महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / city

वृक्ष संरक्षण व जतन कायद्याचे नियमन आता पर्यावरण विभाग करणार, नवी नियमावली जाहीर

वातावरणीय बदलाच्या दृष्टीने पर्यावरण विभागातर्फे कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. याअंतर्गत वृक्ष लागवड, वृक्षांचे जतन व संगोपन हे मुख्य उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.

environment minister aditya thackeray
वृक्ष संरक्षण व जतन कायद्याचे नियमन आता पर्यावरण विभाग करणार..नवी नियमावली जाहीर

By

Published : Oct 1, 2020, 6:21 AM IST

मुंबई - वृक्ष संरक्षण व जतन विषयक कायद्याचे नियमन आता नगरविकास विभागाऐवजी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागामार्फत करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. वातावरणीय बदलाच्या दृष्टीने पर्यावरण विभागातर्फे कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. याअंतर्गत वृक्ष लागवड, वृक्षांचे जतन व संगोपन हे मुख्य उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.

यासोबत बैठकीत प्रसिद्ध बासरीवादक हरिप्रसाद चौरसिया यांच्या 'वृंदावन चॅरिटेबल ट्रस्ट'ला देण्यात आलेल्या अंधेरी येथील ८०० चौ.मी शासकीय जमिनीच्या सुधारीत दराने भाडेपट्टीस देखील मान्यता देण्यात आलीय. तसेच महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या मालकीची मालेगाव तालुक्यातील मौजे काष्टी येथील २५० हेक्टर शेतजमीन राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाला हस्तांतरीत करण्यात आली आहे. यामार्फत कृषी विज्ञान संकुल स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली आहे.

या जमिनीची किंमत १४ कोटी ८ लाख ८२ हजार ३२० रुपये असून ही रक्कम शेती महामंडळाने राज्य शासनाकडून घेतलेल्या व्याजाच्या रक्कमेतून वजा करण्यात येणार आहे. तर महसूलमंत्री बाळासाहेब थेारात यांच्या मतदारसंघातील (संगमनेर) २ शाळांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

अंजुमन प्राथमिक स्कुल संगमनेर व सह्याद्री प्राथमिक विद्यामंदिर संगमनेर या दोन शाळांमधील एकूण ८ पदांना हे २० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासोबतच आज गेल्या वर्षी आरे येथे मेट्रोसाठी कापण्यात येणारी वृक्षतोड थांबवण्यासाठी करण्यात आलेल्या निदर्शनादरम्यान आंदोलनकर्त्यांवर नोंदवण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात यावे, अशी विनंती पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केली होती. अखेर त्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच इतर सदस्यांनी देखील अनुमोदन दिले आहे. यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे गुन्हे लगेच मागे घेण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश गृह विभागास दिले आहेत.

ABOUT THE AUTHOR

...view details