मुंबई- महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात जलदगतीने न्याय मिळण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारच्या पार्श्वभूमीवर 'दिशा कायदा' करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने तीन सदस्यांची समिती स्थापना केल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी ट्विटरवरून दिली आहे. येत्या दहा दिवसात 'दिशा' प्रमाणे कायदा करण्यासाठी मसुदा तयार करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
राज्यभरात महिलांच्या वाढणाऱ्या अत्याचारांबद्दल कठोर पावले उचलण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. तसेच संबंधित प्रकरणांमध्ये लवकरात लवकर न्याय मिळण्यासाठी सर्वत्र आंदोलने देखील करण्यात आली. याच पार्श्वभूमीवर आंध्र प्रदेशमध्ये दिशा कायदा करण्यात आला. या कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी शिष्टमंडळासह आंध्र प्रदेशचा दौरा केला होता.
दिशा प्रमाणे नवा कायदा करण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अकादमीच्या संचालक अस्वती दोरजे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. अस्वती यांच्यासोबत पोलीस परिमंडळ-५ मुंबईच्या उपायुक्त नियती ठाकेर-दवे, गृह विभागाचे उप सचिव व्यं.मा. भट या व्यतिरिक्त आवश्यकता असल्यास नागरी समाजातील तसेच कायदेशीर क्षेत्रातील तज्ञ सदस्यांनाही निमंत्रित करण्यात येणार असल्याची माहिती पाटील यांनी पत्रकात दिली आहे.