मुंबई - राज्यातील अतिवृष्टी व पूरस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. विधान परिषदेत विरोधकांनी Monsoon Session शेतकऱ्यांचा मुद्दा उचलून धरत राज्य सरकारला घेरले. राज्य सरकारने प्रति तीन हेक्टरी मदत देण्याचा state government announced assistance to farmers निर्णय घेतला आहे, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Deputy CM Devendra Fadnavis यांंनी विधान परिषदेत Legislative Council केली. तसेच बहुवर्षी शेतीसाठी सुमारे 36 हजार रुपयांची प्रति हेक्टरी मदत मिळेल, ते असेही म्हणाले.
'शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्या' :पूरस्थिती आणि अतिवृष्टीमुळे पीके - जनावरे वाहून गेली आहेत. मोठ्या प्रमाणात नुसकान झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांचे झालेले मोठे नुकसान भरुन काढण्यासाठी भरीव आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी करत विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी नियम 260 अन्वये प्रस्ताव चर्चेला आणला. सर्वपक्षीय सदस्यांनी या प्रस्तावाचे समर्थन केले. तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीस कर्ज काढून हातभार द्यावा, अशा सूचना केल्या. तर शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असताना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दिल्ली दौरे करत होते, विरोधकांनी अशा शब्दांत सरकारवर टीकास्त्र सोडले. सलग तीन दिवस नियम 260 अन्वये प्रस्तावावर चर्चा झाली. राज्य सरकारकडून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर आज स्पष्टीकरण दिले.