मुंबई:गावित बहिणींना 1996 मध्ये अटक झाल्यानंतर 25 वर्षांपासून त्या कारागृहातच आहेत. न्यायालय एखाद्या आरोपीला जन्मठेप सुनावते. त्यावेळी त्याचा अर्थ हा नैसर्गिक मरण येईपर्यंत असा असतो. परंतु चांगले वर्तन वा अनेक वर्षे कारावास भोगल्यावर जन्मठेप झालेल्या दोषींना शिक्षेत सूट देण्याचा विशेष अधिकार सरकारला आहे.
त्यामुळेच फाशीच्या अंमलबजावणीतील विलंबाच्या कारणावरुन त्यांची फाशी जन्मठेपेत रुपांतर करण्यात आल्यास त्यांनी केलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांची जन्मठेप ही नैसर्गिक मरण येईपर्यंत आणि कुठल्याही सवलतीविना असेल असे निकालात नमूद करण्याची मागणी सरकारतर्फे करण्यात आली होती. परंतु शिक्षेत सूट देण्याचा अधिकार हा सरकारचा असल्याचे नमूद करत या प्रकरणी नियमाच्या विरोधात सरकार जाणार का आणि गावित बहिणींना शिक्षेत कुठल्याही प्रकारची सूट न देण्याचा निर्णय घेणार का अशी अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती.
High Court Decision: अपहरण करून बालकांची हत्या करणाऱ्या गावित बहिणींची फाशी रद्द - उच्च न्यायालयात सुनावणी
1996 च्या बालहत्याकांडातील आरोपी रेणूका शिंदे आणि सीमा गावित या दोन्ही बहिणींनी मुंबई उच्च न्यायालयात केलेल्या अर्जा प्रमाणे, दोन्ही बहिणींची फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात आली आहे. फाशीच्या अंमलबजावणीला विलंब केल्या वरुन फाशीचे जन्मठेपेत रुपांतर करण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने त्यांची फाशी रद्द केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळली होती याचिका
गावित बहिणींना सर्वोच्च न्यायालयात देखील फाशीची शिक्षा रद्द होण्याकरिता अर्ज केला होता मात्र त्यांनी केलेले गुन्हे पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने गावित बहिणीची याचिका फेटाळून लावत त्यांना फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती. त्यानंतर राष्ट्रपती याच्याकडे सुद्धा दयेचा अर्ज केला होता. मात्र राष्ट्रपतींनी देखील गावित बहिणींची शिक्षा कायम ठेवली होती मात्र आज मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा फाशी वरुन जन्मठेप मध्ये परिवर्तीत केली आहे.
काय आहे याचिका ?
20 वर्षांपूर्वी दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेची अद्याप अंमलबाजावणी न झाल्याने आरोपींची आता जगण्याची इच्छा आणि अपेक्षा वाढली असल्याने ही फाशी रद्द करण्याची मागणी करत रेणुका शिंदे आणि सीमा गावित यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेली या दोघींची आई अंजनाबाई गावित हिचा शिक्षा भोगत असतानाच जेलमध्येच मृत्यू झाला होता. गावित बहिणींची दया याचिका राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींनी 2014 मध्ये फेटाळून लावली होती. या प्रकरणी आता या दोघी बहिणींनी मुंबई उच्च न्यायालयात दयेची याचिका केली. जवळपास आठ वर्षांपासून या दोन्ही बहिणींच्या दयेचा अर्ज राष्ट्रपती कार्यालयात पडून होता. त्याचबरोबर या दोन बहिणींसारखी अन्य 20 अशी प्रकरणे आहेत ज्यात आरोपींच्या बाजून न्यायालयानं निकाल दिलाय. या प्रकरणांचा दाखला गावित बहिणींच्या वकीलांनी न्यायलयात दिला आहे.
काय आहे प्रकरण ?
राज्यात नव्वदच्या दशकात गाजलेल्या हत्याकांडातील आरोपी सीमा गावित आणि रेणुका शिंदे या कोल्हापूरमधील दोन बहिणींनी आपली आई अंजनाबाई गावितच्या मदतीने विविध भागातून 13 बालकांचे अपहरण करून त्यांच्यापैकी 9 जणांची हत्या केली होती. यासाठी 2001 साली त्यांना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. पुढे सर्वोच्च न्यायालयानेही 2006 मध्ये त्यांची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती. आरोपी अंजना गावित आणि तिच्या दोन मुलींनी भीक मागण्यासाठी या 13 मुलांचे अपहरण केले. त्यापैकी ज्या मुलांनी पैसे कमावणे बंद केले त्यांची दगडावर आपटून निर्घृणपणे हत्या केली. पुढे पैशांवरून वाद निर्माण झाल्यानं रेणुका शिंदे हिचा नवरा त्यांच्यातून फुटला आणि त्याने पोलिसांत जाऊन याची माहिती दिली. याप्रकरणी पोलिसांनी त्याला माफिचा साक्षीदार बनवले होते.