मुंबई - नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहार प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झालेले माजी माहिती आयुक्त दिपक देशपांडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दोष मुक्ततेसाठी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर 1 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी निश्चित केली असून तोपर्यंत खटल्याला गैरहजर राहण्यास त्यांना दिलेली मुभा कायम ठेवली आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्याचे अन्नपुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह अनेक आरोपींना मुंबई सत्र न्यायालयाने दोषमुक्त केले होते. आता या खटल्यातील आरोपी दिपक देशपांडे यांनी देखील दोष मुक्तीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन सचिव असलेले देशपांडे यांच्या घरावर लाचलुचपत विभागाने धाड टाकली होती. तसेच त्यांच्यावर भारतीय दंड संहिता 406, 420, 465, 468 आणि 471 या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले असून याप्रकरणातून दोषमुक्त करण्यात यावं म्हणून दीपक देशपांडे यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर देशपांडे यांनी त्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्यासमोर प्राथमिक सुनावणी पार पडली. या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत सत्र न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यावरील पुढील कार्यवाहीवर स्थगिती देण्याची मागणी देशपांडे यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. आपल्याविरोधात कट रचणे, खोट्या सह्या करणे, फसवणूक करणे इत्यादी बिनबुडाचे आरोप लावण्यात आले आहेत. मात्र, त्याबाबत कोणतेही ठोस पुरावा सादर करण्यात आला नसल्याचा दावाही देशपांडे यांच्यावतीने या याचिकेतून करण्यात आला आहे. त्यांची बाजू ऐकून घेत ही याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेत न्यायालयाने सुनावणी 1 फेब्रुवारी रोजी निश्चित केली आहे.