महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / city

Illegal schools Maharashtra : अबब...! राज्यात ६७४ शाळा अनधिकृत; सर्वाधिक मुंबईत

प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने सूचना केलेल्या यादीद्वारे शासन मान्यता न घेता राज्यात ६७४ शाळा बेकायदेशीरपणे सुरू असल्याचे राज्याच्या शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मान्य केले आहे. याबाबत आमदार सुनील राणे यांनी राज्यात शेकडो बेकायदेशीर शाळा सुरू असल्याचा आरोप सरकारवर केला होता.

शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड
शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड

By

Published : Mar 29, 2022, 3:16 PM IST

मुंबई -प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या मान्यते शिवाय राज्यात ६७४ शाळा बेकायदेशीरपणे सुरू असल्याची माहिती शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे. या शाळांवर कार्यवाही करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने सूचना केलेल्या यादीद्वारे शासन मान्यता न घेता राज्यात ६७४ शाळा बेकायदेशीरपणे सुरू असल्याचे राज्याच्या शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मान्य केले आहे. याबाबत आमदार सुनील राणे यांनी राज्यात शेकडो बेकायदेशीर शाळा सुरू असल्याचा आरोप सरकारवर केला होता.

प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने नोव्हेंबर २०२० मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार शालेय शिक्षण विभागाच्या मान्यता प्रमाणपत्राशिवाय शाळा उघडलेल्या किंवा शिक्षण विभागाने मान्यता काढून घेतल्यानंतर येईल. शाळा सुरू ठेवलेल्या संस्थाचालकांनी विरोधात कारवाई करण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व नगरपालिका नगरपरिषदा आणि महानगरपालिका शिक्षण अधिकाऱ्यांना दिल्या असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले.

सर्वाधिक बेकायदेशीर शाळा मुंबईत :राज्यातील ६७४ बेकायदेशीर शाळांपैकी मुंबई महानगरपालिका विभागात सर्वाधिक २२३ शाळा आणि ठाण्यात १४९ शाळा सुरू आहेत. तर पालघर जिल्ह्यामध्ये 143 शाळांनी मान्यता न घेता शाळा सुरू केल्याचे समोर आले, असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

'विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात' :यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे मुंबई अध्यक्ष नितीन दळवी यांनीही मुंबईत आरटीई नियमांनुसार कोणतीही मान्यता न घेता अनेक खासगी प्राथमिक शाळा वर्षानुवर्ष सुरू असल्याचा आरोप केला आहे. या बेकायदेशीर शाळांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले असल्याचा आरोपही दळवी यांनी केला आहे. यासंदर्भात बोलताना प्राध्यापिका वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले शासन मान्यतेशिवाय ज्या शाळा सुरू आहेत, अशा शाळा विरुद्ध बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या कलमामधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे.

हेही वाचा -Library in Umarga : उमरगा येथे ''पान टपरी नव्हे ज्ञान टपरी''ची स्थापना; वकिलाचा अनोखा उपक्रम

ABOUT THE AUTHOR

...view details