पेण (रायगड) : पेण तालुक्यातील वडखळ विभागात जवळपास तेरा गावांमधे एमआयडीसी प्रकल्प प्रस्थापित होत आहे. मात्र, या प्रकल्पांबाबत शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना न देता किंवा शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेताना त्यांना कोणकोणत्या सुविधा देण्यात येणार आहेत? याची कल्पना न दिल्याने शासन आमची दिशाभूल करून आमच्या जमिनी हडप करीत असल्याचा आरोप करीत आज शासनाकडून होणाऱ्या मोजण्यांना विरोध करून आम्ही आमच्या जमिनी मोजून देणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
एमआयडीसी प्रकल्पाविरोधात शेतकरी एकवटले जमिनीच्या मोजण्यांबाबत प्रांताधिकारी कार्यालयात बैठक : यावेळी आमदार रविशेठ पाटील यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांची भेट घेऊन प्रांताधिकारी विठ्ठल इनामदार यांच्याशी संपर्क साधला आणि सदर मोजण्या करण्यापूर्वी शेतकरी आणि प्रशासन यांची सोमवारी बैठक लावण्याची विनंती केल्यानंतर त्यांची ती विनंती मान्य करण्यात आली. यावेळी या शेतकऱ्यांचे नेतृत्व करणारे रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी अर्थ व बांधकाम सभापती तथा शेतकऱ्यांचे नेते संजय जांभळे यांनी ज्या कोणी आमच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकत घेण्यासाठीचे खोटे संमतीपत्र तयार करून खोट्या सह्या केल्या आहेत त्यांच्यावर सर्वप्रथम गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी केली आहे.
एमआयडीसी प्रकल्पाविरोधात शेतकरी एकवटले शेतकऱ्यांच्या खोट्या सह्या घेणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा : पेण तालुक्यात यापूर्वी सेझ नावाचा प्रकल्प येऊ घातला होता. त्यावेळीदेखील शेतकऱ्यांनी एकजूट दाखवून हा प्रकल्प हद्दपार करून दाखवला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती म्हणून एमआयडीसी या प्रकल्पालादेखील विरोध दर्शवून आज होणारी मोजणी होऊ दिली नाही. जिल्हा परिषद माजी अर्थ व बांधकाम सभापती संजय जांभळे यांनी शासनाच्या दुटप्पी भूमिकेचा निषेध करीत जोपर्यंत शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले जात नाही तोपर्यंत हा प्रकल्प होऊ देणार नाही. तसेच हा प्रकल्प येत असेल तर शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेताना त्यांना जमिनीचा भाव काय देण्यात येणार आहात? किंवा इतर कोणत्या नागरी सुविधा देण्यात येणार आहात? हे लेखी स्वरूपात स्पष्ट करावे आणि मगच शेतकऱ्यांची संमती असेल तर आमच्या भागात एमआयडीसी प्रकल्प उभारावा, अन्यथा नाही.
एमआयडीसी प्रकल्पाविरोधात शेतकरी एकवटले शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन प्रकल्प उभारावा : हा लढा आम्ही गेली दीड ते दोन वर्षे देत असून जिल्हाधिकारी, प्रांत कार्यालयांपर्यंत आंदोलने करून आणि स्थानिक आमदारांच्या माध्यमातून अधिवेशनात दोन वेळा मुद्दा उपस्थित करून आमच्या व्यथा शासनापर्यंत पोहोचवल्या आहेत. मात्र, शासन आणि प्रशासनाला आमची काहीही कदर नाही. शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्याचा डाव यांनी मांडला आहे. जर हा प्रकल्प येथे उभारायचा असेल तर शेतकऱ्यांचा आणि त्यांच्या मुलाबाळांचा विचार करून विकासासाठी शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन हा प्रकल्प उभारावा असे काशिनाथ पाटील (अध्यक्ष-अकरा गाव शेतकरी संघर्ष समिती) यांनी सांगितले.
हेही वाचा : सेझ विरोधी संघर्ष समिती आक्रमक, शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा केला निर्धार
