मुंबई - मुंबईतील रस्त्यावरील खड्डे भरण्यासाठी पालिकेकडून कोल्डमिक्स हे मिश्रण वापरले जाते. मात्र हे मिश्रण पावसाच्या पाण्यात वाहून जात असल्याने पुन्हा त्याच खड्डे पडत आहेत. यासाठी पालिकेने खड्डे बुजवण्यासाठी जिओपॉलिमर आणि रॅपिड हार्डनिंग काँक्रिट तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पालिकेने निविदा काढल्या आहेत.
नव्या तंत्रज्ञानाची तपासणी -मुंबईत झालेल्या जोरदार पावसामुळे डांबरी रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. सततचा जोरदार पाऊस आणि सोबतीला वाहतुकीचा ताण यामुळे कोल्डमिक्स सारख्या पारंपरिक तंत्रज्ञानाच्या वापरावरही मर्यादा येत आहेत आणि खड्डे भरल्यानंतरही काही कालावधीत पुन्हा खड्डे तयार होतात. या पार्श्वभूमीवर, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू यांनी नुकताच विविध ठिकाणी रस्ते पाहणी दौरा केल्यानंतर खड्डे बुजवण्यासाठी नवीन आणि प्रगत स्वरुपाच्या अभियांत्रिकी पद्धतींची चाचपणी करावी, असे निर्देश रस्ते विभागाला दिले होते. त्यानुसार, उपायुक्त (पायाभूत सुविधा) उल्हास महाले यांच्या देखरेखीखाली रस्ते विभागाने पूर्व मुक्त मार्गाच्या खाली दयाशंकर चौक, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचा रस्ता तसेच आणिक-वडाळा मार्गावर वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाची प्रात्यक्षिके सादर केली होती. यामध्ये रॅपिड हार्डिंग काँक्रिट, एम ६० काँक्रिट भरून त्यावर स्टील प्लेट अंथरणे, जिओ पॉलिमर काँक्रिट आणि पेव्हर ब्लॉक या चार पद्धतींचे प्रायोगिक तत्त्वावर सादरीकरण करण्यात आले होते.
मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश -राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत महानगरपालिकेच्या रस्ते विभागाची आढावा बैठक देखील घेण्यात आली होती. महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल यांनी मुंबईत रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांची तसेच नवीन तंत्रज्ञानाची चाचपणी केल्याविषयी देखील मुख्यमंत्री महोदयांना माहिती दिली. रस्त्यांवरील खड्डे लवकरात लवकर भरून, वाहतूक सुरळीत राहण्यासाठी कायमस्वरूपी चांगला पर्याय अमलात आणावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.
निविदा प्रक्रिया - महानगरपालिका प्रशासनाने रॅपिड हार्डनिंग काँक्रीट आणि जिओ पॉलिमर या दोन नवीन व अभिनव पद्धतींचा उपयोग करून रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मुंबई शहर, पूर्व उपनगरे आणि पश्चिम उपनगरे हे तिन्ही विभाग मिळून सुमारे ५ कोटी रुपये अंदाजित खर्चाच्या एकूण पाच निविदा प्रकाशित करण्यात आल्या आहेत. कार्यादेश दिल्यापासून पुढील पंधरा महिने कालावधीसाठी या निविदाद्वारे कंत्राटदार नियुक्त केले जातील. खड्डे भरण्याचा पंधरा महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतर त्यापुढील पंधरा महिने दोष दायित्व कालावधी (DLP) लागू राहणार आहे. विशेष म्हणजे काम पूर्ण झाल्यानंतर ५० टक्के तर दोष दायित्व कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित ५० टक्के रक्कम कंत्राटदारास दिली जाईल. तशी तरतूद या निविदांमध्ये करण्यात आली आहे. सध्या प्रचलित पद्धतीमध्ये काम पूर्ण झाल्यानंतर ८० टक्के तर दोष दायित्व कालावधीत २० टक्के रक्कम टप्प्याटप्प्याने दिली जाते.
