राज्याला टोलमुक्त करण्याची मागणी

देशातील सर्व टोलनाके येत्या दोन वर्षात बंद करत, देशाला टोलनाकेमुक्त करण्यात येणार असल्याची घोषणा नुकतीच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे. टोल अभ्यासकांनी मात्र यावर नाराजी व्यक्त करत टोलनाकेमुक्त नाही राज्याला टोलमुक्त करा, टोलच्या नावाखाली सुरू असलेली नागरिकांची फसवणूक थांबवा, अशी मागणी केली आहे.

मुंबई-देशातील सर्व टोलनाके येत्या दोन वर्षात बंद करत, देशाला टोलनाकेमुक्त करण्यात येणार असल्याची घोषणा नुकतीच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे. टोल अभ्यासकांनी मात्र यावर नाराजी व्यक्त करत टोलनाकेमुक्त नाही राज्याला टोलमुक्त करा, टोलच्या नावाखाली सुरू असलेली नागरिकांची फसवणूक थांबवा, अशी मागणी केली आहे.

2014 पासून टोलमुक्तीची घोषणा हवेत?

राज्यात सर्वत्र टोलनाक्यांचे जाळे विणण्यात आले आहे. प्रत्येक महामार्गावर टोलनाके आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) आणि एनएचआय यांच्याकडून विविध रस्त्यावर टोलवसुली होते. या तिन्ही यंत्रणासाठी एकुण 40 कंत्राटदार टोलवसुली करतात. दरम्यान अनेक ठिकाणी टोलवसुलीचे कंत्राट पूर्ण झाल्यानंतरही टोलवसुली केली जात असल्याचा आरोप टोल अभ्यासकांकडून केला जात आहे. यासाठी त्यांनी न्यायालयात ही धाव घेतली आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोलचा वाद तर पेटलेलाच आहे. अनेक टोल बंद करण्याची मागणी होत आहे. त्यात भाजपाने 2014 मध्ये राज्य टोलमुक्त करण्याची घोषणा केली होती. पण ही घोषणा हवेतच विरली आहे. उलट कंत्राट संपल्यानंतर ही टोलवसुली होत आहे. टोलचे कंत्राट वाढवले जात आहे. नवीन टोल वाढवले जात आहेत असे म्हणत यावर टोल अभ्यासक विवेक वेलणकर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

सहा वर्षांत पेट्रोल-डिझेलवरील कर चार पट वाढवला

रस्ते बांधणीसाठी पेट्रोल-डिझेलवर केंद्राकडून कर आकारणी केली जाते. या कर आकारणीतून रस्ते बांधणी केली जात असल्याचे म्हटले जात असले, तरी रस्ते बांधल्यास त्यावर टोल वसूल केला जातो यावर अभ्यासकांचा आक्षेप आहे. त्यात 2014 पासून या करात भरमसाठ वाढ करण्यात आली आहे. 2013-14 मध्ये 7 रुपये कर आकारला जात असताना आता 30 ते 31 रुपये वसूल केले जात आहेत. म्हणजेच चार पट कर वसूल केला जातो. त्यावर अजून भरमसाठ टोल वसूल केला जातो. ही नागरिकांची शुद्ध लूट आहे. तेव्हा ही लूट बंद होण्याची गरज असल्याचे वेलणकर यांनी म्हटले आहे.

देश टोलमुक्त करा

गडकरी यांनी नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. रशियन तंत्रज्ञान आणत दोन वर्षात देशातील सर्व टोलनाकेच बंद करण्यात येणार आहेत. वाहनचालकाच्या खात्यातून टोलची रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे. पण या तंत्रज्ञानाची अधिकची माहिती समोर आलेली नाही. त्यात आता 1 जानेवारीपासून 100 टक्के फास्टटॅग बंधनकारक करण्यात आला आहे. फास्टटॅग असेल तरच आता प्रवास करता येणार आहे. फास्टटॅग येऊन ही अजून टोलच्या रांगेतून मुक्तता होताना दिसत नाही. 100 टक्के अंमलबजावणी झाली तरी होण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे टोलनाका मुक्ती नको तर टोलमुक्ती द्या अशी मागणी करण्यात येत आहे.