मुंबई - राज्यात महाविकास आघाडीतील मंत्री किंवा अधिकाऱ्यांवर विरोधकांच्या आरोपानंतर राजीनामा, चौकशी करून निलंबन आदी कारवाया केल्या जात आहेत. परंतु, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना नेमकी उलट परिस्थिती होती. विरोधकांनी तत्कालीन भाजप सरकारमधील एखाद्या मंत्र्यांवर आरोप केल्यास ते क्लिनचिट देत होते. या घडामोडी पाहता राज्यात लोकशाही मार्गाने महाविकास आघाडी सरकारचे काम सुरू असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. याबाबत ईटीव्ही भारतचा तुलनात्मक राजकीय रिपोर्ट..
राज्यात सुशांतसिंह राजपूत आणि पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत राज्य सरकारने चौकशी सुरू केली आहे. सुप्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराच्या परिसरात स्फोटके असलेली गाडी पार्क केल्याप्रकरणी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्यावर अटकेची कारवाई झाली आहे. यापूर्वी घडलेल्या पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणी आरोप केले गेल्याने वनमंत्री संजय राठोड यांना राजीनामा द्यावा लागला. या उलट फडणवीस मुख्यमंत्री असताना विरोधी पक्षाकडून अनेक आरोप झाले. अधिवेशनात पुरावे देण्यात आले. परंतु, कोणतीही चौकशी न करता, थेट क्लिनचिट देण्याचा अजेंडा फडणवीस यांनी राबवला होता. भाजपचे माजी ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी देखील फडणवीस यांच्यावर तसे आरोप केले होते. राज्यात आमची सत्ता असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे ड्रायक्लिनर म्हणून काम पाहत होते. ते प्रत्येकालाच क्लीन चिट देत होते. फक्त त्यांनी मला क्लीन चिट दिली नाही, अशी खंत खडसे यांनी व्यक्त केली होती.
फडणवीस ते ठाकरे सरकार अन् क्लीन चिट ते राजीनामा नेत्यांवर झालेले आरोप व खुलासे.. विष्णू सावरा -
माजी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांच्याविरोधात विरोधकांनी रेनकोट खरेदीचे आरोप केले. अपवाद म्हणून ई-टेंडरिंगशिवाय रेनकोट खरेदी केले. मात्र त्यामध्ये कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही, असा खुलासा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. आदिवासी विभागातील खरेदीसंदर्भात उच्च न्यायालयात कंत्राटदारांनीच खटला दाखल केला आहे. कंत्राटदारांच्या लॉबीमधील हा संघर्ष असून, ज्यांनी १५ वर्षे या विभागात सावळागोंधळ घातला त्यांचे हे प्रताप असल्याचे सांगत फडणवीस यांनी सावरा यांना क्लिनचिट दिली होती.
जयकुमार रावल -
बॅंक गैरव्यवहारप्रकरणी जयकुमार रावल यांच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाने कोणतीही एसआयटी नेमल्याचा आरोप तत्कालीन विरोधी पक्षनेते विखे पाटील यांनी केला होता. विधानसभेत तसे पुरावे सादर केले होते. मात्र न्यायालयाने नव्हे तर एसआयटीची चौकशी आघाडी सरकारने सूडबुद्धीने लावल्याचे फडणवीस यांनी त्यावेळी स्पष्ट केले होते. तसेच माजी कामगारमंत्री हेमंत देशमुुख आणि जयकुमार रावल यांच्यातील संघर्षामुळे या प्रकरणात त्यांना गोवण्यात आल्याचे सांगत क्लिनचिट दिली होती.
रवींद्र वायकर -
रवींद्र वायकर यांची ऐश्वर्या लाइट्‌स एसआरए कंपनीत भागीदारी नाही. पूर्वी ते भागीदार होते, नंतर ते या कंपनीतून बाहेर पडले. २०१४ च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात या कंपनीचा उल्लेख आहे. त्यांना या कंपनीकडून येणे असल्यामुळे त्याचा उल्लेख त्यांनी केल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते.
संभाजी पाटील-निलंगेकर -
संभाजी पाटील यांनी ४९ कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे. पण २००९ मध्ये ते आमदारही नव्हते. त्या काळी ते एका कारखान्याला जामीन राहिले. व्हिक्‍टोरिया अॅग्रो फूड्‌स या कंपनीला ते जामीन राहिले. हे कर्ज त्यांनी स्वत: घेतलेले नाही. पण या कर्जाबाबत सीबीआयकडे तक्रार झाली. राष्ट्रीयीकृत बॅंक असल्यामुळे त्याची सीबीआय चौकशी सुरू आहे. पण संभाजी निलंगेकरांनी फसवणूक करून पैसे बुडवले हा आरोप चुकीचा असल्याचे फडणवीस म्हणाले होते.
रवींद्र चव्हाण -
रवींद्र चव्हाण यांच्या २०१४ च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्याविरोधात अनेक गुन्हे होते. मात्र आता त्यांची सर्व गुन्ह्यांतून निर्दोष मुक्तता झाली आहे. हे सगळे गुन्हे राजकीय होते, असा खुलासा फडणवीस यांनी केला होता. त्यामुळे सर्वांच्याच भुवया त्यावेळी उंचावल्या होत्या.
हे ही वाचा -जळगाव सत्तासंघर्ष : शिवसेनेकडून महापौर पदासाठी जयश्री महाजन; उपमहापौर पदासाठी कुलभूषण पाटील यांचे अर्ज दाखल
पंकजा मुंडे -
शालेय विद्यार्थ्यांच्या चिक्की घोटाळ्याचे पंकजा मुंडे यांच्यावर आरोप होते. विरोधकांनी निलंबनाची मागणी केली होती. टीएचआरबाबत उच्च न्यायालयाचे जे आदेश आहेत ते नेमके काय आहेत, ते समजून त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली असती तर ते उचित होते. दोन खंडपीठांचे आदेश वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे यात काय करायचे हे ठरविण्यासाठी विधी व न्याय विभागाचे मत मागविल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले होते. मात्र पुढे कोणतीही चौकशी न करता क्लिनचिट देत प्रकरण मिटवल्याचे राजकीय विश्लेषक म्हणतात.
दिवाकर रावते -
एसटी महामंडळात ट्रायमॅक्‍सकडून खरेदीचा निर्णय ऑगस्ट २०१४ ला झाला, तेव्हा कुणाचे सरकार सत्तेवर होते, असा सवाल करत तेव्हा एसटी महामडंळाचे अध्यक्ष जीवनराव गोरे होते. त्यामुळे या खरेदी प्रकरणात रावते यांचा काहीही संबध नसल्याचे फडणवीस म्हणाले होते.
हे ही वाचा - अँटिलिया प्रकरण: एनआयएकडून आणखी काही पोलीस अधिकाऱ्यांना आज होवू शकते अटक
गिरीश महाजन -
गिरीश महाजन यांनी वादग्रस्त जमीन प्रतिज्ञापत्रात आली पाहिजे होती ते खरे आहे. सर्वोच्च न्यायालयानुसार निवडणुकीवर परिणाम करणारी माहिती लपवता येत नाही. ही जमीन खरेदी २००० मध्ये झाली होती. मात्र वादानंतर ती जमीन त्यांनी तत्काळ परत केली असे फडणवीस म्हणाले होते.
प्रतिस्पर्धीवर मेहता, खडसे शिकार -
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना विरोधकांनी डझनभर नेत्यांची विविध प्रकरणे उघडकीस आणली. मात्र फडणवीस यांना प्रतिस्पर्धी असलेले एकनाथ खडसे आणि प्रकाश मेहता यांना मिठाच्या खड्यासारखे बाजूला केल्याचे राजकीय अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. प्रत्येक दोषींवर कारवाई व्हायला हवी, मात्र प्रतिस्पर्धी शोधून कारवाई करणे कदापि उचित ठरणारे नाही, असे ज्येष्ठ पत्रकार श्रीरंग सुर्वे म्हणाले.
दुर्लक्ष करून चालणार नाही -
बँकेचे गैरव्यवहार, भूखंड घोटाळा, आर्थिक व्यवहार अतिक्रमण आदी विविध आरोप अनेक नेत्यांवर झाले होते. मात्र या सर्वांना वेळोवेळी क्लीनचीट देण्याचे काम देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. सध्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये दोन ते तीन नेत्यांवर आरोप झाले आहेत. आता गाजत असलेल्या वाझे प्रकरणामुळे गृहखाते अडचणीत आले आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र युतीचे सरकार असताना किमान सहा मंत्र्यांना तरी फडणवीस यांनी विनाचौकशी क्लिनचिट दिली होती, याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान म्हणाले.
