Eknath Shinde vs Shivsena : शिंदे ठाकरे गटाने पदाधिकाऱ्यांकडून घेतलेले प्रतिज्ञापत्राचा किती उपयोगाचे?- कायदेतज्ञ नितीन सातपुते

Eknath Shinde vs Shivsena : शिवसेनेत देखील एक संभ्रमाचे वातावरण आहे. शिवसेना नेते रामदास कदम ( Shiv Sena leader Ramdas Kadam ), नेते शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार संजय बांगर अशा अनेकांची हाकलपट्टी उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.

मुंबई - एकनाथ शिंदे ( CM Eknath Shinde ) गट आणि शिवसेना यांच्यातील वाद दिवसंदिवस अजूनच प्रखर होत चालला आहे. शिवसेना ( Shivsena ) आपणच आहोत, यासाठी एकनाथ शिंदे गटाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहे. तर पक्षाला लागलेली गळती थांबवण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्याकडून बैठका आणि चर्चा सत्र सुरू झालं आहे. तर दुसरीकडे आदित्य ठाकरे "निष्ठा यात्रा" आणि "संवाद यात्रा" काढत आहेत. यासोबतच दोन्ही गटाकडे आपले कार्यकर्ते राहावे, यासाठी शकला व थेट प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतले जात आहेत. बंडखोरी करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांची शिवसेनेतून हकालपट्टी केली जात आहे. मात्र, त्यात पदाधिकाऱ्यांची पुनर्नियुक्ती एकनाथ शिंदे यांच्याकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे शिवसेनेत देखील एक संभ्रमाचे वातावरण आहे. शिवसेना नेते रामदास कदम ( Shiv Sena leader Ramdas Kadam ), नेते शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार संजय बांगर अशा अनेकांची हाकलपट्टी उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. मात्र, त्यांचे पुनर्नियुक्ती एकनाथ शिंदे यांच्याकडून करण्याचे काम सुरू आहे.

प्रतिज्ञा पत्राचं महत्त्व काय? - एकदाच शिंदे यांनी बंडखोरी करून आपल्या सोबत शिवसेनेचे 40 आमदार घेऊन गेले आहेत. त्यामुळे शिवसेनेला आपली सत्ता तर सोडावी लागली. मात्र, यासोबतच उद्धव ठाकरे यांच्या हातातून शिवसेना जाण्याचीही भीती आहे. एकनाथ शिंदे आपलीच शिवसेना ही मूळ शिवसेना असल्याचा दावा केला आहे. यासाठी त्यांनी कायदेशीर लढाईची देखील तयारी सुरू केली आहे. पक्षावर आपला हक्क सांगायचा असेल, तर पक्षात उभी फूट दाखवावी लागेल. केवळ 40 आमदार आणि 12 खासदार सोबत येऊन पक्षावर दावा ठोकता येणार नाही. त्याची पूर्ण कल्पना एकनाथ शिंदे गटाला आहे. त्यामुळे जास्तीत- जास्त पक्षाचे पदाधिकारी हे आपल्या सोबत असले पाहिजेत यासाठी दोन्हीकडून प्रयत्न केले जात आहे. त्यामुळे हे पक्षाचे पदाधिकारी आपल्या सोबत आहेत. हे दाखवण्यासाठी त्यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र घेतली जात आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून झालेला बंडानंतर सर्वात आधी शिवसेनेने आपल्या सोबत असलेल्या राज्यभरातील पदाधिकाऱ्यांकडून प्रतिज्ञापत्र लिहून घ्यायला सुरुवात केली. त्यानंतर एकनाथ शिंदे गटाकडून देखील जे पदाधिकारी शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे गटाकडे आल्या अशा सर्व पदाधिकाऱ्यांकडून प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतले जात आहे. ज्यावेळेस निवडणूक आयोग किंवा न्यायालयमध्ये पक्षाचे पदाधिकारी सगळ्यात जास्त कोणाच्या बाजूने आहेत हे दाखवण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जाणार असल्याचे मत कायदेतज्ञ नितीन सातपुते यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच हकालपट्टी करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांची पुनर्नियुक्ती इतर नेत्यांच्या माध्यमातून तेली जात असणार आहे. त्या पक्षाच्या घटनेत नियुक्त बाबत आदेश देण्याचे अधिकार कोणाकडे आहेत हे देखील तपासले जातील. आणि त्यानंतरच्या नियुक्त वैद्य आहेत, की अवैध ते ठरवले जाईल असे मतही नितीन सातपुते यांनी व्यक्त केले आहे.

काय प्रतिज्ञापत्र ग्राह्य धरली जातील ? - दोन्ही पक्षांकडून पदाधिकाऱ्यांकडून घेतले जाणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले जाऊ शकते. मात्र, या प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालयात देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकते. कारण राजकीय पक्ष हे राज्यघटना आणि लोकशाहीच्या माध्यमातून चालवले जातात. त्यामुळे कोणत्याही पदाधिकाऱ्याला इतर पक्षात जाण्याचा अधिकार आहे. पक्षासाठी काम करत असताना ती जनसेवा म्हणून गणली जाते. जनसेवेचा कुठलाही मोबदला नसतो. एकाच पक्षात आपण आजीवन राहू किंवा त्यासाठीच काम करू, अशा प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र कोर्टात ग्राह्य धरल जाईल का ? याबाबत देखील शंका आहे. मात्र, तात्कालीन परिस्थितीत पदाधिकारी कोणाच्या बाजूने आहे. हे प्रतिज्ञा पत्रातून सांगण्यात येत आहे. मात्र, असे असले, तरी तो पदाधिकारी स्वतः नेमक काय म्हणतोय ? याचा अधिक विचार केला जाऊ शकतो, अशी शक्यता कायदेतज्ञ नितीन सातपुते यांनी व्यक्त केली आहे.

चिन्हासाठी शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे गट निवडणूक आयोगाकडे -पहिल्यांदा तर एकनाथ शिंदे गटाकडून शिवसेनेची ओळख असलेले धनुष्यबान चिन्ह घेण्याचा प्रयत्न एकनाथ शिंदे गटाकडून सुरू झाला आहे. यासाठी निवडणूक आयोगाकडे एकनाथ शिंदे यांनी मागणीही केली आहे. आपलं म्हणणं ऐकल्याशिवाय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे पत्र शिवसेनेकडून निवडणूक आयोगाला देण्यात आला आहे. 8 ऑगस्टला एकनाथ शिंदे गट आणि मूळ शिवसेना या दोन्ही पक्षांना आपले कागदोपत्री पुरावे, केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर ठेवावे लागणार आहेत.

आयोगाच्या आदेशावर संजय राऊतांच्या संताप - केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या या आदेशानंतर शिवसेना खासदार संजय राऊत हे चांगले संतापले आहे. शिवसेना कोणाची यासाठी आमच्याकडेच कसली पुरावे मागत आहात ? आज पर्यंत महाराष्ट्रासाठी हजारो शिवसैनिक शहीद झाले. ही वेळ बंडखोरीमुळे आली असून राज्यातील 11 कोटी जनता हे उघड्या डोळ्यांनी बघत आहे. जे शिवसेना मधून फुटले आहेत, त्यांनी त्यांचा वेगळा पक्ष स्थापन करावा. त्याचे आनंदात राहावे, असा इशारा त्यांच्याकडून देण्यात आला आहे.

हेही वाचा -Sanjay Raut on Shivsena claim : शिवसेना कोणाची? यासाठी आमच्याकडे कसले पुरावे मागताय? - संजय राऊत