मुंबई -राज्यातील विविध ठिकाणच्या विद्युत केंद्रांमध्ये अनेक ठिकाणी लिकेजस आहेत. ते कमी करता येतील का, यावर आम्ही विचार करतोय. तसेच विजेची तूट कमी करून लोकांना स्वस्त वीज देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यासाठीचा एक अहवाल तीन महिन्यात येणार असून त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील वीज ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्यासाठी धोरण आणणार असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
हेही वाचा...पाण्याची टाकी नाही, तरीही घेतला जातो पाणी कर
राष्ट्रवादीचे प्रकाश गजभिये यांनी राज्यातील वीज ग्राहकांना २० टक्के प्रस्तावित वीज दरवाढीच्या विषयावर लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्या उत्तरात ऊर्जामंत्री म्हणाले की, देशात सर्वात जास्त महाग वीज राज्यात आहे. मात्र, त्याची कारणे आहेत. वीज दरवाढीसाठी प्रत्येक तीनचार वर्षाला एमईआरसीकडे निवेदन द्यावे लागते. त्यासाठी विजेचा भाव ठरवण्यासाठी माहिती दिली जाते. त्यासाठीच्या सुनावण्या होतात आणि एमईआरसी ही दर निश्चित करते.