मुंबई - शिक्षण अधिकार कायदा २००९ नुसार कलम १२ अन्वये २५ टक्के वंचित बालकांसाठी इयत्ता पाहिलीसाठीचे प्रवेश सक्तीने राखीव ठेवले ( RTE Admission ) जातात. ह्यात सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांतील बालकांना प्रवेश दिला जातो. खाजगी विनाअनुदानित इंग्रजी शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीसाठी फक्त २५ टक्के वंचित बालकांना प्रवेश मिळतो. या प्रवेशाची मुदत शासनाने जून २०२२ मध्येच १३ जुलैपर्यंत वाढवली होती. मात्र रिक्त जागांवर २५ टक्के अंतर्गत पुरेसे प्रवेश झाल्याचे दिसत नसल्याने शासनाला हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. शासनाच्या संकेतस्थळावर याबाबत सुस्पष्ट आकडेवारी दिसते. आता २५ टक्के अंतर्गत प्रवेशाची ही मुदत १६ जुलै पर्यंत वाढवलेली ( Extension for RTE admission ) आहे. याबाबत पालक आणि आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते धनंजय जोगदंड यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
मुंबई विभागात २५ टक्के प्रवेश देणाऱ्या अश्या खाजगी विनाअनुदानित ३४१ शाळा आहेत. त्यात राखीव प्रवेशासाठी ६,४५१ एकूण जागा फक्त आहेत. तर त्या जागांसाठी आज पर्यंत मुंबई महानगरातून १५,०५० अर्ज प्राप्त झाले आहेत. अद्याप आजपर्यंत मुंबई जिल्हा स्तरावर १५,०५० अर्ज आले आहेत. त्यातून ७,२४८ इतक्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जाची निवड झाली. पैकी ४,१३९ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले आहेत. ८५ विद्यार्थ्यांचे अर्ज रद्द झाले आहेत. हे अर्ज रद्द होण्याची कारणे विचारले असता शिक्षण अधिकारी तडवी यांनी माहिती दिली कि, 'काही पालकांचे कागदपत्रे पूर्ण होत नाहीत. काही पालक स्वतः इच्छुक नसतात. निवड झालेल्या ७,२४८ पैकी तीन हजार २६ विद्यार्थ्यांचे अर्ज पडताळून प्रवेश निश्चित झाले. मात्र या तीन हजार २६ पालकांनी महापालिकेकडून मोबाईलवर पाठविलेल्या संदेशाला प्रतिसाद दिलेला नाही, अशी माहिती महापालिका शिक्षण अधिकारी राजू तडवी यांनी ई टीव्ही भारतला दिली.