मुंबई -एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मानहानीच्या दाव्यात ( Dnyandev Wankhede defamation suit ) अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देणारा एकलपीठाचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रद्द केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्यातील मंत्री नवाब मलिक ( NCP leader Nawab Malik ) यांनी एकलपीठाच्या न्यायमूर्तींचा निर्णय सहमतीने रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यांची मागणी खंडपीठाने मान्य केली असून ज्ञानदेव वानखेडेंच्या दाव्यावर ( Dnyandev Wankhede ) नव्याने सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा -Mamta Banarjee on Mumbai Visit : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी उद्या मुंबई दौऱ्यावर
मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने आधीचा निकाल रद्द करत या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी घेत 12 आठवड्यांत निकाल जाहीर करण्याचे निर्देश 29 नोव्हेंबरला केलेत. त्यामुळे, ज्ञानदेव वानखेडे विरुद्ध नवाब मलिक या मानहानीच्या खटल्यात दिलेला निकाल रद्द होऊन पुन्हा नव्याने सुनावणी होणार आहे. या खटल्याचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत वानखेडेंबाबत कुठलेही विधान करणार नाही, अशी हमी नवाब मलिकांनी उच्च न्यायालयात यापूर्वीच दिलेली आहे.
..अखेर ज्ञानदेव वानखेडे यांची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव
आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणानंतर नवाब मलिक यांनी दररोज एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर समाज माध्यमांवरून तसेच, पत्रकार परिषद घेऊन गंभीर आरोप करण्यास सुरूवात केली होती. मलिक यांचे आरोप वानखेडे कुटुंबीयांनी फेटाळल्यानंतरही मलिक यांनी नवनवे आरोप करणे सुरूच ठेवले. त्यामुळे, अखेर ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत मलिक यांच्याविरोधात सव्वा कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईचा दावा ठोकला. मात्र, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने नवाब मलिक यांना बोलण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत, वानखेडे यांची मलिकांना वादग्रस्त विधाने करण्यापासून रोखण्याची विनंती फेटाळून लावली होती. न्यायालयाच्या या निर्णयाला ज्ञानदेव यांच्यावतीने अ‍ॅड. दिवाकर राय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर आव्हान दिले होते.