मुंबई -महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापना दिनीच मुंबईतील बीकेसी येथे होणारे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र (IFSC) गुजरात राज्यातील गांधीनगरला हलवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्राच्या या निर्णयानंतर आता राज्यात महाविकासआघाडी विरुद्ध भाजप नेते यांच्यात आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरु झाल्या आहेत. मुळात मुंबई शेअर बाजार, राष्ट्रीय शेअर बाजार, रिझर्व बॅंक, सेबी यांसह अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था मुंबईत आहेत. त्यामुळे जगभरातील आर्थिक घडामोडींशी ताळमेळ साधणारे 'आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र' मुंबईतच असावे, असा निर्णय याआधीच घेण्यात आला होता. परंतु केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयाने हे केंद्र आता गुजरात येथे होणार आहे.
मुंबईचे आर्थिक महत्व कमी करण्याचा घाट ?
आयएफएससी केंद्राच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा मुंबईवरुन महाराष्ट्र-गुजरात, असा वाद उफाळून आला आहे. मुंबईचे आर्थिक महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न या आधीही करण्यात आला होता, असे बोलले जात आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे मुख्यालय मुंबई येथे असून हे मुख्यालय दिल्ली येथे हलवण्याचा घाट महायुती सरकारच्या काळात घालण्यात आला होता. तत्पूर्वी एअर इंडियाचे 80 टक्के काम नवी दिल्लीत हलवण्यात आले होते. मात्र, रिझर्व्ह बँक मुद्यावर तत्कालीन विरोधकांनी केंद्र सरकारवर तीव्र टीका केली होती. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेचे केवळ काही विभाग दिल्ली येथे हलवण्याचा विचार असल्याचे तत्कालीन अर्थमंत्री दिवंगत अरुण जेटली यांनी सांगत सारवासारव केली होती.
आयएफएससी केंद्राचे नेमके प्रकरण काय ?
1.2016-17 मध्ये मुंबईतील वांद्रे कुर्ला या व्यापारी केंद्र आणि विविध कंपन्यांची कार्यालये असलेल्या भागात आयएफएससी चे मुख्यालय उभारण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. मात्र, या ठिकाणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्वकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाने जोर धरला होता. मुंबईत वांद्रे कुर्ला या भागात बुलेट ट्रेनचे स्टेशन निर्माण करण्याचा विचार पुढे आल्याने आयएफएससी मुख्यालयाचा विचार मागे पडला.
2.आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने फेब्रुवारी 2007 मध्ये अहवाल सादर केला होता. मात्र, 2014 पर्यंत तेव्हा ना महाराष्ट्र सरकारने अधिकृतपणे प्रस्ताव सादर केला ना केंद्राने त्याचा विचार केला.
3.2007 मध्ये व्हायब्रंट गुजरात समिटच्या वेळी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अहमदाबादला आयएफएससी केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. त्या नियोजनासाठी ईसीआयडीआयची नियुक्ती केली. त्याचबरोबर 2012 पर्यंत गुजरात आयएफएससीचे सर्व आराखडे तयार झाले आणि कामालाही प्रारंभ झाला.
4.2015 मध्ये केंद्र सरकारने आयएफएससी संदर्भात एसईझेडच्या कायदा केल्यानंतर गांधीनगरचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्याचवेळी मुंबईचा प्रस्ताव सुद्धा सादर करण्यात आला होता. मात्र, अहमदाबादचा प्रस्ताव बर्‍याच बाबींची पूर्तता करत पुढे गेल्याने त्याला मंजुरी मिळाली. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत आपल्या ट्विटमध्ये सविस्तर माहिती दिली आहे.
मुंबईचे आर्थिक महत्व
एकट्या मुंबई शहरातून दरवर्षी केंद्र सरकारला सुमारे पावणे दोन लाख कोटींचा कर दिला जातो. तसेच देशभरातील 90 टक्के व्यापारी बँकिंग, 80 टक्के म्युच्युअल फंड ची नोंदणी मुंबईतून होते. या सर्व बाबींचा विचार करता, आयएफएससी केंद्र मुंबई शहराबाहेर नेल्यास, केंद्र सरकारला या निर्णयाची मोठी किंमत चुकवावी लागेल. 'मुंबईच्या तुलनेत गांधीनगर येथून देशाला किती कर मिळतो, आर्थिक विकासात गांधीनगर चे योगदान काय ?' असे प्रश्न आता राज्यातील महाविकासआघाडीच्या नेत्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई शेअर बाजार, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज यांसह अनेक महत्वाच्या आर्थिक संस्था मुंबईत आहेत. त्यामुळे जगभरातील आर्थिक घडामोडींशी ताळमेळ साधणारे 'आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र' मुंबईत असावे, हे सुसंगत आहे. याबाबत तसा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील जागाही निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, केंद्र सरकारने ही जागा मेट्रो रेल्वेसाठी आरक्षित करून आयएफएससी मुंबईत उभारण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण केल्याचा आरोप केला जात आहे.
'आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र' स्वरुप आणि कार्य
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयकानुसार नऊ सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यापैकी भारतीय रिझर्व्ह बँक, सेबी, विमा यांच्याशी संबंधित आयआरडीआय, आणि प्रॉव्हिडेंट फंडाच्या अधिकाऱ्यांसह उर्वरित केंद्रीय अधिकाऱ्यांना नियुक्त करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे ज्या चार महत्वाच्या घटकांना नियुक्ती देण्यात येणार आहे, त्या चारही संस्थांची मुख्यालये ही मुंबईत आहेत.