सप्टेंबर, ऑक्टोंबर महिन्यात निवडणुका घ्याव्यात; निवडणूक आयोगाचा सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज

सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मे रोजी राज्यातील २ हजार ४८६ प्रभागांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया दोन आठवड्यात सुरू करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया सुरू केली. निवडणुका कधी घ्यायच्या याचे वेळापत्रक तयार करून राज्य निवडणूक आयोगाने बुधवारी ते सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे.

मुंबई - १४ महानगरपालिका आणि २०० नगरपालिकांची निवडणूक सप्टेंबर व ऑक्टोबरमध्ये घेण्याची राज्य निवडणूक आयोगाची योजना आहे. तशा पद्धतीची विनंती करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मे रोजी राज्यातील २ हजार ४८६ प्रभागांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया दोन आठवड्यात सुरू करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया सुरू केली. निवडणुका कधी घ्यायच्या याचे वेळापत्रक तयार करून राज्य निवडणूक आयोगाने बुधवारी ते सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे.

पावसाची बाधा- महापालिका आणि नगरपालिकांसाठी सप्टेंबरमध्ये निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा करून ऑक्टोंबरमध्ये लोकप्रतिनिधींची राजवट सुरू होईल व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांची घोषणा ऑक्टोंबरमध्ये करून नोव्हेंबर मध्ये लोकप्रतिनिधी पदावर असतील, असा निवडणुकीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. निवडणुकांची १० मार्च रोजी थांबविण्यात आलेली प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. प्रभागांची रचना आरक्षण वाढवण्यासाठी प्रक्रिया ही जून अखेर व जुलैच्या माध्यापर्यंत पूर्ण होईल. निवडणुकांना जुलै व ऑगस्ट उजाडेल. या काळात जोरदार पाऊस पडतो ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता महापालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका या ऑक्टोंबर तर जिल्हा परिषदा पंचायत समितीच्या निवडणुका या नोव्हेंबरमध्ये घेण्याची योजना असल्याचे वेळापत्रक राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालय सादर केले आहे.

हेही वाचा -Navneet Rana : 'इतकं घाणेरडं राजकारण फक्त उद्धव ठाकरेच करू शकतात'.. नवनीत राणांचा हल्लाबोल

मंत्रीमंडळात तीव्र पडसाद! -राज्य निवडणूक आयोगाच्या या अर्जावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे वेळापत्रकावरून निवडणूक आयोग विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष आता निर्माण झाला आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लागू झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नये अशी सर्व पक्षांची भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यात निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करावी असे स्पष्ट आदेश दिला असताना, राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक वेळापत्रक सादर करण्याचा खट्याटोप केल्याबद्दल काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे तीव्र पडसाद उमटले. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह काही मंत्र्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभाराबद्दल संतप्त भावना व्यक्त केल्या. आयोगाच्या अर्जा नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने लगेचच निवडणुका घेण्याचा आदेश दिल्यास ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात निवडणुका पार पडतील अशी भीती आता व्यक्त केली जात आहे.