मुंबई -राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने ( Shinde Fadnavis Govt ) आघाडी सरकारच्या कामांना स्थगिती देण्याचा सपाटा लावला होता. गेल्या 14 महिन्यातील आघाडी सरकारने घेतलेल्या अनेक कामांना शिंदे सरकारने स्थगिती दिली आहे. सुमारे पंधराशे कोटी रुपयांची कामे यामुळे स्थगित झाली आहेत. तर नव्या सरकारने मात्र 24 दिवसात 538 जीआर काढले आहेत, म्हणजेच दररोज सरासरी 22 जीआर निघत आहेत.
कोणत्या कामांना दिली स्थगिती?राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी एका आदेशाद्वारे एक एप्रिल 2021 पासून ज्या कामांच्या निविदा मागवल्या आहेत, मात्र कार्यादेश दिलेले नाहीत किंवा कार्यादेश देऊनही कामे अद्याप सुरू झाली नाहीत, अशा कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आदेशामुळे गेल्या 14 महिन्यांमध्ये मंजूर झालेल्या अथवा निविदा काढलेल्या कामांना स्थगिती मिळणार असून त्यामुळे आता या कामासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना राज्यस्तरीय योजना आदिवासी उपाय योजना विशेष घटक अंतर्गत येणाऱ्या योजना या कामांचा समावेश आहे. सुमारे 700 ते 800 कोटी रुपयांची कामे या माध्यमातून थांबवली गेली आहेत.
हेही वाचा -FIR against Ranveer Singh : न्यूड फोटो सेशन भोवले! अभिनेता रणवीर सिंगच्या विरोधात चेंबूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
नगर विकासच्या माध्यमातून 941 कोटींच्या कामांना स्थगिती -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तत्कालीन नगर विकास मंत्री असताना या विभागाच्या माध्यमातून 941 कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती मात्र यामधील 245 कोटी रुपयांची कामे ही केवळ बारामती नगर परिषदेच्या हद्दीतील होती या कामांना आता स्थगिती देण्यात आली आहे. तर अन्य राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या आमदारांना दिलेल्या कामांनाही स्थगिती देण्यात आली आहे.
शिंदे सरकारचा जीआरचा धडाका - महाविकास आघाडी सरकारच्या कामांना स्थगिती दिल्यानंतर शिंदे सरकारने गेल्या 24 दिवसात आरोग्य विभाग, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभाग, शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, जलसंपदा विभाग, महसूल आणि वनविभाग तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागातील बहुसंख्या जीआर काढले गेले आहेत.
कोणत्या विभागाचे किती जीआर -शिंदे सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सर्वाधिक म्हणजे 73 जीआर काढले आहेत. त्या पाठोपाठ पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाचे 68 जीआर, शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाचे 43 जीआर, सामान्य प्रशासन आणि विभागाचे 34 जीआर, तर जलसंपदा महसूल आणि वनविभाग वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रत्येकी 24 जीआर काढले आहेत. ग्रामविकास विभागाचे 22 जीआर, कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाचे 22 जीआर, गृह विभागाचे 20 जीआर, आदिवासी विभागाचे 19 जी आर, मृद आणि जलसंधारण विभागाचे 17 तर सामाजिक न्याय विषय सहाय्य विभागाचे 14 आणि सहकार पणन व वस्त्र उद्योग विभागाचे बारा जीआर काढण्यात आले आहेत. अन्न नागरी पुरवठा गृहनिर्माण आणि पर्यटन सांस्कृतिक विभागाचे प्रत्येकी पाच ऊर्जा उद्योग आणि कामगार विभागाचे प्रत्येकी चार जीआर तर पर्यावरण विभागाचे दोन आणि मराठी भाषा विभागाचा केवळ एक जीआर या कालावधीत काढण्यात आला आहे.
हेही वाचा -Gujarat hooch tragedy : गुजरातमध्ये विषारी दारुमुळे 28 जणांचा मृत्यू, 50 जण रुग्णालयात
