मुंबई - सरकारबरोबर एसटी महामंडळाच्या (ST workers) कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत चर्चा झाली. त्यातील निर्णय आज रात्रभर आम्ही राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांना सांगू त्यानंतर संपाबाबत जो काही निर्णय घ्यायचा तो घेतला जाईल, अशी माहिती आमदार सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) तसेच गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांची दिली.
वेतनात करणार वाढ -
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला (ST Workers Strike) यश येताना दिसत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्यात येत आहे, अशी घोषणा परिवहन मंत्री अनिल परब (Minister Anil Parab) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. विविध मागण्यांसाठी एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. संपावर तोडगा काढण्यासाठी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी शरद पवारांची (Sharad Pawar) भेट घेतली होती. यावर शरद पवार यांनी वेतनवाढ करण्याबाबत सूचना मंत्री परब यांना दिल्या होत्या. तसेच अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांना याबाबत तरतूद करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर आज एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात दोन बैठका पार पडल्या. त्या बैठकांमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर पगारवाढीचा निर्णय (Salary increase decision) घेण्यात आला आहे.
एस कर्मचारी संप मागे घेणार का..?
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीनंतर पगारवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बैठकीत आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) व सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) उपस्थित होते. पगारवाढीची (Payment Increase) घोषणा परिवहन मंत्री परब यांनी पत्रकार परिषदेत केली. त्यावेळी पडळकर व खोत हेदेखील उपस्थित होते. यावेळी संप मागे घेणार का, असा प्रश्न पत्रकारांना विचारला असता आंदोलकाांशी चर्चा करून सांगणार, असे उत्तर आमदार पडळकर यांनी दिली.
आता पगार 10 तारखेच्या आतच होणार
गेल्या वर्षी करोनामुळे एसटी आर्थिक नुकसानीमध्ये होती. अशा स्थितीत देखील राज्य सरकारने एसटीला 2 हजार 700 कोटींची मदत पगारासाठी केली होती. पण, काही कारणास्तव त्यांचे पगार उशिरा होत होते. यादरम्यान काही कामगारांनी आर्थिक समस्येला तोंड द्यावे लागले होते. म्हणून राज्य शासनाने त्यांचा पगार प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेच्या आधी होईल, ही हमी घेतलेली आहे. त्यामुळे एसटीच्या कामगारांचा पगार कधीही 10 तारखेच्या पुढे जाणार नाही.
विलिनीकरणाबाबत काय म्हणाले परब..?
एस कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी विलिनीकरणाची होती. याबाबत परिवहन मंत्री परब म्हणाले, हा विषय उच्च न्यायालयात गेला असून त्यावर त्रिसदस्यीय समिती बनवली. बारा आठवड्यात या समितीचा अहवाल येईल. विलिनीकरणाबाबत कर्मचाऱ्यांचे जे म्हणणे आहे ते समितीसमोर मांडावा, असे न्यायालयाचे आदेश आहे. त्यामुळे कामगारांची विलिनीकरणाची मागणी न्यायप्रविष्ट आहे. समितीचा जो काही निर्णय असेल तो मान्य करू, अशी शासनाची भूमिका आहे. विलिनीकरणाबाबत न्यायप्रविष्ट बाब असल्याने तिढा निर्माण झाला. संपामुळे राज्यातील ग्रामीण जनतेची, शाळेय विद्यार्थ्यांची अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे संपावर तोडगा काय काढायचा यावर सरकार प्रयत्नशील होते, असे त्यांनी सांगितले.
