मुंबई - विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या मुंबई, पुणे, नागपूर खंडपीठांना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला (Extension of Sales Tax Tribunal Benches). मुंबईतील खंडपीठ पुणे येथे स्थलांतरीत करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या तीन खंडपीठांकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या एकूण ४१ नियमित व बाह्ययंत्रणेच्या १२ सेवा अशा एकूण ५३ पदांनाही मुदतवाढ देण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली (Maharashtra government decision in cabinet meeting).
मुंबई विक्रीकर कायदा व मूल्यवर्धित कर कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित प्रकरणे आहेत. तसेच नव्याने दाखल होणाऱ्या अपिल प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी न्यायाधिकरणाची ३ नवीन खंडपीठे मुंबई, पुणे व नागपूर येथे २ वर्षाच्या कालावधीसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात स्थापन करण्याचा निर्णय १९ सप्टेंबर २०१७ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला होता. यामुळे महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाकडे प्रलंबित प्रकरणे निकालात निघतील, तसेच थकीत कराची वसूली होऊन महसूली उत्पन्नात वाढ होणे अपेक्षीत आहे.
उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता -नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या १ हजार ४९८ कोटी ६१ लाख रुपये खर्चास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. हा प्रकल्प आदिवासी क्षेत्रात आहे. गोदावरी नदीच्या उपनद्यांवर हे क्षेत्र आहे. नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद जिल्ह्यातील ७४ हजार २१० हेक्टर सिंचन क्षेत्रास याचा लाभ होईल. यामुळे नाशिक व नगर जिल्ह्यातील सिंचनाच्या पाण्याची तूट भरून निघेल.
सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय स्थापन करणार -नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्याचा मान्यता निर्णय आज घेण्यात आला. यासाठी १६ नियमित व ४ पदे बाह्य यंत्रणेद्धारे अशा २० पदांना देखील मान्यता देण्यात आली. एकूण ९७ लाख ८६ हजार खर्च येणार आहे. बहुसंख्य पक्षकारांना ५ लाखांवरील दिवाणी दावे तसेच विवाह याचिका, लँड रेफरन्स ही प्रकरणे दाखल करण्यासाठी नाशिकच्या न्यायालयात जावे लागत असल्याने पक्षकारांची आणि वकीलांचे हाल होतात आणि पक्षकारांना न्याय मिळण्यास अडचणी निर्माण होतात म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.