मुंबई - कोरोना विषाणूपासून वाचवण्यासाठी सॅनिटायझर्सचा वापर करावा लागत आहे. त्यामुळे सॅनिटायझर्सची मागणी वाढत आहे. सॅनिटायझर्सची भविष्यातील वाढती मागणी लक्षात घेता केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार अन्न आणि औषध प्रशासनाने (एफडीए) राज्यातील 110 सॅनिटायझर्सची निर्मिती करणाऱ्या कारखान्याना मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार आता या कारखान्यांना 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत सॅनिटायझर्सची निर्मिती करता येणार आहे.
राज्यात 142 कंपन्या सॅनिययझर्सची निर्मिती करतात. त्यांना एफडीएकडून पाच वर्षांसाठी परवाना-लायसन्स दिले जाते. मार्चपासून मात्र सॅनिटायझर्सची मागणी प्रचंड वाढली आहे. कारण कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी हाताला आणि विविध वस्तूना सॅनिटायझर्स लावणे अनिवार्य आहे. अशावेळी ही वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील साखर कारखान्यांना सॅनिटायझर्स निर्मिती करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
त्यानुसार आजच्या घडीला 110 साखर कारखाने सॅनिटायझर्सची निर्मिती करतात. त्यासाठी त्यांना एफडीएकडून 30 जून 2020 पर्यंत परवाना देण्यात आला होता. ही मुदत येत्या 10 दिवसात संपणार आहे. पण त्याचवेळी कोरोनाचा कहर राज्यात-देशात वाढताच आहे. त्यामुळे सॅनिटायझर्सची मागणीही वाढतच राहणार आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना सॅनिटायझर्सची निर्मिती करणाऱ्या साखर कारखान्यांना 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार सर्व जिल्ह्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवत आपापल्या जिल्ह्यातील कारखान्यांना मुदतवाढ द्यावी, असे आदेश देण्यात आल्याची माहिती जुगल किशोर मंत्री, सहआयुक्त, (औषधे), मुख्यालय, एफडीएने यांनी दिली आहे. त्यामुळे आता पुडचे सहा महिने राज्यात मुबलक प्रमाणात सॅनिटायझर्सची निर्मिती होणार आहे. तेव्हा कुठेही सॅनिटायझर्सचा तुडवडा होणार नाही असा दावाही मंत्री यांनी केला आहे.
