Mumbai : शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान वाटप, दोन अधिवेशनातील घोषणेनंतरही अद्याप अंमलबजावणी नाही

महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत ( Mahatma Jyotiba Phule Farmers Debt Waiver Scheme ) दोन लाखापर्यंत ची कर्ज कृती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान म्हणून ५० हजार रुपये देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला मात्र गेल्या दोन अधिवेशनामध्ये सातत्याने घोषणा होऊनही अद्याप या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही.

मुंबई -कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २०१९मध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्ज माफी योजनेअंतर्गत ( Mahatma Jyotiba Phule Farmers Debt Waiver Scheme ) घेतला होता. अशा शेतकऱ्यांना आता ५० हजार रुपयांचा परतावा दिला जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार ( Ajit Pawar ) यांनी विधानसभेत विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही ( Budget Session ) केली. यापूर्वी पवार यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही घोषणा केली होती. मात्र, अद्याप अशा शेतकऱ्यांची माहितीच गोळा करण्याचे काम सुरू असल्याचे सहकार विभागाने स्पष्ट केले आहे.

काय होता निर्णय? -राज्य सरकारने महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज माफी योजनेंतर्गत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. ज्या शेतकऱ्यांनी दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जाची रक्कम नियमित आणि वेळेत परतफेड केली आहे, अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार होता. त्याबाबतची आकडेवारी गोळा झाल्यानंतर हा लाभ दिला जाईल असे सहकार विभागाने सांगितले होते. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्राधान्यमहात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज माफी योजनेंंतर्गत राज्यातील दोन लाखांपर्यंत कर्ज कसलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली होती. तर ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित पीक कर्जांची परतफेड केली आहे, अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णयही सरकारने जाहीर केला होता. मात्र, कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना परतावा देता आला नव्हता. याकडे आमदारांनी लक्षवेध त्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अशा सर्व शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये परतावा निश्चित देण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज सभागृहात दिली. तसेच याबाबतचा निधी राखीव ठेवण्यात येत असून या शेतकऱ्यांना लवकर दिला जाईल. त्यांच्या खात्यात पैसे परत केले जातील, असा दावा अजित पवार यांनी केला होता.

किती आहेत शेतकरी? -राज्यातील २० लाख नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुमारे १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली होती. राज्यातील सर्व सहकारी बँका आणि जिल्हा बँकांच्या माध्यमातून अशा शेतकऱ्यांची माहिती पुन्हा एकदा संकलित करून त्यांना हा लाभ देण्यात येणार आहे.

अजूनही माहिती संकलन सुरू -दरम्यान, याबाबत माहिती संकलनाचे काम सुरू असल्याचे सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तर लवकरच हे माहिती संकलनाचे काम आम्ही पूर्ण करू परंतू जोपर्यंत योग्य माहिती हाती येत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना थेट त्याचा लाभ देता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अचूक माहिती संकलनाचे काम युद्धस्तरावर सुरू असून ते पूर्ण झाल्यानंतरच शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार असल्याची माहितीही सहकार राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनी दिली.

हेही वाचा -Mohan Bhagwat : 'भारताच्या विकासात सिंधी समाजाचा अतिशय मोलाचा वाटा, देशात सिंधी विद्यापीठ व्हावे'