मुंबई - मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर अवैधरित्या शंभर कोटी रुपये वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप केला होता. परमबीर सिंग यांनी अशा प्रकारचे पत्र थेट मुख्यमंत्र्यांना लिहून गृहमंत्र्यांवर गंभीर आरोप केले होते. या आरोपांची चौकशी व्हावी याची गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी कॅबिनेट बैठकीत मागणी केली. त्यानंतर राज्य सरकारकडून निवृत्त न्यायाधीशाची एक सदस्यीय समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
निवृत्त न्यायाधीश कैलास चांदीवाल यांच्याकडून चौकशी केली जाणार असून, त्याचा अहवाल सहा महिन्यात राज्य सरकारला पाठवण्यात जाणार आहे. मात्र या एकसदस्यीय समितीच्या चौकशीवर आपला विश्वास नसल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगून न्यायव्यवस्थेवर अविश्वास दाखवल्याचा आरोप राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांना निवृत्त न्यायाधीशाच्या एक सदस्य समितीच्या चौकशीवर विश्वास नाही का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केलाय. तसेच राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना त्यांच्यावर देखील आरोप झाल्यानंतर अशा प्रकारच्या समितीकडून चौकशी करून घेण्यात आली होती. मग ती चौकशी अयोग्य होती का? असा उलट सवालही नवाब मलिक यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना विचारला आहे.