मुंबई - एखाद्याने रस्ता, पदपथ व्यापरल्यास त्याच्यावर महापालिकेकडून कारवाई केली जाते. मात्र पालिकेचा एक उपायुक्त 'टाटा चेंबर्स'चा सदस्य असल्याने ताज हॉटेलने पालिकेचे पदपथ आणि रस्ते व्यापले असले तरी त्यांना ८ कोटी ५० लाख रुपयांची सूट देण्याचा घाट पालिका प्रशासनाकडून घातला आहे. ताजच्या हिताचा प्रस्ताव बनवणाऱ्या झोन-१च्या उपायुक्तांना निलंबित करून चौकशी करा, अशी मागणी काँग्रेस, राष्ट्रवादी व सपाने केली आहे. उद्या बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीत या प्रस्तावावरून पुन्हा वाद रंगण्याची शक्यता आहे.
प्रशासनाला घेरण्याची तयारी
मुंबईतील २६/११च्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर ताज हॉटेलने गेटवे ऑफ इंडियासमोरील काही रस्ते आणि फुटपाथ सुरक्षेच्या कारणामुळे पादचाऱ्यांसाठी बंद केले आहेत. त्यासाठी व्यापलेल्या जागेच्या धोरणानुसार ताज व्यवस्थापनाला फुटपाथसाठीचे ८ कोटी ८५ लाख रुपये शुल्क भरण्यास सांगितले होते. मात्र ते महापालिकेने माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच व्यापलेल्या रस्त्याच्या शुल्कातही ५० टक्के सूट देण्यात येणार आहे. याबाबतच्या प्रस्ताव ९ डिसेंबरच्या स्थायी समितीत परत पाठवण्यात आला होता. विरोधी पक्षाने प्रस्तावाला तीव्र विरोध करून ताजला सूट देऊ नये, आधी पॉलिसी तयार करा नंतर प्रस्तावाबाबत निर्णय घ्या अशी मागणी विरोधी पक्षाने केली होती. पालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असताना घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल विरोधी पक्षाने प्रशासनावर जोरदार टीका केली असून स्थायी समितीच्या बैठकीत घेरण्याची तयारी सुरू केली आहे.
'श्रीमंतांना सवलत देणे योग्य नाही'
आज विरोधीपक्ष नेते रवी राजा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ताजला शुल्क माफी देण्याच्या प्रस्तावाला असलेला विरोध कायम असल्याचे सांगितले. यावेळी राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव, सपाचे गटनेते व आमदार रईस शेख हेही उपस्थित होते. बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीत याबाबतचा प्रस्ताव पुन्हा मंजुरीसाठी मांडला जाणार आहे, त्यावेळी आम्ही कडाडून विरोध करून प्रस्ताव परत पाठवण्याची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. गोरगरीबांना करामध्ये सवलत दिली जात नाही, मात्र ताजला साडे आठ कोटी रुपये सवलत कसे काय दिले जाते, असा सवाल राजा यांनी विचारला आहे. आधी पॉलिसी बनवा नंतर प्रस्तावावर निर्णय घ्या असेही राजा यांनी म्हटले आहे. २०१७साली एका एनजीओने लोकांयुक्तांकडे दाद मागितली होती. त्यावर लोकांयुक्तांनी यावर आधी पॉलिसी तयार करा, नंतर निर्णय घ्या, असे पालिकेला निर्देश दिले होते. मात्र आतापर्यंत पॉलिसी तयार न करता अशा प्रकारचे प्रस्ताव श्रीमंतांच्या हितासाठी आणले जात आहेत. ताजचा प्रस्ताव झोन-१च्या उपायुक्तांनी ताज हॉटेलच्या हितासाठी आणला आहे, असा आरोप राजा यांनी केला. संबंधित उपायुक्तांना निलंबित करून चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. गोरगरिबांना कर सवलत मिळत नाही, मग ताजला कशासाठी, असा सवाल सपाचे रईस शेख यांनी विचारला. ताजला सवलत दिली जाऊ नये, सदर प्रस्ताव परत पाठवण्याची मागणी कायम असल्याचे शेख म्हणाले. फुटपाठ, रस्ते यांवर मुंबईकरांचा १०० टक्के अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांचा अधिकार हिरावून ताजसारख्या श्रीमंतांना सवलत देणे योग्य नाही, याला तीव्र विरोध करणार असल्याचे राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी सांगितले.
शुल्क वसूल करण्याचे आदेश
'गेट वे ऑफ इंडिया' येथे पंचतारांकित ताज हॉटेल आहे. गेट वे ऑफ इंडिया येथे आलेले पर्यटक ताज हॉटेलच्या सौंदर्याचा आनंद घेतात. आपण या ठिकाणी आल्याची आठवण म्हणून सेल्फीही काढतात. २६ नोव्हेंबर २००८ला या हॉटेलवर दहशतवादी हल्ला झाला होता. परदेशी पाहुण्यांचे वास्तव्य असल्याने दहशतवाद्यांनी हे हॉटेल निवडले होते. यात ३१ जणांचा मृत्यू झाला होता. पोलिसांच्या निर्देशानुसार येथे सुरक्षेचा उपाय म्हणून रस्ते बंदिस्त केले. रस्त्यांवर झाडांच्या कुंड्या ठेवण्यात आल्या आहेत. अतिरेकी हल्ले टाळण्यासाठी उपाययोजना असल्याचे हॉटेल प्रशासनाचे म्हणणे होते. पण, हॉटेलच्या सभोवताली असलेले पी. जे. रामचंदनी मार्ग, बेस्ट मार्ग, बी. के. बोमन बेहराम मार्ग आणि महाकवी भूषण मार्गावरील रस्त्यांवरही कुंड्या ठेवल्या आहेत. एकूण ८६९ चौरस मीटरची जागा यामुळे व्यापली आहे. ९ जून २०१५मध्ये तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी येथील रस्ते व पदपथाचे आवश्यक ते शुल्क वसूल करावे, असे निर्देश प्रशासनाला दिले होते. त्यावर रस्ते आणि पदपथाचा भाग कोणत्याही व्यावसायिक वापरासाठी केला जात नाही. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांनी केलेल्या सूचनेनुसार ही जागा व्यापली आहे. त्यामुळे रस्ते वापराच्या एकूण शुल्कात ५० टक्के सूट द्यावी, अशी मागणी हॉटेल व्यवस्थापनाने पालिका प्रशासनाकडे केली होती. जून २००९पासून जानेवारी २०२०पर्यंत १ कोटी ३३ लाख ५ हजार ६०० इतके शुल्क भरण्यास सांगितले. मात्र ताजने ५० टक्के शुल्क भरू, असे पालिकेला कळविले होते. पालिका प्रशासनाने ही मागणी मान्य करत, रस्ते वापरासाठी ५० टक्के तर पदपदासाठी १०० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेऊन तसा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.
