महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / city

Election Commission शिवसेनेची ती मागणी निवडणूक आयोगाने फेटाळली - सर्वोच्च न्यायालय

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर शिवसेना कोणाची हा वाद रंगला आहे. शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हाचा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे गेला आहे. दरम्यान शिवसेने कागदपत्रे सादर करण्यास चार आठवड्यांची मुदत मागितली होती. मात्र, आयोगाने ती मागणी फेटाळून लावत, केवळ १५ दिवसांचा अवधी दिला आहे. Shiv Senas Bow and Arrow Symbol Commission Rejected Demand of Shiv Sena

Election Commission
शिवसेनेची ती मागणी निवडणूक आयोगाने फेटाळली

By

Published : Aug 12, 2022, 2:07 PM IST

मुंबई शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हाचा वाद ( Shiv Senas Bow and Arrow Symbol ) केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे गेला आहे. आयोगाकडे शिवसेनेने कागदपत्रे सादर करण्यास चार आठवड्यांची मुदत मागितली होती. मात्र, आयोगाने ती मागणी फेटाळून ( Commission Rejected Demand of Shiv Sena ) लावत, केवळ १५ दिवसांचा अवधी दिला ( Supreme Court ) आहे. शिवसेनेला या दिवसांत कागदपत्रे सादर करावे लागणार आहेत. मात्र, आयोग चिन्हांबाबत काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


पक्ष आणि चिन्हावर शिंदे गटाचा दावा (Shinde Group Claim Over Shivsena Party )मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांच्या बंडखोरीनंतर शिवसेना कोणाची हा वाद रंगला आहे. शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयाकडून सुनावणीसाठी तारखा दिल्या जात आहेत. तर दुसरीकडे शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हाचा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे गेला आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत शिंदे गटाकडे संख्याबळ आहे. शिवसेना पक्ष आणि पक्षाचे धनुष्यबाण चिन्ह आम्हाला मिळावे, अशी मागणी बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी १९ जुलै रोजी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. बंडखोर शिंदे गटाच्या दाव्यामुळे निवडणूक आयोगाने शिवसेना आणि बंडखोर नेत्यांना कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.


१५ दिवसांचा कालावधीशिवसेनेने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे चार आठवड्यांची कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदत मागितली होती. निवडणूक आयोगाने एवढ्या दिवसांचा कालावधी देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. तसेच, येत्या २३ ऑगस्टपर्यंत आपले म्हणणे कागदपत्रांसहित मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. २२ ऑगस्टला राज्यातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर शिवसेनेचे भवितव्य अवलंबून असताना आता चिन्हाच्या प्रकरणावर दुसऱ्या दिवशी निकाल लागणार आहे. त्यामुळे शिवसेनेची डोकेदुखी वाढली आहे.

हेही वाचा Prostitution Racket नवी मुंबईत वेश्याव्यवसायाच्या रॅकेटचा पर्दाफाश, 17 महिलांची सुटका

ABOUT THE AUTHOR

...view details