मुंबई:राज्य निवडणूक आयोगाने 8 जुलै 2022 रोजी या निवडणुकांची राज्यातील 92 नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतींच्या निवडणुका घोषित केल्या होत्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांविषयी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेसंदर्भात 12 जुलै 2022 रोजी सुनावणी झाली. यासंदर्भात नेमलेल्या आयोगाने नागरिकांच्या मागासवर्गाबाबत दिलेला अहवाल शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला; यासंदर्भात आता 19 जुलै 2022 रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत.
आचारसंहिता रद्द : राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केलेला निवडणूक कार्यक्रम रद्द केल्यामुळे आता या ठिकाणी लागू करण्यात आलेली आचारसंहिता रद्द करण्यात आली आहे. दरम्यान या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांबाबत सुधारित निवडणूक कार्यक्रम यथावकाश देण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. राज्यातील 92 नगर परिषदा ( Municipal Council Election ) आणि चार नगर पंचायतीमधील सार्वत्रिक निवडणूका ( Nagar Panchayat Election 2022 ) जाहीर करण्यात आल्या होत्या. या साठी 18 ऑगस्ट रोजी मतदान होणार होते तसेच निवडणूकीची प्रक्रीया 20 जुलैपासून सुरु होणार होती.
'या' जिल्ह्यात होती निवडणूक : निवडणूक आयोगाने ( Maharashtra State Election Commission ) दिलेल्या निर्देशानुसार 20 जून रोजी जिल्हाधिकारी निवडणूक कार्यक्रम जाहिर करणार होते लगेच 22 ते 28 जुलैपर्यंत दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या संकेतस्थळावर नामनिर्देशनपत्र भरायची होते. पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर , नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलढाणा या 17 जिल्ह्यातील 92 नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या त्या आता स्थगित झाल्या आहेत.
निवडणुकांना विरोध :सध्या राज्यात सर्वत्र पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती उद्भवू शकते. या परिस्थितीत निवडणूक घेतल्यास 80 टक्के मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावू शकणार नाहीत. त्यामुळे निवडणूक घेताना या सर्व लोकांना मतदान करता यावे अशा पद्धतीने निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे या निवडणुका सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्याची भाजपची मागणी असल्याचे भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आधिच स्पष्ट केले होते. या संदर्भात भाजपचे प्रदेशशाध्य चंद्रकांत पाटील यांनीही हीच भुमिका माडत निवडणूका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती.
महाविकास आघाडीवर ठपका : महाविकास आघाडी सरकार असताना यांनी झोपा काढल्या, पण इंपेरिकल डेटा तयार केला नाही. आता भाजपचे सरकार सत्तेत येऊन दोन दिवस झाले असताना ओबीसीचे आरक्षण जाणे ही फडणवीस यांची चूक असल्याचे आरोप केले जात आहेत. पण ओबीसी आरक्षणाचा खून करण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारमधील झारीच्या शुक्राचार्य यांनी केले. त्यामुळे तुम्हाला बोलायचा अधिकार नाही असा टोला बावनकुळे यांनी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना लगावला होता. ओबीसी आरक्षण मिळवून देण्यासाठी फडणवीस सरकार जवाबदारी पूर्ण करतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
राष्ट्रवादीचीही निवडणुकां विरोधात भुमिका: राज्यात जाहीर झालेल्या सतरा जिल्ह्यातील नगरपंचायत, महानगरपालिका निवडणुका जाहिर झाल्या नंतर राष्ट्रवादीच्या वतीने आढावा घेण्यात येत होता मात्र अजित पवार यांनी स्पष्ट केले होते की, ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होऊ नयेत, अशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका आहे. त्यात मध्यप्रदेशला जो न्याय मिळाला आहे त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रालाही आरक्षण कोर्टाकडून मिळेल अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली होती.
हेही वाचा :Shinde Government: महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयांना शिंदे सरकारकडून ब्रेक!
