Sixteen Hostels Closed : बांधकाम विभागामुळे वसतिगृहांचे काम रखडले धनंजय मुंडेंचा आरोप

राज्यातील बंद असलेल्या अकरा वस्तीगृहांपैकी पाच वसतिगृहे सुरू केल्याची माहिती देतानाच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दिरंगाईमुळे (construction work stalled due to construction department ) ही वसतीगृहे सुरु करता आली नाहीत, असा थेट आरोप सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडें (Social Justice Minister Dhananjay Munde) यांनी आज विधानसभेत केला.

मुंबई: सामाजिक न्याय विभागांतर्गत (Department of Social Justice) चालवण्यात येणारी राज्यातील सोळा वसतिगृहे सद्यस्थितीत बंद असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वेळेत कामे न केल्याने ही परिस्थिती ओढवली असल्याचा थेट आरोप सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे (Social Justice Minister Dhananjay Munde) यांनी आज विधानसभेत केला. आमदार मंगेश चव्हाण यांनी प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला दरम्यान विचारलेल्या प्रश्नाला ते उत्तर देत होते.

जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेली वसतिगृहे बंद
कोरोना महामारीनंतर राज्यातील सर्व कामे पूर्वपदावर येत असताना सामाजिक न्याय विभागांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेली वसतिगृहे सुरू करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अतोनात हाल सहन करावे लागत असल्याचा प्रश्न आमदार चव्हाण यांनी उपस्थित केला होता.

वसतिगृहे प्राधान्यक्रमात नाहीत
राज्यातील वसतिगृहांच्या दुरुस्तीची अथवा अन्य बांधकामाच्या व्यवस्थेची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. यासाठीचा आवश्यक निधी संबंधित विभागाला वर्ग करण्यात आला आहे. मात्र तरीसुद्धा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्राधान्यक्रमात वसतिगृहांचे काम नाही, अशी खंत त्यांनी विधानसभेत बोलून दाखवली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठपुरावा करूनही अद्याप कामे न झाल्याने सहा वसतिगृहे अजूनही बंद असल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.

स्थानिक स्तरावर भोजन व्यवस्था
भोजन ठेका बाबतची ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी स्थानिक स्तरावर भोजनाची व्यवस्था करण्याच्या सूचना आयुक्त समाज कल्याण आयुक्तालय पुणे यांना दिलेल्या आहेत. तसेच ४ ऑक्टोबर २०२१ पासून विभागांतर्गत वसतिगृहे सुरू करण्याबाबत आयुक्त समाज कल्याण यांना यापूर्वीच सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही मुंडे यांनी स्पष्ट केले.