मुंबई - शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना ( State Government Employees ) जुन्या पेन्शन योजनेनुसार ( Old Pension Scheme ) वेतन देण्याचा निर्णय झाल्यास महसूल जमेवर भार पडेल, अशी भीती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत वर्तवली. जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे वेतन आणि निवृत्ती वेतन देण्याची मागणी धुडकावून लावली. सरकारी कर्मचार्‍यांना जुन्या योजनेनुसार निवृत्तिवेतन देण्याविषयी आमदार सुधीर तांबे ( MLC Sudhir Tambe ) यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट ( Ajit Pawar Rejects OPS Demand ) केली.
सर्व राज्यात नवीन पेन्शन योजना : जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेत कर्मचाऱ्यांचा वाटा निरंक होता. या निवृत्तीवेतनाचा लाभ फक्त १२ टक्के कर्मचाऱ्यांनाच होता. आता केंद्राच्या या नवीन निवृत्ती वेतन योजनेचे अनुकरण सर्व राज्यांनी केले आहे. या योजनेत कर्मचाऱ्यांना १० टक्के तर शासनाकडून १४ टक्के वाटा अंतर्भूत आहे. कर्मचारी निवृत्ती होतांना त्याला या योजनेद्वारे ६० टक्के रक्कम मिळणार असून उर्वरित ४० टक्के रक्कमेवर त्यास निवृत्तीवेतन दिले जाईल, असे पवार यांनी सांगितले.