मुंबई- वाहतूक कोंडी आणि अनधिकृत पार्किंगवर उपाय म्हणून पालिकेने बेकायदेशीर पार्किंग करणार्‍यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली. मात्र, या कारवाईला मुंबईकरांकडून विरोध झाल्याने पाच ते दहा हजारापर्यंत आकारण्यात येणारा दंड कमी करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. तसे परिपत्रक काढले जाणार असून त्याची घोषणाही केली जाणार आहे. यामुळे मुंबईकरांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.
हेही वाचा -नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या समर्थनार्थ राज्यातील विविध जिल्ह्यात मोर्चे
मुंबई महापालिकेची 29 सार्वजनिक वाहनतळ आहेत. या वाहनतळांची एकूण क्षमता ही साधारणपणे 30 हजार वाहनांची आहे. या वाहनतळांच्या 500 मीटर परिसरात पार्किंग करणाऱ्यांवर वाहनचालकांवर 7 जुलै 2019 पासून कारवाई करण्यात येत आहे. या कारवाई अंतर्गत संबंधित वाहन मालकांकडून 5 ते 15 हजार रुपये दंड व टोचन शुल्क वसूल करण्यात येत आहे. या कारवाईचा उद्देश महसूल प्राप्ती हा नसून वाहन 'पार्क' करण्याबाबत शिस्त लावण्याचा आहे. रस्त्यांवर अनधिकृत पार्किंगला प्रतिबंध करून रस्ते मोकळे व्हावे व वाहतूक सुरळीत व्हावी असा उद्देश आहे.
बेकायदेशीर पार्किंगबाबत दंड वसुलीचे पालिकेने समर्थन केले असले तरी नागरिकांनी त्याला विरोध केला आहे. नागरिकांच्या विरोधामुळे पालिकेने गौतम चॅटर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार्किंग ऍथोरिटीची स्थापना केली. या ऍथोरिटीने वाहतूक पोलिसांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या दंडापेक्षा पालिकेकडून जास्त दंड आकारला जात असल्याचे निदर्शनास आणले. तसेच दंडाची रक्कम कमी करावी असा सल्ला पालिका आयुक्तांना दिला. पालिकेच्या ज्या पार्किंग परिसरात बेकायदेशीर पार्किंगचे प्रमाण कमी झाले, त्या ठिकाणचा दंड कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर, पालिकेच्या ज्या पार्किंग परिसरात बेकायदेशीर पार्किंग आजही होत आहे. त्या ठिकाणी दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांसाठी 5 ते 15 हजार रुपये दंड वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.