Deputy CM Devendra Fadnavis ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती नव्हे, पाच आठवड्यांची मुदत

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात OBC Reservetion Issue सर्वोच्च न्यायालयात त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणी वेळी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. विधान परिषदेत आमदार राजूरकर यांनी आरक्षण प्रश्न उपस्थित केला. न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात स्थगिती देत राज्य सरकारला फटकारले आहे. मात्र, न्यायालयाने पाच आठवडे प्रकरण जैसे थे ठेवा, असे निर्देश दिल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Deputy CM Devendra Fadnavis यांनी विधान परिषदेत दिली आहे.

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात स्थगिती देत राज्य सरकारला फटकारले आहे. मात्र, न्यायालयाने पाच आठवडे प्रकरण जैसे थे ठेवा, असे निर्देश दिल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात OBC Reservetion Issue सर्वोच्च न्यायालयात त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणी वेळी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. विधान परिषदेत आमदार राजूरकर यांनी आरक्षण प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Deputy CM Devendra Fadnavis यांनी यावर उत्तर दिले, त्यावेळी ते बोलत होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने स्थगिती द्या असं कुठेही म्हटलेले नाही. ऑर्डर अजून मंजूर व्हायचे आहे. न्यायालयाने पाच आठवड्यांपर्यंत निर्णय जैसे थे ठेवा असे सांगितले आहे. कोणतेही स्थगिती दिलेले नाही. राज्य सरकारच्या वकिलांकडे या संदर्भात झालेल्या संभाषणवेळी त्यांनी याबाबत माहिती दिली. मात्र, अद्याप अधिकृतपणे आद्यप माहिती आली नसल्याचे फडणवीस म्हणाले.

हेही वाचा -Chhagan Bhujbal On OBC Reservation : ओबीसी आरक्षण लढ्यात प्रत्येकाचा खारीचा वाटा - छगन भुजबळ