Division of States : राज्यांच्या विभाजनाची का होतेय मागणी? काय आहेत फायदे-तोटे?

संपूर्ण देशातील यंत्रणा आजादी का अमृत महोत्सव' ( Azadi Ka Amrit Mahotsav ) साजरा करण्यात व्यस्त असताना राज्यांच्या विभाजनाची बातमी समोर येत आहे. राज्यांच्या विभाजनाची मागणी ( Demand For Division Of The states ) फक्त महाराष्ट्रातच होते अशातला काही विषय नाही. देशभरात उत्तर प्रदेश असेल, पश्चिम बंगाल, गुजरात अशा राज्यांमध्ये देखील प्रदेशाच्या विभाजनाची मागणी वारंवार होत आहे.

मुंबई - संपूर्ण देश आणि देशातील यंत्रणा ',आजादी का अमृत महोत्सव' ( Azadi Ka Amrit Mahotsav ) साजरा करण्यात व्यस्त असताना राज्यांच्या विभाजनाची बातमी समोर येत आहे. कर्नाटक मधील भाजपचे मंत्री उमेश कट्टी यांनी पत्रकारांशी बोलताना '2024 नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे राज्यांचे विभाजन करणार' असल्याचं वक्तव्य केलं होतं. त्यानंतर अगदी काहीच दिवसात नागपूरमधील एकेकाळचे भाजपचे नंतर काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेले नेते आशिष देशमुख यांनी देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहीत महाराष्ट्राच्या विभाजनाची मागणी केली आहे. पण, राज्यांच्या विभाजनाच्या मागणीचा हा काही नवीन विषय नाही. याआधी देखील राज्यांचे विभाजन झाला आहे. तसेच वेगळ्या विदर्भाची मागणी देखील महाराष्ट्रासाठी नवीन नाही. त्यामुळे खरंच एखाद्या राज्याचे विभाजन करून छोटी राज्य करून त्याचा फायदा होतो का? काय सांगतोय इतिहास? हे देखील पाहणं महत्त्वाचं आहे.

काय आहे नेमकी देशमुख यांची मागणी? - आशिष देशमुख यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) यांना तीन पानी पत्र लिहिले असून यात त्यांनी वेगळ्या विदर्भाची मागणी केली आहे. या मागणीला मुख्य कारण त्यांनी वाढती लोकसंख्या व त्यामुळे खुंटलेला विकास हे दिलं आहे. आशिष देशमुख यांनी आपल्या पत्रात एका बाजूला उर्वरित महाराष्ट्राचा विकास होत असताना नागपूर मात्र या सर्व विकासापासून कोसदूर असल्याचं म्हटले आहे. याच कारणास्तव महाराष्ट्रापासून विदर्भाला वेगळं करून विदर्भाचा विकास करता येईल असं या पत्रात देशमुख यांनी म्हटलं आहे.

देशमुख यांच्या या पत्रावर नेमकी त्यांची भूमिका काय आहे? हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही त्यांना संपर्क साधला असता त्यांनी आमच्या प्रतिनिधींचा फोन उचलला, प्रश्न ऐकून घेतला व त्यानंतर 'थोड्या वेळात मी पुन्हा कॉल करतो' असे सांगून फोन ठेवला. मात्र, त्यांचा पुन्हा काही संपर्क होऊ शकलेला नाही.

का होतेय छोट्या राज्यांची मागणी? -राज्यांच्या विभाजनाची मागणी ( Demand For Division Of The states ) फक्त महाराष्ट्रातच होते अशातला काही विषय नाही. देशभरात उत्तर प्रदेश असेल, पश्चिम बंगाल, गुजरात अशा राज्यांमध्ये देखील प्रदेशाच्या विभाजनाची मागणी वारंवार होत आली आहे. सध्या आपल्या देशात 29 राज्य व आठ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. मात्र, या 29 राज्यांचे विभाजन करून एकूण 75 राज्य करावीत व देशाचा प्रशासकीय कारभार सांभाळावा अशी मागणी वारंवार वेगळ्या राज्यांची मागणी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांकडून होत असतो. याला लोकसंख्या वाढ हे देखील एक महत्त्वाचं कारण सांगितलं जातं.

देशात कुठं होते विभाजनाची मागणी? -1) उत्तर प्रदेश - महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या विदर्भा प्रमाणेच उत्तर प्रदेशात देखील संपूर्ण राज्याचे ऐकून पाच भाग करण्यात यावेत अशी मागणी वारंवार होत असते. यात हरित प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, उत्तरांचल अशी ही विभागणी असावी अशी मागणी आहे. 2) आसाम - आसाम या राज्याची स्वतःची एक वेगळी खासियत आहे. मात्र, आसाम मध्ये देखील राज्याचे विभाजनाची मागणी वारंवार होत आली आहे. आसाम मधून बोडोलॅंड हे एक वेगळं राज्य करावे अशी मागणी आसाम मध्ये वारंवार होत असते. या मागणीसाठी वारंवार होणारा बोर्ड संघर्ष देशासाठी काही नवीन नाही. 3) गुजरात - गुजरात मध्ये सौराष्ट्र हे एक वेगळं राज्य करावे अशी मागणी वारंवार होत असते. 4) पश्चिम बंगाल - पश्चिम बंगाल मधून गोरखालॅंड वेगळा करावा अशी मागणी आहे. 5) तामिळनाडू - तामिळनाडू मधून कोंगूनाडू हा प्रदेश वेगळ्या करण्याची मागणी होत आहे. 6) कर्नाटक मधून कुर्गु, 7) नागालँड मधील नागालिम, 8) बिहार मधून मिथिलांचल, 9) राजस्थान मधून मारू असे हे प्रदेश वेगळे करण्याची मागणी देशभर सुरू आहे.

राज्यांच्या विभाजनाचा इतिहास काय सांगतो? -इतिहासात याआधी देखील राज्यांचे विभाजन ( Division of State ) झालेलं आहे. मग ते आंध्र प्रदेशचे तेलंगणा असो अथवा इतर राज्य असोत विभाजन होऊन या राज्यांचा खरंच विकास झाला का? हा प्रश्न आहे. या संदर्भात आम्ही ज्येष्ठ पत्रकार राजू परुळेकर यांच्याशी संवाद साधला असता ते म्हणाले की, "राज्यांच विभाजन हा संघाचा पॅटर्न आहे. विभाजन करण्याआधी ते त्यांच्या लोकांकडून हे वदवून घेतात. आपलं एखादं तत्त्वज्ञान दुसऱ्याकडून बोलवून घेणे यात काही चूक आहे असं मला वाटत नाही. पण वास्तवात खरंच याचा फायदा होतो का हा सुद्धा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. आपण उदाहरण म्हणून बिहार आणि झारखंड बघू. भारतासारख्या देशात प्रगती ही विकेंद्रीकरणामुळे आणि लोकशाही मजबूत केल्यामुळे होते. आणि हे विकेंद्रीकरण पंचायत राज मध्ये समाविष्ट होतं. लोकतांत्रिक गोष्टी बळकट केल्या तरच कळतं की तळागाळातल्या लोकांना काय हवंय? प्रशासनाचा विकेंद्रीकरण करून काही विशेष साध्य होत असं मला वाटत नाही. कारण, आपण तीच माणस आहोत भारतातली जेवढी चांगली तेवढीच वाईट तेवढीच सुस्त तेवढीच भ्रष्ट त्यामुळे यातून काही विशेष फरक पडेल असं मला वाटत नाही. विभाजनामुळे राज्यांचा विकास होतो हा भ्रम आहे."

तर विभाजनाचे वाईट परिणाम जास्त होतील -याच संदर्भात आम्ही राज्यसभेचे माजी खासदार भारतकुमार राऊत यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, "एखाद्या राज्याचे विभाजन करायचं असेल तर त्यासाठी फार मोठी प्रोसेस आहे. यात अनेकांवर न्याय होतो अनेकांवर अन्याय होतो. हे सर्व जर कोण निवडणुकीच्या दृष्टीने बघत असेल तर यात लगेच विभाजन होणे शक्य आहे असं मला वाटत नाही आणि त्यात फार काही तथ्य नाही. जर अचानक एकाएकी असे विभाजनाची निर्णय घेतले गेले तर त्याचे वाईट परिणामच जास्त होतील."

जम्मू-काश्मीर पासून लडाख वेगळं -सध्या नवीनच झालेलं राज्याचे विभाजन म्हणजे जम्मू-काश्मीर पासून वेगळे झालेल्या लदाख. केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर मधील कलम 370 हटवलं आणि केंद्रशासित प्रदेश म्हणून लडाख या स्वतंत्र राज्याची नव्याने निर्मिती झाली.

महाराष्ट्राचं काय? -आतापर्यंत आपण जे काय पाहिले ते झालं देशभरातले पाहिलं पण शेवटी प्रश्न उरतो तो महाराष्ट्राचा काय? या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते व अभ्यासक संजय सोनवणे यांची प्रतिक्रिया घेतली असता ते म्हणाले की, "जेव्हा संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ पेटून उठली त्याला फार मोठे दीर्घ परंपरा आहे. अण्णाभाऊ साठेंपासून आचार्य अत्रेपर्यंत ही खूप मोठी फळी आहे. यात 105 जण हुतात्मे झाले. त्यामुळे महाराष्ट्राचे तीन तुकडे करणे याचा विचार करणे सुद्धा या सर्व हुतात्म्यांचा अपमान आहे. राज्य छोटे झाली म्हणून त्यांचा विकास झाला असं एकही उदाहरण दुर्दैवाने आपल्या देशात नाही. कारण, जेव्हा राज्य छोटी केली जातात तेव्हा निधीचे आर्थिक वितरण सुद्धा व्यवस्थित होत नाही, राज्यांच औद्योगीकरण देखील व्यवस्थित होत नाही."

बेळगावसाठी आज देखील लढे सुरू -"आपल्याकडे स्वतंत्र विदर्भाची, स्वतंत्र मराठवाड्याची मागणी वारंवार होते. पण, आपण एक लक्षात घेतलं पाहिजे या भागाचा विकास करण्यासाठी तिथले स्थानिक उद्योजक, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि एकूणच लोकप्रतिनिधी यांनी पुढे यायला हवं. उदाहरणार्थ आपण पाहिलं मराठवाड्याचे मुख्यमंत्री आतापर्यंत किती झाले? तर बरेच झाले. पण, यामुळे खरंच मराठवाड्याचा विकास झाला का? तर, उत्तर नाही असंच मिळतं. या सर्व लोकप्रतिनिधींनी जो काही मराठवाड्याचा विकास केला तो का शक्य झाला? तर महाराष्ट्र हे अखंड राज्य आहे त्यामुळेच हे सर्व शक्य झालं. आपण जर भाषिक रचनाच म्हणत असू तर बेळगाव महाराष्ट्रात यावं यासाठी आपण अजून देखील प्रयत्न करतोय, अजून देखील त्याच्यासाठी लढले सुरू आहेत. एका बाजूला बेळगाव साठी लढा सुरू असताना दुसरीकडे महाराष्ट्राचे तीन तुकडे करण हे म्हणजे राष्ट्रीय आपत्ती आणण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे असं मला वाटतं." अशी प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते व अभ्यासात संजय सोनवणे यांनी दिली आहे.

विदर्भाच्या लोकप्रतिनिधींना काय वाटतं? -वेगळ्या विदर्भाची मागणी सध्या होत असताना विदर्भाच्या लोकप्रतिनिधी नेमकं काय वाटतं? हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही काँग्रेसचे नागपूरमधील नेते अतुल लोंढे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, "एखाद्या राज्याचे विभाजन करताना सगळ्यात महत्त्वाचं असतं ते म्हणजे खरंच तिथल्या लोकांची राज्याच्या विभाजनाची मागणी आहे का? काँग्रेसने जेव्हा आंध्रप्रदेश पासून तेलंगणा वेगळं केलं त्यावेळी तिथल्या लोकांची तशी मागणी होती. त्यामुळे आता महाराष्ट्राच्या विभाजनची खरच तशी मागणी आहे का? लोकांना खरंच वेगळा विदर्भ हवाय का? हे सुद्धा पाहिले पाहिजे. कारण, आशिष देशमुख जेव्हा भाजपमध्ये होते त्यावेळी देखील त्यांनी अशा प्रकारची मागणी केलेली आहे. अगदी सुधर मुनगंटीवार असतील देवेंद्र फडणवीस असतील यांनी देखील अशाच प्रकारची मागणी याआधी केलेली आहे. भाजपने राजकीय फायद्यासाठी नेहमीच देशाच्या एकतेचा आणि एकात्मतेचा बळी दिलेला आहे. भाजपच्या लोकांनी वेगळ्या विदर्भाच्या नावावर निवडणुका लढवल्या आणि जिंकून सत्तेत बसले पण एवढं करून त्यांनी खरंच वेगळा विदर्भ केला का? तर नाही. कारण, कोणत्याही राज्याच विभाजन करताना लोकभावना महत्त्वाची असते. तसं बघायला गेलं तर भाजपने विदर्भाच्या जनतेची फसवणूक केली आहे." अशी प्रतिक्रिया अतुल लोंढे यांनी दिली आहे.

हेही वाचा :Sanjay Raut Tweet : ईडीचा फेरा असताना संजय राऊत म्हणतात...