High Court directions : सीसीटीव्ही प्रकरणी सरकारला फटकारले, कंत्राटदारला उपस्थित राहण्याचे निर्देश

महाराष्ट्रातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही (CCTV in police stations) बसवण्याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) राज्य राज्य सरकारला फटकारले (Hit the state government) आहे. सीसीटीव्ही विलंबाबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी कंत्राटदाराला मुंबई उच्च न्यायालयात उपस्थित (the contractor to be present) राहण्याचे निर्देशही मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 11 मार्च शुक्रवार रोजी होणार आहे.

मुंबई:सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा नंतरही महाराष्ट्र शासनाने सगळ्या पोलीस ठाण्यांमधे सीसी टिव्ही लावले नाहीत या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात एका याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे.न्यायालयाने या प्रकरणात न्यायालयीन मित्र म्हणून रोहन कामा यांची नियुक्ती केली आहे. सुनावणीत कामा यांनी न्यायालयाला सांगितले की 16 फेब्रुवारीनंतर आणखी काही सीसीटीव्ही बंद पडले. आता एकूण 711 सीसीटीव्ही बंद अवस्थेत आहेत. त्यावर सर्व कॅमेरे दुरुस्त करण्याची सूचना कंत्राटदारांना दिल्याची माहिती सरकारी वकील श्रुती व्यास यांनी दिली.

सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी 60 कोटी रुपये निधीपैकी 23 कोटी रुपये पुणे व बंगळुरूच्या दोन कंत्राटदारांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे दोन्ही कंत्राटदारांना मुंबईत येणे परवडणारे आहे असे न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. मिलिंद जाधव यांनी म्हणत कंत्राटदारांना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. ऑगस्टला कंत्राट देण्याचे काम अंतिम झाले व त्यानंतर 22 आठवड्यांत सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम पूर्ण करायचे होते. कंत्राटदारांनी अर्धेच काम पूर्ण केले व उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी 16 आठवड्यांची मुदतवाढ मागितली असे न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले.

राज्यभरातील पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी पुण्याच्या सुजाता कॉम्प्युटर्स प्रा. लि. तर बंगळुरूची जावी सिस्टीम प्रा. लि. या कंपन्यांना कंत्राट दिल्याची माहिती राज्य सरकारने 16 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाला दिली. राज्यात आतापर्यंत 547 पोलीस ठाण्यांत 6092 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले. त्यापैकी 453 सीसीटीव्ही बंद असून, एका महिन्यात दुरुस्त करण्याची सूचना कंत्राटदारांना दिल्याची माहिती सरकारने गेल्या सुनावणीच्यावेळी दिली होती.