महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / city

अनिल परब यांना ईडीचे समन्स; २८ तारखेला राहावे लागणार हजर - किरीट सोमैया

किरीट सोमैया यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. याप्रकरणी मंत्री परब यांनी १४ सप्टेंबर रोजी वकील सुषमा सिंग यांनी सोमय्यांना नोटीस पाठवून माफी मागण्यास सांगितले होते. तसेच ७२ तासांत माफी सांगितले होते. मात्र मुदत कालावधी उलटून गेल्यानंतर अनिल परब यांनी सोमय्या यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात १०० कोटी रुपयांचा अब्रूनुकसानीचा दावा उच्च न्यायालयात दाखल केला आहे.

अनिल परब
अनिल परब

By

Published : Sep 25, 2021, 9:00 AM IST

मुंबई - ईडीच्या रडारवर असलेले राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांना २८ तारखेला त्यांना हजर राहून जबाब नोंदविण्यासंदर्भातील समन्स पाठवण्यात आले आहे. पहिल्या समन्सला परब यांनी गैरहजर राहत मुदतवाढ मागून घेतली होती. आता दुसरे समन्स पाठवून चौकशीला हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.

काय आहे प्रकरण -

ईडीकडे मंत्री परब यांच्याविरुद्ध सध्या तीन वेगवेगळ्या प्रकरणाच्या तक्रारी आहेत. त्यामध्ये मुंबई पोलिसांचे १०० कोटी वसुली प्रकरण व सचिन वाझेने एनआयए कोठडीतून त्यांच्याबद्दल केलेला उल्लेख, त्याचप्रमाणे परिवहन विभागातील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी अधिकाऱ्याने दिलेली तक्रार आणि दापोली येथील मालमत्ता व अवैध परवाने, बांधकामाबद्दल भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी दिलेल्या तक्रारींचा समावेश आहे. ईडीने गेल्या रविवारी त्यांना नोटीस बजावून ३१ ऑगस्टला ११ वाजता कार्यालयात हजर राहण्याची सूचना केली होती. मात्र, परब यांनी पूर्वनियोजित कार्यक्रमामुळे चौकशीला हजर राहू शकत नसल्याचे कळवीत गैरहजर राहिले होते. आत मंगळवारी २८ तारखेला सकाळी ११ वाजता परब यांनी ईडीच्या कार्यालयात हजर राहावे, असे ईडीने पाठवलेल्या समन्समध्ये नमूद केले आहे. मात्र परब गैरहजर राहिल्यास ईडीकडून काय कारवाई होणार, हे पाहावे लागणार आहे.

परब यांनी १०० कोटींचा ठोकला आहे दावा -

किरीट सोमैया यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. याप्रकरणी मंत्री परब यांनी १४ सप्टेंबर रोजी वकील सुषमा सिंग यांनी सोमय्यांना नोटीस पाठवून माफी मागण्यास सांगितले होते. तसेच ७२ तासांत माफी सांगितले होते. मात्र मुदत कालावधी उलटून गेल्यानंतर अनिल परब यांनी सोमय्या यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात १०० कोटी रुपयांचा अब्रूनुकसानीचा दावा उच्च न्यायालयात दाखल केला आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details