र सरकारच्या AEFI समितीने 2 ऑक्टोबर 2021 रोजी कबूल केले की त्यांच्या मुलीचा मृत्यू कोविशील्ड लसीच्या दुष्परिणामांमुळे झाला आहे. लुनावत यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की लसी सुरक्षित आहेत. असे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) आणि ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स (AIIMS) च्या संचालकांनी तयार केलेल्या खोट्या कथनामुळे त्यांच्या मुलीसारख्या आरोग्य कर्मचार्‍यांना लस घेणे भाग पडले. ज्याची पडताळणी न करता राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली. आपल्या मुलीला न्याय देण्यासाठी आणि अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्यांमुळे ज्यांची हत्या होण्याची शक्यता आहे, अशा अनेक लोकांचे प्राण वाचवण्यासाठी ही याचिका दाखल केली असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट, सीरम इन्स्टिट्यूटचे भागीदार बिल गेट्स, महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग, DCGI आणि गुलेरिया यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

हेही वाचा -CM Thackeray on Union Budget 2022 : उद्दिष्ट पूर्तीची दिशा हरवलेला अर्थसंकल्प - मुख्यमंत्री ठाकरे

ABOUT THE AUTHOR

...view details