मुंबई -महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठी बातमी आहे. संजय राऊत यांची मॅरेथॉन 16 तासाच्या चौकशीनंतर ईडीकडून अटक करण्यात आली आहे. गोरेगाव येथील पत्राचाळ जमीन घोटाळा प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. सकाळी 7 वाजल्यापासून ते 4 वाजेपर्यंत संजय राऊत यांच्या घरी चौकशी सुरू होती. त्यानंतर सायंकाळी 5.30 पासून त्यांची ईडी कार्यलयात चौकशी सुरु होती.
मिळालेल्या माहितीनुसार संजय राऊत यांना 11 वाजून 38 मिनिटाला अटक करण्यात आल्याचं ईडी सूत्रांनी सांगितलं आहे. ईडी कार्यालयाबाहेर संजय राऊत यांचे बंधू आमदार सुनील राऊत उपस्थित होते. त्यांना ईडी अधिकाऱ्यांनी बोलून घेतलं होतं. ईडी कार्यालयातून बाहेर येताना ते काही कागदपत्रे आपल्यासोबत घेऊन बाहेर आले. जे राऊत यांना अटक करण्यात आल्याचं मेमो असल्याचं सांगण्यात येत आहे. तत्पूर्वी ईडीचे सहसंचालक सत्यव्रत कुमार मुंबई ईडी कार्यालयात पोहोचले होते. त्यांचे हस्ताक्षर झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान खासदार संजय राऊत यांची चौकशीनंतर त्यांना दक्षिण मुंबईतील ईडी कार्यालयात नेण्यात आले. या दरम्यान ईडीला या प्रकरणाशी संबंधित कोणतीही कागदपत्रे किंवा पुरावे मिळाली नाहीत अशी माहिती संजय राऊत यांचे बंधू सुनील राऊत यांनी दिली आहे. त्यानंतर आता जी ताजी माहिती येते त्यानुसार खासदार संजय राऊत यांच्या घरातून 11 लाख 50 हजार रुपये जप्त करण्यात आले आहेत अशी माहिती समोर येत आहे. त्यामुळं या प्रकरणाला आणखी वेगळे वळण मिळाले आहे.
पत्राचाळ जमीन घोटाळा प्रकरण नेमकं काय आहे? -पत्रा चाळ परिसरातील बैठ्या घरांमध्ये राहात असलेल्या 672 कुटुंबीयांचा पुनर्विकास करण्यासाठी 2008 मध्ये मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्सची रहिवाशांनी नियुक्ती केली. ही घरे भाडेतत्त्वावर असल्यामुळे त्यासाठी म्हाडाची परवानगी आवश्यक होती. म्हाडानेही त्यास तयारी दाखवत विकासक आणि सोसायटीसमवेत करारनामा केला. याअंतर्गत मूळ रहिवाशांचे मोफत पुनर्वसन केल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या बांधकामामध्ये विकासक आणि म्हाडामध्ये समान हिस्सा राहणार होता. मात्र म्हाडा अधिकाऱ्यांनी जमिनीची मोजणी कमी केल्यामुळे विकासकाला 414 कोटी रुपयांचा फायदा झाल्याचा आक्षेप निवासी लेखापरीक्षण विभागाने घेतला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी म्हाडावर जोरदार ताशेरे ओढले. त्यानंतर त्यास जबाबदार असलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले. एका महिन्याच्या नोटिशीची मुदत संपल्यावर विकासकाची उचलबांगडी करण्यात आली. मात्र विकासकाला पुनर्वसनातील सदनिका बांधण्याआधीच विक्रीची परवानगी देणाऱ्या तत्कालीन वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यावर काहीही कारवाई केली नाही. मात्र त्याचा फटका सामान्य रहिवाशांना बसला आहे. गेली पाच वर्षे भाडे नाही आणि हक्काचे घरही गमावावे लागले आहे.
आक्षेप असणारा जमीन व्यवहार काय? -पत्रा चाळ परिसराचे मूळ क्षेत्रफळ 1,93,599 चौरस मीटर विकास करारनाम्यात 1,65,805 चौरस मीटर म्हणजे 27,794 चौरस मीटर कमी दाखविण्यात आले. म्हाडाच्या वाटय़ाला येणाऱ्या 50 टक्के म्हणजे 13,897 चौरस मीटर जागेचा विकासकाला फायदा करून दिल्याप्रकरणी कार्यकारी अभियंता एस. डी. महाजन निलंबित झाले आहेत.
कंपनी दिवाळखोरीत -मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शनने युनियन बँक ऑफ इंडिया कडून कर्ज घेतले होते. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेने विकासकाविरुद्ध लवादाकडे दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत अर्ज केला. त्यानुसार राष्ट्रीय कंपनी विधी लवादाने विकासकाला म्हणजेच या कंपनीला दिवाळखोर घोषित केलं.
9 जणांना विकला एफसआय आणि कमवले 901 कोटी -मे. गुरू आशीष कन्स्ट्रक्शन्स'च्या नावाखाली हा सर्व घोटाळा झाला तेव्हा राजेश कुमार वाधवान, सारंग वाधवा आणि प्रवीण राऊत हे या कंपनीचे निर्देश होते. ही कंपनी आणि म्हाडादरम्यान झालेल्या करारामनुसार येथील 672 कुटुंबांना पुन:विकसित केलेले प्लॅट्स म्हाडाच्या माध्यमातून बांधून देणं अपेक्षित होतं. त्यानंतर उर्वरित जमीन ही विकासांना विकली जाणार होती. मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्स च्या निर्देशकांनी म्हाडाची फसवणूक केली. त्यांनी या जागेचा एफएसआय 9 विकासकांना विकला. यामधून त्यांनी अंदाज 901 कोटी 79 लाखांचा निधी मिळवला. मात्र त्यांनी म्हाडासाठी 672 घरांचा बांधकाम केलं नाही.
अन्य एका खोट्या प्रकल्पाच्या नावे 138 कोटी जमवले -तसेच मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्स या कंपनीने मेडोज नावाने एका प्रकल्पाची घोषणा करुन फ्लॅट घेणाऱ्यांकडून 138 कोटींची रक्कम जमा केली. या बेकायदेशीर माध्यमातून मे. गुरू आशीष कन्स्ट्रक्शन्सच्या निर्देशकांनी जमा केलेली एकूण रक्कम ही एक हजार 39 कोटी 79 लाख इतकी आहे. यापैकी काही संपत्ती ही जवळच्या व्यक्तींच्या नावे वळवण्यात आली असं ईडीने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलंय.
संजय राऊत यांच्या पत्नीच्या खात्यावर वळण्यात आले 55 लाख -या प्रकरणातील पैसा नेमका कुठे गेला यासंदर्भात ईडीने केलेल्या तपासामध्ये प्रवीण राऊत यांच्या नावाने एचडीआयएलमधून 100 कोटी वळवण्यात आले. त्यानंतर प्रवीण यांनी ही रक्कम जवळच्या व्यक्तींच्या नावे फिरवली. यामध्ये कंपन्या नातेवाईकांचा समावेश होता. 2010 मध्ये या आर्थिक घोटाळ्यातील 55 लाखांची रक्कम ही प्रवीण राऊत यांची पत्नी माधुरी राऊत यांच्या खात्यावरुन वर्षा राऊत यांच्या खात्यावर वळवण्यात आली. वर्षा राऊत या संजय राऊत यांच्या पत्नी आहेत. वर्षा यांनी ही रक्कम दादरमधील फ्लॅट घेण्यासाठी वापरल्याचा दावा ईडीने केलाय.
चौकशी सुरु झाल्यावर पुन्हा पाठवले हे पैसे -ईडीने केलेल्या प्राथमिक चौकशीनंतर वर्षा राऊत यांनी माधुरी राऊत यांच्या खात्यावर पुन्हा 55 लाख वळवले. याच कालावधीमध्ये इतरही व्यवहार झाल्याचं ईडीने म्हटलंय.
अलिबागमध्ये आठ प्लॉट ज्यांच्या खरेदीत रोख व्यवहारही झाले -अलिबागमधील किहिम समुद्रकिनाऱ्यावरील आठ प्लॉट हे वर्षा राऊत आणि स्वप्ना पाटकर यांच्या नावाने घेण्यात आलेले. स्वप्ना या संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय असणाऱ्या सुजित पाटकर यांच्या पत्नी आहेत. या व्यवहारामध्ये नोंदणीच्या रक्कमेसोबतच थेट रोख व्यवहारही झालेत. ही सर्व संपत्ती ईडीने अटॅच केली आहे.
पीएमसी बँक घोटाळ्यातही प्रवीण राऊत -2 जानेवारी 2022 रोजी प्रवीण राऊत यांना मनी लॉण्ड्रींग प्रकरणामध्ये अटक करण्यात आली असून त्याच्याविरोधातील खटला सुरु आहे. यापूर्वी 31 डिसेंबर 2020 रोजी प्रवीण राऊत यांची 72 कोटी 65 लाखांची स्थावर मालमत्ता पीएमसी बॅक घोटाळाप्रकरणी ईडीने जप्त केलीय असंही ईडीने स्पष्ट केलंय.
पत्रा चाळीची स्थिती काय?चौकशीअंती घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर या विकासकाकडून राज्य सरकारने प्रकल्प काढून घेतला आणि तो म्हाडाकडे सोपवला. रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी सरकारने सेवानिवृत्त मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. समितीच्या अहवालानुसार जूनमध्ये पत्राचाळ पुनर्विकासाला राज्य मंत्रिमंडळाकडून परवानगी देण्यात आली.
किती काम पूर्ण झालंय? -25 ऑगस्ट 2021 च्या आकडेवारीच्या आधारे प्राथमिक माहितीनुसार पुनर्वसन इमारतींचे आतापर्यंत केवळ 40 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित 60 टक्के काम पूर्ण करून घरांचा ताबा देण्यासाठी किमान तीन वर्षे लागतील असे म्हसे यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पात म्हाडाचाही हिस्सा असून म्हाडाला विक्रीसाठी 2700 घरे मिळणार आहेत. या घरांच्या कामालाही सुरुवात करण्यात येणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे 2700 मधील 356 घरांसाठी मंडळाने 2016 मध्ये सोडत काढली असून आज पाच वर्षे झाली या घराचे विजेते ताबा कधी मिळेल या प्रतीक्षेत आहेत. म्हाडाच्या विक्रीयोग्य घरांच्या इमारतीच्या कामाला सुरुवात झाल्यास या विजेत्यांनाही दिलासा मिळणार आहे.
