'तारीख पे तारीख'ने धारावीकर हैराण; आम्हाला आतापर्यंत केवळ व्होट बँक म्हणूनच पाहिले, पण आता...'

2004 मध्ये हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. पण अजूनही या प्रकल्पाची साधी निविदा प्रक्रिया पार पाडणेही राज्य सरकारला जमलेले नाही. 15 वर्षांहून अधिक काळ केवळ कागदावरच राहिलेला हा एकमेव प्रकल्प आहे.

मुंबई - आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख असलेल्या धारावी पुनर्विकासाचे घोडे आता पुन्हा एकदा अडले आहे. पुनर्विकासाची निविदा पुन्हा एकदा आता रद्द करण्यात येणार असून यासंबंधीची केवळ घोषणा होणे बाकी आहे. मागील 16 वर्षांपासून हा प्रकल्प केवळ निविदेतच रखडला आहे. धारावीकरांना पुनर्विकासाच्या केवळ तारखाच दिल्या जात आहेत. त्यामुळे आता 'तारीख पे तारीख' नको, आमच्याकडे केवळ व्होट बँक म्हणून न बघता माणूस म्हणून बघा आणि पुनर्विकास मार्गी लावा, हीच मागणी आता तमाम धारावीकर करत आहेत.

2004 मध्ये हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. पण अजूनही या प्रकल्पाची साधी निविदा प्रक्रिया पार पाडणेही राज्य सरकारला जमलेले नाही. 15 वर्षांहून अधिक काळ केवळ कागदावरच राहिलेला हा एकमेव प्रकल्प आहे, तर 5 हून अधिक वेळा निविदा रद्द झाली असलेलाही हा एकमेव प्रकल्प असावा. 2018 मध्ये काढण्यात आलेली निविदाही आता रद्द होणार आहे. कारण सचिवांच्या समितीने महाधिवक्त्यांच्या निविदा रद्द करत फेरनिविदा काढण्याच्या शिफारसीला हिरवा कंदील दिला आहे. तेव्हा लवकरच ही निविदा रद्द होणार आहे. पण या बातमीने धारावीकर मात्र संतप्त आणि निराश झाले आहेत. झोपडपट्टीतून चांगल्या मोठ्या घरात जाण्याचे स्वप्न ते गेली 16 वर्षे पाहत आहेत. पण निविदेवरच हा प्रकल्प अडकल्याने त्यांचे स्वप्न हे स्वप्नच राहत आहे. किती दिवस प्रकल्प सुरू होण्याची वाट पाहायची असा प्रश्न आता ते विचारत आहेत.

हेही वाचा -'प्रकल्प मैत्री'अंतर्गत गृह विलगीकरणातील १४ हजार ८०० रुग्‍णांवरील उपचार पूर्ण

धारावीचा पुनर्विकास व्हावा आणि त्यात धारावीकरांना मोठे हक्काचे घर द्यावे यासाठी धारावी बचाव आंदोलन उभे ठाकले. लाखोंचे मोर्चे काढण्यात आले. त्यानुसार धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आला. पण हा प्रकल्प काही 16 वर्षात पुढे गेला नाही. आता पुन्हा प्रकल्पाला ब्रेक लागल्याने धारावीकर हताश-निराश झाले आहेत. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या विषयाला प्राधान्य देत पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी तत्काळ जे काही निर्णय घ्यायचे ते घ्यावेत, अशी मागणी माजी आमदार आणि धारावी बचाव आंदोलनाचे नेते बाबुराब माने यांनी केली आहे. तर धारावीकरांचा केवळ व्होट बँक म्हणून वापर करत त्यांना घाणीतच खितपत ठेवायचे हेच धोरण सरकारसह सर्व पक्षाचे आहे का? असा सवाल येथील रहिवासी दिलीप कटके यांनी केला आहे. तर आता केवळ मतदार म्हणून न बघता माणूस धारावीकराकडे बघा आणि त्यांचे आयुष्य बदलण्यासाठी पुनर्विकास गंभीर्याने घ्या, अशीही मागणी कटके यांनी केली आहे.

आम्हाला वगळा, आम्ही आमचा पुनर्विकास करू

धारावी पुनर्विकास रखडला असून हा पुनर्विकास काही मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. आता तर हा प्रकल्प आणखी मागे गेला आहे. त्यामुळे धारावी पुनर्विकास आराखड्यातील सेक्टर 1 चा परिसर अर्थात माटुंगा लेबर कॅम्पचा भाग वगळावा. आमचा पुनर्विकास आम्ही करू, अशी भूमिका येथील रहिवाशांनी घेतली आहे. तर यासाठी सेक्टर 1 संघर्ष समितीच्या माध्यमातून सर्व स्तरावर पाठपुरावा केला जात आहे. आता निविदा रद्द होणार असल्याने हा प्रकल्प पुन्हा काही वर्षे मागे जाणार आहे. त्यामुळे आता सेक्टर 1 ला यातून वगळण्याची मागणी पुन्हा उचलून धरण्यात आली आहे.

अन्यथा रस्त्यावर उतरू

धारावी आराखड्यातून वगळावे आणि पुनर्विकासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी आमची असल्याचे सेक्टर 1 संघर्ष समितीचे निमंत्रक सुनील कांबळे यांनी सांगितले आहे. ही मागणी मान्य झाली नाही वा या मागणीमध्ये कुणी खोडा घातला तर त्याला चोख उत्तर रहिवासी देतील. प्रसंगी रस्त्यावर उतरू, असा इशारा कांबळे यांनी दिला आहे.

हेही वाचा -आरेमधील प्रस्तावित मेट्रो कारशेड हलवण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या निवास्थानी चर्चा