मुंबई - धारावीमध्ये सुमारे 1 लाख मुले आहेत. कोरोनामुळे अनेकांनी स्थलांतर केले. त्यामुळे त्यातील 40 हजार मुले सध्या नेमकी कुठे आहेत ते काहीच सांगता येत नाही. इथे असलेली अनेक मुले मात्र शिक्षणापासून वंचित असल्याचे वास्तव दिसते. फी भरण्यासाठी पैसे नाहीत. कोरोनामुळे काम नाही. शाळांची कमतरता. शिक्षकांची कमतरता. अशा अनेक कारणांच्यामुळे मुले शाळेत जात नाहीत असे दिसते. शाळा न शिकता कुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी बालमजूर म्हणून ही मुले काम करत असतात. अगदीच लहान मुले घरीच वेळ घालवतात. शाळेला जाणे त्यांच्या नशिबी नसते असेच म्हणावे लागते. धारावीतील शाळा आणि शिक्षणाची नेमकी काय अवस्था आहे ते आता एक पाहूयात.
धारावीत अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित शाळेचे तोंडही न पाहिलेला मनोज जयस्वाल -मनोज जयस्वाल हा धारावीत चामड्याचे उद्योग असलेल्या भागात राहणारा एक मुलगा. बारा वर्षाचा मनोज हिंदी भाषिक आहे. तो कधीच शाळेत गेलेला नाही. त्याच्या घरच्यांनी त्याला शाळेत घातले नाही. तसेच कोणत्या सामाजिक संस्थेने त्याची दखल घेतली नाही. ईटीव्हीने त्याला बोलते करण्याचा प्रयत्न केला. त्याने सांगितले की, वडील लहानपणी आजारामुळे वारले. आई घरकाम करते. मी घरची मजबुरी असल्याने काम करू लागलो. शाळेचे तोंड पाहिले नाही. लवकरच कामाला लागावं लागलं. मग शाळेत जाऊन काय करणार. लहानपणी शाळेत घातले असते तर बरं झालं असतं. धारावीतील गरिबीचे विदारक वास्तव यातून पुढे येते. त्यामुळे शिक्षणापासून कशी मुले वंचित राहतात याची झलक पाहायला मिळते.
कोरनामुळे फी भरु न शकल्याने शाळा सोडून द्यावी लागली -ईटीव्ही भारतने शाळा सोडावी लागलेल्या मुलांचीही माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून एक उदाहरण मिळाले. धारावीतील शाळा मधूनच सोडून दिलेली निकिता मांगवाडा गल्लीत राहते. ती तेलुगू भाषिक आहे. चौथीपर्यंत ती खासगी इंग्रजी शाळेत गेली. त्यानंतर तिने शाळा सोडून दिली. ती आता 11 वर्षांची आहे. निकिता आईला मदत करते आणि दिवसभर खेळते. आईवडिल कामाला जातात तेव्हा ती घरी एकटीच असते. तिची आई रिटाने सांगितले की, शाळेची फी 10,000 रुपये आहे. फी भरु शकत नसल्याने तिला शाळा सोडावी लागली. मात्र तिला मोफत शिक्षण मिळत असेल तर ती शाळेला जाईल.
निकिताप्रमाणेच मराठा चाळीत राहणाऱ्या स्वाती खुटवड यांच्याही दोन मुलांची अवस्था आहे. त्यांची दोन मुले गौरीदत्त मित्तल विद्यालयात जात होती . आता ही दोन्ही मुलं घरीच असतात. शाळेची ५० हजार रुपये फी मी भरू शकले नाही. म्हणून मुले शाळेत जाऊ शकत नाहीत असे स्वाती खुटवड यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले. त्यांना दीक्षा ही मुलगी आणि साईराज हा मुलगा आहे. त्या घरकाम करतात. पती नसल्याने त्या आपली दोन मुले आणि सासूबरोबर राहतात. त्या म्हणाल्या की, कोरोनाच्या काळात माझ्या हाताला काम नव्हतं. काम शोधून देखील मिळत नव्हतं. त्यामुळे माझ्या मुलांची फी वेळेत भरली नाही. तेव्हा मुलगा साईराज ५ वी आणि मुलगी दीक्षा ६ वी इयत्तेत शिकत होती. त्यांना शाळा सोडावी लागली. घराचा खर्च भागवणं मुश्किल असल्याची व्यथा त्यांनी व्यक्त केली. याबाबत प्रत्यक्ष साईराज आणि मोठी बहीण दीक्षा यांना विचारले तर ते म्हणाले की, आधी तुम्ही बाकी राहिलेले ५० हजार रुपये फी भरा. नाहीतर शाळेत येऊ नका, असे शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी दरडावल्याची आठवण सांगितली.
या दोघांच्यासाठी महापालिकेच्या मोफत शिक्षण देणाऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी आता प्रयत्न केला. मात्र आता त्या शाळेत प्रवेश पूर्ण झाल्याने त्यांना प्रवेश मिळाला नाही. मात्र त्यांची शाळा शिकण्याची इच्छा असेल तर त्यांना थोड्या दूरच्या महापालिकेच्याच शाळेत शिकण्याची सोय करता येईल, असे महापालिकेतील शिक्षण अधिकारी राजेश कंकळ यांनी ईटीव्हीशी बोलताना सांगितले. त्यांची बसच्या पासचीही मोफत व्यवस्था करण्यात येईल असेही कंकाळ म्हणाले.
दिवसा काम करुन रात्रशाळेत शिकणारा कैलास गुजर -धारावीत तीन रात्रशाळा आहेत. त्यातीलच एका रात्रशाळेत कैलास गुजर शिकतो. कैलास शास्त्रीनगरमध्ये राहतो. कैलास दहावी शिकला आहे. कैलासने ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले की, संत ककैय्या शाळेतच रात्र शाळा चालते. त्याच शाळेत मी शिकलो. दिवसभर काम करायचो. रात्री ह्या शाळेत शिकायचो. मात्र काम करून आम्ही थकून जायचो. मात्र शाळेत सरकारकडून कोणत्याही वह्या पुस्तके मिळायची नाहीत. आमचे शिक्षक कसे तरी शाळा चालवायचे.
याबाबत रात्र शाळेचे माजी मुख्याध्यापक राजू सोनवणे यांच्याशी बातचीत केली असता त्यांनी रात्रशाळांची अवस्था काय आहे ते सांगितले, ते म्हणाले की, आम्ही सकाळी एक काम करून संध्याकाळी ह्या गरीब मुलांसाठी रात्र शाळा चालवतो. याला दुबार काम सरकारी भाषेत म्हटले जाते. सरकारकडून रात्र शाळेला कोणतेही अनुदान मिळत नाही. सायंकाळी ६ ते ९ केवळ तीन तास रात्र शाळा चालते. एवढ्या कमी कालावधीत १० वी १२ वी चे विद्यार्थी अभ्यास कसे करणार? असा प्रश्न आहे. रविवारी सुटीच्या दिवसात आम्ही अतिरिक्त तासिका घ्यायचो. मात्र वर्ग खोल्या सरकार किंवा महापालिका उपलब्ध करून देत नाही. त्यांना जर सरकारकडून काही मदत मिळाली तर रात्र शाळॆतून चांगले विद्यार्थी घडतील. सरकार आणि महापालिका यांनी निर्णय घेतला तर ह्या विद्यार्थ्यांचं भलं होईल. आम्हाला देखील सरकारने न्याय द्यावा एवढीच मागणी आहे. या सगळ्या गोष्टी पाहिल्या तर महापालिका रात्रशाळा चालवत नाहीत हे स्पष्ट होते. येथील महापालिकेच्या शाळांची अवस्था बिकट आहे. तसेच खासगी शाळांची अवस्थाही चांगली नसल्याचे यातून दिसून येते.
धारावीतील शिक्षणव्यवस्था -धारावीची एकूण लोकसंख्या 8 लाख आहे. त्यामध्ये शाळकरी मुलांची संख्या सुमारे 1 लाख आहे. धारावीमध्ये एकूण 40 शाळा आहेत. त्यातील 36 शाळा महानगरपालिकेच्या आहेत. तर 4 खासगी शाळा आहेत. महानगरपालिकेच्या 36 शाळांपैकी 6 माध्यमिक शाळा आहेत तर 30 प्राथमिक शाळा आहेत. प्राथमिक शाळेमध्ये पहिली ते सातवीपर्यंत शिक्षण दिले जाते. तर माध्यमिक शाळांमध्ये आठवी ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण दिले जाते. त्याचबरोबर धारावीमध्ये 3 रात्रशाळा आहेत. या तीनही रात्रशाळा खासगी संस्थामार्फत चालवल्या जातात. या सर्व शाळा शिक्षण संचालकांच्या अखत्यारित येतात.
धारावीतील शिक्षण व्यवस्था महापालिकेच्या शाळेत मोफत शिक्षण -धारावीतील महापालिकेच्या सर्व 36 शाळांमध्ये मोफत शिक्षण दिले जाते. तर खासगी शाळांमध्ये फी भरावी लागते. याबाबत माहिती घेतली असता छात्रभारती विद्यार्थी संघटनाचे मुंबई नेते सचिन बनसोडे यांनी सांगितले की, खासगी शाळेची फी दरमहा प्राथमिकसाठी १४०० ते १८०० आणि माध्यमिकसाठी २२०० ते २८०० अशी घेतली जाते.
पालकांची फी भरण्यामध्ये अडचण -खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत चांगले शिक्षण मिळेल म्हणून ते या शाळांमध्ये मुलांचे प्रवेश घेतात. मात्र नंतर शाळेची फी भरण्यासाठी पैसे नसतात त्यामुळे शाळा सोडावी लागते. याबाबत धारावीत अनेक वर्षांपासून सामाजिक संस्थेद्वारे काम करणाऱ्या भाऊ कोरडे यांनी सांगितले की, अनेकदा पालक सुरुवातीला खासगी शाळेत बालकांना प्रवेश घेतात. मात्र नंतर पैसे नसल्याने पुढे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते. त्यामुळे बालकांचे नुकसान होते. इतरही काही गोष्टी त्यांनी स्पष्ट केल्या. ते म्हणाले की, याठिकाणी बालकांना शिक्षणाचा अधिकार हा मूलभूत हक्क देणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. धारावीतील ट्रान्झिट कॅम्प मनपा शाळेत पुरेश्या वर्गखोल्या नाहीत. त्याचवेळी महानगरपालिका खासगी शाळेला जागा भाड्याने देते. वास्तविक महापालिकेने अतिरिक्त वर्गखोल्या निर्माण केल्या पाहिजेत. ही त्यांची जबाबदारी आहे. मनपा शिक्षण विभाग बालकांच्या शिक्षणाच्या अधिकारांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत, असा आरोप भाऊ कोरडे केला आहे.
धारावीतील मुले गेली तरी कुठे -धारावीत सुमारे 1 लाख शाळकरी मुले असतील तरी त्यातील सुमारे 12,000 मुले महानगरपालिकेच्या शाळेत जातात तर सुमारे 1500 मुले धारावीतील खासगी शाळांमध्ये जातात. इतर मुले कुठे जातात याबाबत ईटीव्ही भारतने माहिती घेतली. यासंदर्भात छात्रभारती विद्यार्थी संघटनाचे मुंबई नेते सचिन बनसोडे यांना विचारले असता त्यांनी माहिती दिली कि, सुमारे २५ ते ३० हजार मुले धारावीतून खासगी शाळेत जात असावीत असा अंदाज आहे. ही मुले नेमकी कुठल्या भागातील शाळेत जातात याबद्दल त्यांनी माहिती दिली की, धारावीपासून जवळच असणाऱ्या दादर, माटुंगा, बांद्रा, घाकोपर, सायन, विद्याविहार अश्या उपनगरातील खासगी शाळेत ही मुलं शिकायला जातात.
मुले गायब होण्याची नेमकी कारणे काय -धारावीतील शाळा आणि खासगी इतर भागातील शाळेत जाणाऱ्या मुलांची संख्या पाहिली तर ती 40,000 ते 45 हजार वर जाते. मग इतर मुले काय करतात हा प्रश्न उरतो. त्यााबाबत शिक्षक भारती शिक्षक संघटनेचे महाराष्ट्राचे जनरल सेक्रेटरी जालिंदर सरोदे यांच्याकडून ईटीव्ही भारतने अधिक माहिती घेतली. ते म्हणाले की, धारावी एक गृहउद्योग असलेली वस्ती आहे. येथे बेकारी देखील आहे. संपूर्ण भारतातून स्थलांतरित लोक याठिकाणी राहतात. येथे सहज बालमजूर मिळतात. येथील मुलांची आर्थिक ऐपत नाही. शाळेत जाण्याऐवजी बालमजूर म्हणूनच ते काम करतात. अनेक कुटुंबे पुन्हा स्थलांतरित झाल्याने ही मुलेही त्यांच्याबरोबर स्थलांतरित झाली असावीत.
धारावीतील आरटीई अंतर्गत मुलांची व्यवस्था आणि अडचणी -सरकारने मुलांना शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. या अधिकाराअंतर्गत आर टीई ही सरकारी योजना आहे. या योजनेत २५ टक्के मुलांना प्रवेश देण्यात येतो. आरटीई अंतर्गत धारावीतून किती बालके दरवर्षी विविध शाळेत प्रवेश घेतात यासंदर्भात शिक्षक भारती संघटनेचे जालिंदर सरोदे यांनी माहिती दिली, ते म्हणाले "दरवर्षी सुमारे हजारच्या आसपास बालकांना खासगी शाळेत प्रवेश मिळतो. इतक्या कमी विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश कसा असा प्रश्न विचारल्यावर ते म्हणाले की, धारावीतून दरवर्षी हजारो मुलं प्रवेशासाठी आर टी ई अंतगर्त अर्ज करतात . मात्र त्यांच्याकडे कागदपत्र नसतात . जसे कि जातीचं प्रमाण पत्र , उत्पन्न दाखला इत्यादी बाबींची समस्या त्यांना असल्याने त्यांचा प्रवेश आर टी ई मध्ये होऊच शकत नाही. तसेच मुलांना सामाजिक प्रतिष्ठा नाही. कारण ही मुले मागासवर्गीय जाती जमातींमधून आलेली आहेत. त्यांना खासगी शाळांमध्ये आरटीईमार्फत प्रवेश घेण्यातही त्यामुळे अडचण येते.
यामुळे विद्यार्थांच्या शिक्षणाची बिकट अवस्था झाल्याचे दिसते. महापालिकेच्या शाळाही व्यवस्थित शिक्षण देऊ शकत नाहीत. तसेच खासगी शाळांच्यामधूनही मुलांना व्यवस्थित शिक्षण मिळत नाही असेच दिसते. याबाबत सरोदे यांनी सांगितले की, अनेक मनपा शाळा शाळा खासगी संस्थांना चालवायला दिल्या आहेत. मनपाने नवीन शाळा सुरू केल्या. मात्र नवीन आवश्यक शिक्षकांची नेमणूक केली नाही. परिणामी एका वर्गात ६० विद्यार्थी आणि एक शिक्षक असे विषम प्रमाण धारावीत दिसते. ह्यामुळे शिक्षणातील दर्जा खालावतो आहे. शिक्षणाची एकूणच व्यवस्था बिकट आहे.
धारावीतील मुलांच्या शिक्षणाचे बजेट किती -मुंबई महापालिकेच्या शिक्षणावरील खर्चाचा विचार करता पालिकेच्या अहवालातून मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्यावर्षी शिक्षणाचे बजेट 2945 कोटी होते. त्यामध्ये यावर्षी वाढ करुन ते 3,370 कोटी एवढे करण्यात आले. महापालिकेच्या 1123 शाळा आहेत. सुमारे साडेतीन ते चार लाख मुले मुंबईत महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये शिकतात. आठ हजार शिक्षक महापालिकेच्या शाळांमध्ये आहेत. महापालिका शिक्षण अधिकारी राजेश कंकाळ याना धारावीतील शाळांबाबत विचारले असता त्यांनी सांगितले की, धारावीमध्ये महापालिकेच्या १ ली ते १० वी पर्यंतच्या ३६ शाळेत ११,५७८ विद्यार्थी शिकतात. त्याची वर्गवारी अशी आहे. धारावीत १२ मराठी शाळा आहेत, ४ शाळा हिंदी भाषिक, तर तामिळ ४ शाळा, आहेत कन्नड १, तर उर्दू ९ शाळा आणि इंग्रजी ६ शाळा अश्या एकूण ३६ मनपा शाळा धारावीत आहेत. शिक्षणाच्या एकूण बजेटमधील 40 टक्के खर्च हा पगारावर होतो. तर इतर खर्च मुलांच्या सुविधा आणि इतर शैक्षणिक बाबींवर होतो. मुलांवर होत असलेल्या खर्चाबाबत सरोदे यांनी सांगितले की, महापालिका मुलांना 27 वस्तू मोफत पुरवते. त्यामध्ये पुस्तके, दप्तर तसेच पाण्याच्या बाटलीपासून माध्यान्ह भोजनापर्यंत सर्वच सोय असते. प्रत्येक मुलावर महानगरपालिका 60,800 रुपये खर्च करते अशी माहिती प्रजा फौंडशनच्या योगेश मिश्रा यांनी दिली.
शिक्षक आमदार कपील पाटील यांचे मत -धारावीतील शिक्षणाची अवस्था एवढी वाईट का आहे, याबाबत विधानपरिषदेतील शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांच्याकडून ईटाव्ही भारतने माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले की, केवळ १२ हजार विद्यार्थी महापालिकेच्या पटावर आहेत. याचा अर्थ आजही शाळाबाह्य मुले लाखाच्या घरात असतील. वर्ग खोल्या अपुऱ्या असल्याने शिक्षक नीट शिकवू शकत नाही. धारावीत रात्र शाळेत एके काळी खूप मुले असत. मात्र अडीच वर्षात कोविडमुळे राज्य शासन स्थानिक आणि शासन यांचं महापालिका शाळांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. मात्र आता स्थापन झालेल्या नवीन राज्य सरकारने धारावीकडे, तेथील शिक्षणाकडे त्वरित लक्ष घालावे. तेथील वंचित बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे.
माजी शिक्षण मंत्र्यांना सुधारणेची आशा -धारावीतील शिक्षणाच्या बिकट परिस्थितीबाबत मंत्री पदावरून पायउतार झालेल्या धारावी मतदारसंघाच्या आमदार आणि राज्य सरकारच्या माजी शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना या स्थितीबाबत विचारले. त्या म्हणाल्या की, तुम्ही काय किंवा अनुभवी लोक जे सांगताय ती परिस्थिती आम्हाला माहिती आहे. शाळेबाबत पायाभूत सुविधा धारावीत आवश्यक आहे. शिक्षकांची गरज आहे. एका वर्ग खोलीत अधिक क्षमतेने विद्यार्थी बसून शिक्षण घेतात. ट्रान्झिट कॅम्प शाळेत प्रचंड मुलं आहेत. ह्या समस्येवर मी मंत्री पदावर असताना मविआ सरकारच्या वतीने आम्ही उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न केला आहे. धारावी पुनर्वसन प्रकल्प (DRP) अंतर्गत संबंधित यंत्रणासोबत संवाद करून आम्ही नवीन शाळा, शिक्षक इतर सुविधा संदर्भात प्रस्ताव मंजूर केले आहे. आता नवीन सरकारने त्यावर राहिलेल्या बाबी कराव्यात म्हणजे मुले शाळेपासून वंचित राहणार नाहीत. नवीन सरकारमधील मंत्री दीपक केसरकर यांनी याचा पाठपुरावा करणार असल्याचे नुकतेच जाहीर केले आहे.
एकूणच ही संपूर्ण पार्श्वभूमी पाहता धारावीतील शिक्षणाची वस्तुस्थिती अत्यंत बिकट आहे. धारावीच्या बालकांना आणि पालकांना अजूनही आशा आहे सरकार, महापालिका त्यांच्या शिक्षणाकडे त्वरित लक्ष देईल.
