प्राध्यापक संघटनांच्या आक्षेपानंतर उच्चशिक्षण विभागाने 'तो' निर्णय बदलला

अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर राज्यातील सर्वच विद्यापीठांमध्ये या परीक्षा घेण्याची तयारी सुरू झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने चार दिवसांपूर्वी राज्यातील सर्व विद्यापीठ महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी 100 टक्के उपस्थित राहण्यासंदर्भात जीआर जारी केला होता.

मुंबई - अंतिम वर्षाच्या परीक्षेसंदर्भात राज्यातील विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकांना यापुढे 100 टक्के उपस्थित राहावे, असा आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने चार दिवसांपूर्वी काढला होता. परंतु, या आदेशाला प्राध्यापक संघटनांनी जोरदार आक्षेप घेतल्यानंतर विभागाने आपल्याच आदेशावर कोलांटउडी घेतली आहे. यामुळे आता ऑनलाइन किंवा प्रत्यक्ष तरी शक्य असेल त्या आवश्यकतेनुसार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित राहावे असा नवीन आदेश विभागाने काढला आहे.

अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर राज्यातील सर्वच विद्यापीठांमध्ये या परीक्षा घेण्याची तयारी सुरू झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने चार दिवसांपूर्वी राज्यातील सर्व विद्यापीठ महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी 100 टक्के उपस्थित राहण्यासंदर्भात जीआर जारी केला होता. मात्र, मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद आदी शहरांमध्ये कोरोनाचा कहर सुरू असल्याने या जीआरला एमफूक्टो, बुक्टो, मुक्ता आदी प्राध्यापक संघटनांनी जोरदार विरोध केला होता.

उच्च शिक्षणासाठी सर्व विद्यापीठ आणि महाविद्यालयात बहुतांश कामे ऑनलाइन पद्धतीने सुरू असताना शिक्षकांना 100 टक्के उपस्थित राहण्याचे आदेश हे अन्याय करणारे असल्याची बाब सरकारच्या लक्षात आणून दिली होती. त्यामुळेच उच्च शिक्षण विभागाने आपल्या मूळ जीआरमध्ये बदल करत त्यासाठीचा खुलासा करणारा नवीन जीआर जारी केला आहे. त्यामुळे आता विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये 100 टक्के उपस्थिती हा जाचक निर्णय मागे घेण्यात आला असून, महाविद्यालयात रोज हजर राहणे आवश्यक नाही. म्हणूनच शिक्षकांना ऑनलाइन किंवा प्रत्यक्ष शक्य असल्यास उपस्थित राहण्याची मुभा मिळणार आहे. मात्र, अंतिम परीक्षा आणि परीक्षेत संबंधित कामकाजामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या अडचणी येऊ नये, म्हणून त्या संदर्भात विद्यापीठांनी महाविद्यालयाने आपल्या स्तरावर योग्य निर्णय घ्यावा आणि गरजेनुसारच शिक्षक आणि शिक्षकेतरांना प्रत्यक्षात उपस्थित राहण्याचे आदेश द्यावेत, असे म्हटले आहे.