कर्जमाफीच्या उपायानंतरही राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच

राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर नवे सरकार सत्तेवर विराजमान झाले. तरीही राज्यात होणाऱ्या आत्महत्या काही थांबवण्यात सरकारला यश आलेले दिसत नाही.

मुंबई -राज्याला दर दोन-तीन वर्षांनी पाचवीला पुजलेला दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी, महापूर या नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे सावकारी व बँकांच्या कर्जाचा डोईजड झालेला बोजा सहन न झाल्याने महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून दिवसेंदिवस शेतकरी आत्महत्या वाढतच राहिल्या. तत्कालीन युती सरकारची हमीभावाची घोषणा आत्महत्या रोखण्याचे आश्वासन फोल ठरल्याचे दिसत आहे. आता नव्या महाविकास आघाडी सरकारपुढे राज्यातील बळीराजाचा संसार वाचवण्याचे कडवे आव्हान असणार आहे.

हेही वाचा... ..म्हणून आंदोलक महिलांनी खासदार धैर्यशील मानेंसमोरच मारल्या पंचगंगेत उड्या

राज्यात शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्या काही थांबताना दिसत नाही. सरत्या वर्षात राज्यभरात दोन हजार 771 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद मदत व पुनर्वसन विभागाकडे झाली आहे. त्यात अमरावती विभागात सर्वाधिक तर औरंगाबाद दुसऱ्या स्थानी आणि नाशिक तिसऱ्या स्थानावर आहे. सरकारी निकषांमुळे शासनाकडून तब्बल एक हजार 443 आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना मदत मिळू शकलेली नाही.

हेही वाचा... 'हिंदुत्ववाद केवळ दिखावा... भगवी शिवसेना आता काँग्रेसच्या रंगात रंगलीय'

दरम्यान, सात-बारा कोरा करण्याचे वचन दिले असतानाच महाविकास आघाडीने दोन लाखांची कर्जमाफी जाहीर केली. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे कारण पुढे करण्यात आले. नववर्षात शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ठोस शाश्वत, अशी नवी योजना आखण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांना कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ प्राधान्याने मिळावा, यासाठीही युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याचे सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

हेही वाचा... 'सावरकरांना समलैंगिक म्हणणाऱ्या काँग्रेससोबत शिवसेना राहूच कशी शकते?'

राज्याची विभागनिहाय स्थिती (जानेवारी ते 30 डिसेंबर 2019)

• अमरावती - 1,047
• औरंगाबाद - 913
• नाशिक - 482
• नागपूर - 234
• पुणे - 94
• कोकण - 01
• एकूण - 2,771