महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / city

Establishment of a SIT : गृह मंत्रालयाकडून एसआयटीची स्थापना; लोकप्रतिनिधींच्या धमक्यांची करणार चौकशी - गृह मंत्रालयाकडून एसआयटीची स्थापना

महाराष्ट्राच्या गृह मंत्रालयाने एक एसआयटी स्थापन केली आहे. जी राज्यातील लोकप्रतिनिधींना धमक्या आणि हल्ल्यांच्या घटनांची चौकशी करेल. (Establishment of a SIT) या पथकाचे नेतृत्व मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त (गुन्हे) मिलिंद भारंबे करणार आहेत.

गृह मंत्रालयाकडून एसआयटीची स्थापना
गृह मंत्रालयाकडून एसआयटीची स्थापना

By

Published : Feb 25, 2022, 10:37 AM IST

मुंबई - राज्यात लोकप्रतिनिधींना येणाऱ्या धमक्या व होणारे हल्ले यांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त (गुन्हे) मिलिंद भारंबे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली आहे.

सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याची मागणी

मुंबईत डिसेंबरमध्ये पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आदित्य ठाकरे यांना आलेल्या धमकीचे प्रकरण गाजले होते. ठाकरे यांना बंगळूरुमधील एका व्यक्तीने धमकी दिल्याची गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सभागृहात माहिती दिली होती. त्यावर सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमध्ये बरीच वादळी चर्चा झाली होती. (Establishment of a SIT by the Ministry of Home ) कर्नाटकमध्ये भाजपचे सरकार असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून, सत्ताधारी आघाडीच्या सदस्यांनी सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. भाजपच्या सदस्यांनी त्यावर गंभीर प्रश्नाचे राजकारण केले जात असल्याची सत्ताधारी आघाडीवर टीका केली होती.

धमक्या व त्यांच्यावर झालेले हल्ले

या धमकी प्रकरणावरील चर्चेला उत्तर देताना गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी लोकप्रतिनिधींना येणाऱ्या धमक्यांची व त्यांच्यावरील हल्ल्यांची चौकशी करण्यासाठी विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटीची स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आयपीएस अधिकारी भारंबे यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. गृह विभागाने गुरुवारी तसा शासन आदेश काढला आहे. एसआयटीने राज्यातील लोकप्रतिनिधींना आलेल्या धमक्या व त्यांच्यावर झालेले हल्ले, त्यासंबधी दाखल करण्यात आलेल्या गुन्हयांचा आढावा घ्यायचा आहे.

पुनरावृत्ता टाळण्यासाठी

या प्रकरणांमध्ये वेळेत कार्यवाही होण्यासाठी तसेच अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी तातडीने करावयाच्या उपाययोजना सुचविणे, त्याचबरोबर तीन महिन्यांत चौकशीची कार्यवाही पूर्ण करून शासनास अहवाल सादर करायचा आहे. वेळेत कार्यवाही होण्यासाठी तसेच अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी तातडीने करावयाच्या उपाययोजना सुचविणे, त्याचबरोबर तीन महिन्यांत चौकशीची कार्यवाही पूर्ण करून शासनास अहवाल सादर करायचा आहे.

हेही वाचा - High Court Ordered RBI : बंदी घातलेल्या नोटा बदलून द्या; न्यायालयाचे आदेश

ABOUT THE AUTHOR

...view details