मुंबई - राज्यातील उद्योगांचे वीज दर कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू, अशी ग्वाही राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली. राज्य सरकारकडून भरीव आर्थिक सहाय्य मिळाल्यास वीज दर कमी केले जाऊ शकतात. यासाठी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई आणि मी राज्य मंत्रिमंडळाकडे पाठपुरावा करू, असे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.
'चार वर्षासाठी रोड मॅप तयार करण्याचे निर्देश'
वीज दर कमी करण्याचा संकल्प ऊर्जा विभागाने केला असून यासाठी चालू वर्षासाठी व पुढील चार वर्षासाठी रोड मॅप तयार करण्याचे महावितरणला निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे उद्योग व उर्जा विभाग यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत दिली.
'महाविकास आघाडी सरकार गंभीर'
उद्योगांना वीज दरात सवलत, ओपन अ‌ॅक्सेस आदी विषयांवर ही बैठक उद्योग राज्याचे उद्योग आणि खणीकर्म मंत्री सुभाष देसाई यांनी आयोजित केली होती. या बैठकीस ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव के.वेणूगोपाल रेड्डी, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्स्चेंजचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोहित बजाज व इतर अधिकारी उपस्थित होते. देशात केवळ केवळ महाराष्ट्रातच शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात दिल्या जाणाऱ्या विजेचा अतिरिक्त आर्थिक भार क्रॉस सबसिडीच्या रूपात महाराष्ट्रात लावण्यात आला आहे. अन्य राज्यात शेतकऱ्यांच्या सवलतीचा भार त्या राज्याच्या वितरण कंपनीवर वा ऊर्जा विभागावर न टाकता राज्य सरकार स्वतः सहन करते. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाते. तामिळनाडू सरकारने अलीकडेच शेतकऱ्यांना वीज दर सवलतीसाठी साडे तीन हजार कोटीची तरतूद अर्थसंकल्पात केली. राज्यात औद्योगिक विजेचे दर इतर राज्याच्या तुलनेने जास्त आहेत. क्रॉस सबसिडी हा घटक ही हे दर जास्त असण्यास कारणीभूत आहेत. राज्यात मोठे उद्योग येत नसल्यामुळे राज्याची आर्थिक प्रगती मंदावली असून रोजगार निर्मितीला खीळ बसली आहे. राज्यात उद्योगाला चालना देण्यासाठी आणि अन्य राज्यांच्या तुलनेत वीज दर स्वस्त असावेत यासाठी महाविकास आघाडी सरकार गंभीर आहे. उद्योगावरील क्रॉस सबसिडीचा हा भार कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने हा भार स्वतः स्वीकारायला हवा आणि तशी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी यासाठी उद्योग मंत्री देसाई यांच्या सह मंत्रिमंडळाकडे पाठपुरावा करणार आहे," असे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.
'17, 500 मेगावॅट वीज निर्माण करण्याचे लक्ष्य'
राज्यातील कृषिपंप ग्राहकांना 6000 कोटी रुपयांची तसेच उद्योग, यंत्रमाग व सूतगिरण्या यांना 3200 कोटी रुपयांची सबसिडी अशा एकूण 9200 कोटी रुपयांचा क्रॉस सबसिडीचा भार वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांवर सध्या येत असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले. "वितरण मुक्त प्रवेश (ओपन अ‌ॅक्सेस)यावर प्रती युनिट क्रॉस सबसिडी अधिभार 1.60 रुपये व अतिरिक्त अधिभार 1.27 रुपये एवढा अधिभार बहुवर्षीय वीजदर आदेशात राज्य वीज नियामक आयोगाने ठरविल्याने वितरण मुक्त प्रवेशाच्या माध्यमाद्वारे स्वस्त वीज खरेदी करणे परवडणारे नाही. उद्योगांना याचा राज्यात फायदा होत नसल्याने ते कमी करण्यात यावे, अशी मागणी होगाडे यांच्यासह अन्य प्रतिनिधींनी केली. ओपन अ‌ॅक्सेससंदर्भात राज्यात कोणत्याही प्रकारची तक्रार आयोगाकडे करण्यात आलेली नसून अपारंपरिक विजेचे दर कमी झाल्याने याचा औद्योगिक दर कमी करण्यात मदत होणार आहे. नवीन अपारंपरिक वीज धोरणाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून याद्वारे 17, 500 मेगावॅट वीज निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले आहे, अशी माहिती डॉ. राऊत यांनी यावेळी दिली.
