मुंबई - शक्ती मिल सामुहिक बालात्कार प्रकरणी (Shakti Mill Gang Rape Case) आज मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) अंतिम सुनावणी होणार आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाने आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. ही शिक्षा कायम राहावी, यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर ही सुनावणी (Petition filed by the State Government) होईल. न्यायमूर्ती साधना जाधव (Justice Sadhana Jadhav) आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण (Justice Prithviraj Chavan) यांचे खंडपीठ निर्णय देणार आहे.
काय घडले होते सत्र न्यायालयात?
मुंबईतील महालक्ष्मी येथील शक्ती मिल येथे 22 ऑगस्ट, 2013 ला एका छायाचित्रकार तरुणीवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी पाच आरोपींना अटक करण्यात आली होती. ज्या एका अल्पवयीन आरोपीचा समावेश आहे. या प्रकरणी विजय जाधव, मोहम्मद शेख उर्फ कासीम बंगाली, सलीम अन्सारी या आरोपींनी यापूर्वी 31 जुलै, 2013 ला टेलिफोन ऑपरेटरवर सामूहिक बलात्कार केला होता, असे पोलीस तपासात समोर आले होते. हे तीनही आरोपी ह्याबीचुअल ओफेंडर (गुन्ह्याची सवय) ठरत असून ते समाजासाठी घातक आहेत, असा युक्तीवाद सरकारी वकिलांनी (Public prosecutor) सत्र न्यायालयात केला होता.
काय आहे नेमके प्रकरण -
मुंबईतील महालक्ष्मी येथील शक्ती मिल येथे २२ ऑगस्ट २०१३ मध्ये एका छायाचित्रकार तरुणीवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी ५ आरोपींना अटक केली होती. त्यात एका अल्पवयीन आरोपीचा समावेश आहे. या प्रकरणी विजय जाधव, मोहम्मद शेख उर्फ कासीम बंगाली, सलीम अन्सारी या आरोपींनी या आगोदर ३१ जुलै २०१३ ला टेलिफोन ऑपरेटरवर सामूहिक बलात्कार केला होता, असे पोलीस तपासात समोर आले होते. हे तीनही आरोपी हॅबीच्युअल ओफेंडर ठरत असून ते समाजासाठी घातक आहेत, असा युक्तीवाद सरकारी वकिलांनी सत्र न्यायालयात केला होता.
आरोपींच्या अटकेनंतर सत्र न्यायालयाने या आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. ज्यास उच्च न्यायालयात आरोपींच्या वकिलांकडून आव्हान देण्यात आले होते. या अगोदरच्या सुनावणीत हत्येपेक्षाही बलात्कार हा भयंकर गुन्हा आहे, असा युक्तिवाद महाअधिवक्त्यांनी केला होता. तर आरोपींचे वकील युग चौधरी यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले होते, की सत्र न्यायलयात राज्य सरकारडून मांडण्यात आलेला युक्तिवाद व त्याला अनुसरून मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारने केलेला युक्तिवाद हा सरकारचा दृष्टिकोन कालबाह्य आहे. देशात समान वागणूक आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार सर्वांना आहे, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाच्या वकिलांकडून करण्यात आला होता.
