मुंबई - आज जगभर महिला दिन साजरा (International Womens Day 2022) केला जात आहे. यानिमित्ताने महिलांच्या अनेक प्रश्नांवर 'ई टीव्ही भारत'ने राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर (Minister Yashomati Thakur) यांना बोलते केले. यावेळी मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी महिला धोरणावर भाष्य केले.
आता कोणीही मागे राहणार नाही या नव्या घोषणेसोबत राज्याचे नवीन महिला धोरण येत्या आठ मार्चला जाहीर होणार आहे. नेमकं कोणत्या गोष्टींचा समावेश आहे? केवळ महिलांसाठी नाही तर सर्वसमावेशक असं हे धोरण असणार आहे, यामध्ये तृतीयपंथी, एलजीबीटी क्यूआयए प्लस यांचाही अतिशय चांगल्या पद्धतीने संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे म्हटले जाते. नेमकं काय आहे आपण जाणून घेऊया राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री अॅड. यशोमती ठाकूर यांच्याकडून....
प्रश्न - हे राज्याचे चौथे महिला धोऱण आहे. यापूर्वीच्या महिला धोरणामध्ये नीट होत नाही, असं दिसलं होतं. आपण नवीन धोरणामध्ये काय गोष्टींचा समावेश करतो आणि त्यात एकूणच राज्याचा कसं सर्वसमावेशक धोरण असणार..
मंत्री यशोमती ठाकूर - महिला या समाजाचा फार मोठ अंग आहे आणि त्याच्या सोबतच आपल्याला ट्रान्सजेंडर त्यांना आपण म्हणतो मग त्याच्यामध्ये एलजीबीटी क्यू आय प्लस मध्ये जे कोणी बाकीचे आहे ते पण आहेत. सगळ्यांचे अधिकारांचा विषय आहे. आपण बघितले असेल महाराष्ट्राने या देशाला महिला धोऱण दिले, महाराष्ट्राने ड्राफ्ट बनवले आणि मग ते पूर्ण देशांमध्ये ते झाले. महिला धोरणमध्ये काही गोष्टी कराव्याच लागतील, काही गोष्टी त्यांना मॉनिटरिंग सिस्टिम आपण तयार केलेली आहे. इथून पुढच्या काळामध्ये परत नवीन धोरण करण्याची गरज पडणार नाही, कारण आपण दर सहा महिन्यांनी धोरणाचा आढावा घेणाऱ्या या बैठका होतील. सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली, महिला व बालकल्याण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी आहे. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी असणार आहे आणि या सर्व कमिटी वारंवार त्याचा आढावा घेत राहतील. सहा एक महिन्यांनी रिव्हू त्याच्यामध्ये करायचे आहे, इथून पुढच्या काळामध्ये करू शकू मध्ये आम्ही केलेले आहेत. अंमलबजावणीसाठी सर्वच डिपार्टमेंट लागतात ते सगळे आपण करून त्या ठिकाणी अंमलबजावणीलाजास्त भर देतो आहे म्हणून आपण इम्पलेमेंटेशन ऑफ वुमन्स पॉलिसी असं म्हटलेलं आहे कारण नेहमीच धोरण तयार होतेआणि मग ते तसेच कपाटात पडून राहते याला काही अर्थ राहत नाही. पॉलिसी जर बनते आहे त्याचा इम्पलेमेंटेशन होणे अतिशय गरजेचे आहे त्याच्यावरच आम्ही भर दिलेला आहे.
प्रश्न - धोरण तयार करताना समाजातल्या कोणकोणत्या घटकांशी चर्चा केली? त्यांच्याकडून काय सूचना मिळाल्या आणि आपण त्याला यामध्ये कसे अंतर्भूत करत आहोत?
मंत्री यशोमती ठाकूर - पॉलिसी बनवण्याचं काम खूप सोपं होतं असं मी म्हणणार नाही, याच्यासाठी जवळपास दीड वर्षांपासून आम्ही काम करीत आहोत. पहिल्यांदा वाटलं की मागच्याच वर्षी पॉलिसी देखील होऊ शकेल आठ मार्चला. आठ मार्चला बजेट आणि त्या बजेटमध्ये त्या ठिकाणी नवीन पॉलिसी देखील त्या ठिकाणी घोषित करावी, पण नाही करू शकलो आणि आम्हाला त्या ठिकाणी सगळ्या गोष्टी करण्यामध्ये आम्हाला दिड वर्षे लागले. ऊसतोड कामगार असो, किंवा मग शासनाचा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट असावं, समाजातील सर्व वर्ग, प्रत्येक घटकाशी आमची चर्चा झाली. वेगवेगळ्या स्तरावर त्या मंडळींसोबत चर्चा झाली, लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांच्यासोबत आमची चर्चा झाली. वेगवेगळ्या पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत की सामाजिक ऑर्गनाइजेशन यांच्यासोबत चर्चा झाली. वेगवेगळ्या स्तरावर जे जे कोणी यात सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त करीत होते त्यांच्यासोबत चर्चा झाली. या सर्वांसाठी आम्ही ती पॉलिसी पब्लिकला त्याठिकाणी दिली आणि चांगला ड्राफ्ट झालेला आहे. 19 फेब्रुवारीला छत्रपती शिवरायांच्या चरणी हा मसुदा अर्पण केला, कारण त्यांच्या मनामध्ये, त्यांच्या कृतीमध्ये महिलांचा मानसन्मान होता. तो खऱ्या अर्थाने या महाराष्ट्राला मिळाला पाहिजे अशी आमची इच्छा आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू आपले पहिले पंतप्रधान आहेत. आता पण अमृतमहोत्सव साजरा करतो आहे हे त्यांनी म्हटलं आहे, जेव्हा महिलांना त्यांचा रिस्पेक्ट त्यांचा अधिकार व्यवस्थित मिळू शकतो, नाहीतर मग आता सातबारावर महिलांची नावे लावायची आणि नंतर भावंडांनी म्हणायचं चला सह्या करा लग्न झालेली आहे असं नको व्हायला पाहिजे. त्या अनुषंगाने आम्ही सगळ्या गोष्टी या मसुद्यात घेतलेल्या आहेत आणि चांगला झालेला आहे.
प्रश्न - लैंगिक समानता असे आपण म्हणतो आहे, एकूण सर्व समाजातील सगळ्या लोकांना याच्यामध्ये सामावून घेताना कोणकोणत्या बाबींचा आपण विचार केला?
मंत्री यशोमती ठाकूर- कोणतीच गोष्ट आम्ही सोडलेली आहे, 50% महिलांचा लोकसंख्या आणि एलजीबीटी आय ए प्लस या सर्वच लोकांचा आम्ही याच्यात विचार केला आहे. एखादा फॉर्म भरतो त्यावेळेला आपण मेल आणि फिमेल असतं आणि इतर फॉर्मवर नसतं. इतर रकान्यात ही अनेक लोक आहेत आणि त्यांचा या पुढच्या काळात नक्कीच विचार होईल. स्वच्छता, सुव्यवस्था महिलांसाठी आरोग्य या सगळ्या गोष्टी आहेत. शौचालय प्रत्येक पंचवीस किलोमीटरवर असायला पाहिजेत. शिवरायांच्या चरणी जेव्हा मसुदा अर्पण केला तेव्हा तिथल्या पंचायत समिती सदस्य आल्या आणि मला म्हणाल्या ताई शौचालयांचा प्रश्न खूप गंभीर आहे तो तुम्ही नक्की ड्राफ्टमध्ये घ्या आणि आपण तो घेतला आहे. तुम्ही जरा मसुदा वाचला तर तुम्हाला लक्षात येईल की आम्ही या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये घेतल्या आहेत तर सगळ्याच गोष्टी घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.