एल्गार परिषेदच्या आयोजनाला पुणे पोलिसांनी नाकारली परवानगी; बी. जी. कोळसे पाटलांनी केला होता अर्ज

उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी एल्गार परिषद भरवण्यासाठी पुण्यातल्या स्वारगेट पोलीस स्टेशनकडे परवानगी मिळावी यासाठी अर्ज केला आहे. गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सोलापूरच्या दौऱ्यावर असताना एल्गार परिषदेबाबत भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, परवानगी द्यावी की नाही, हे राज्य सरकार ठरवेल.

मुंबई/पुणे -यंदाही पुण्यात २०१७ प्रमाणे पुन्हा एल्गार परिषद भरवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. 31 डिसेंबरला या एल्गार परिषद आयोजन करण्याच्या हेतूने परवानगी मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी पोलिसांकडे अर्ज केला आहे. हा अर्ज पुणे पोलिसांनी फेटाळला आहे.

उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी एल्गार परिषद भरवण्यासाठी पुण्यातल्या स्वारगेट पोलीस स्टेशनकडे परवानगी मिळावी यासाठी अर्ज केला आहे. त्यावर गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी परवानगी द्यावी की नाही, हे राज्य सरकार ठरवेल, असे सोलापुरात स्पष्ट केले होते. मात्र, एल्गार परिषदेच्या परवानगीचा पुणे पोलिसांनी अर्ज फेटाळला आहे.

गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे आयोजन-

एल्गार परिषद भरवण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे- पाटील यांच्या पुढाकाराने निवृत्त शासकीय अधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या परिषदेच्या नियोजनासंदर्भांत नुकतीच साने गुरुजी स्मारकाच्या आवारात बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. ही परिषद गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे घेण्याचा आयोजकांचा प्रयत्न आहे. त्यानुसार नोंदणी करण्यासंदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. तसेच पोलिसांकडे त्याबाबतची परवानगी मागण्यात आली आहे.

हेही वाचा-एल्गार परिषदेचा निर्णय राज्य सरकार घेईल - गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई

उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा-

जातीयवाद, दडपशाही आणि हुकूमशाही विरोधात लढणारे वक्ते या परिषदेत मार्गदर्शन करणार आहेत, अशी माहिती आयोजकांनी दिली आहे. दरम्यान गेल्या वेळेचा अनुभव पाहता पोलीस या परिषदेला परवानगी देणार का? याबाबत साशंकता आहे. मात्र जर परवानगी नाकारण्यात आल्यास त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात येईल, असे आयोजकांनी स्पष्ट केले आहे.

संबंधित बातमी वाचा-'एल्गार प्रकरणातील बनावट कागदपत्रे सार्वजनिक करून शरद पवारांनी केंद्राचा पर्दाफाश करावा'

एल्गार परिषदेचा निर्णय राज्य सरकार घेईल - गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई

गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सोलापूरच्या दौऱ्यावर असताना एल्गार परिषदेबाबत भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, परवानगी द्यावी की नाही, हे राज्य सरकार ठरवेल. कोविड नियमावलीत समूह एकत्र करणे किंवा तसे कार्यक्रम घेणे याला मनाई आहे. ब्रिटन देशात कोरोना विषाणूचा नवा प्रकार समोर आला आहे. त्याचा अधिक वेगाने प्रसार होत आहे. त्यामुळे कोणत्याही सामूहिक कार्यक्रमांना परवानगी मिळत नाही. तसेच एल्गार परिषदेला परवानगी द्यायची का नाही हे राज्य सरकार ठरवेल, असे गृहराज्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले.

एल्गार परिषदेनंतर 2017 मध्ये कोरेगाव भीमा येथे हिंसाचार-

31 डिसेंबर 2017 मध्ये एल्गार परिषद शनिवार वाड्यात घेण्यात आली होती. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी कोरेगाव भीमा येथे मोठा हिंसाचार झाला होता. या हिंसाचाराच्या घटनेला एल्गार परिषद कारणीभूत असल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली होती. 2017 च्या एल्गार परिषदेनंतर झालेला हिंसाचार पाहून यंदाची एल्गार परिषद रद्द होते की काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

हिंसाचारामध्ये माओवाद्यांचा सहभाग असल्याचा एनआयकडून आरोपपत्र

एल्गार परिषदेनंतर झालेल्या हिंसाचारात माओवाद्यांचा सहभाग असल्याचे आरोप करण्यात आले. त्यानंतर हे प्रकरण एनआयएकडे वर्ग करण्यात आले आहे. २०१७ च्या एल्गार परिषदेप्रकरणी आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, हॅनी बाबू , सागर गोरखे, रमेश गायचोर, ज्योती जगताप, स्टेन स्वामी व मिलिंद तेलतुंबडे यांच्याविरोधात एनआयएकडून आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. कोरेगाव भीमा एल्गार परिषद प्रकरणी पुण्यातील विश्रामबाग पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता.