मुंबई- मुंबई महापालिकेने केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या आदेशाने 'फेरीवाला धोरण' बनविण्याचे काम हाती घेतले. २०१४ मध्ये फेरीवाला सर्वेक्षण करण्यात आले. फेरीवाल्यांचे शुल्क वाढवण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. मात्र फेरीवाला धोरणात मागणी करूनही नगरसेवकांचा समावेश करण्यात आला नसल्याने विधी समितीमध्ये हा प्रस्ताव रोखून धरला आहे.
प्रस्ताव धरला रोखून
मुंबईमध्ये प्रत्येक रस्त्यावर, रस्त्याच्या कडेला फेरीवाले दिसतात. फेरीवाल्यांमुळे रस्त्यावर गर्दी होते. तसेच वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. फेरीवाल्यांवर अंकुश असावा यासाठी पालिकेने केंद्र सरकारच्या आदेशाने फेरीवाला धोरण लागू केले. त्यासाठी २०१४ मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले. पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात फेरीवाल्यांची नोंदणी कमी प्रमाणात झाली आहे. फेरीवाल्यांची नोंदणी कमी झाल्याने पुन्हा सर्वेक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. फेरीवाला धोरणानुसार फेरीवाला समिती नियुक्त करण्याचे म्हटले आहे. या समितीमध्ये स्थानिक नगरसेवकांचा समावेश करावा अशी मागणी करण्यात आली. मात्र या समितीमध्ये पालिकेने नगरसेवकांचा समावेश केलेला नाही. याच दरम्यान पालिकेने फेरीवाल्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात काही प्रमाणात वाढ करण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे. फेरीवाला समितीमध्ये नगरसेवकांचा समावेश अद्यापही न केल्याने शुल्क वाढीचा प्रस्ताव विधी समितीने आजही रोखून धरला आहे.