मुंबईतील अनधिकृत बांधकामं, मृत्यूला निमंत्रण; प्रशासनाचे डोळ्यावर हात

मालाड परिसरात घडलेल्या दुर्घटनेनंतर मुंबईतल्या अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

मुंबई - मालाड परिसरात घडलेल्या दुर्घटनेनंतर मुंबईतल्या अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मुंबईतल्या मालाड मालवणी, धारावी, बांद्रा पुर्वेत असणारे गरीब नगर किंवा मग कांदीवलीचे गणपत पाटील नगर या सगळ्या भागात अनधिकृत बांधकामं दिसून येतात. या भागात एकावर एक असे झोपड्यांचे इमले बांधले आहेत. प्रशासनाच्या नाकाखाली असा प्रकार होत असेल तर अनधिकृत बांधकामं मृत्यूला आमंत्रण देत असतात. मालाडच्या मालवणी परिसरात घडलेली घटना हे याच अनधिकृत बांधकामाचं एक उदाहरणच म्हणावं लागेल. मुंबईतली सुमारे 60 टक्के जनता झोपडपट्टीत राहते. या घटनेमुळं या सगळ्या रहिवाशांचा जीव पुन्हा टांगणीला लागला आहे. मात्र, प्रशासन ढंम्म आहे.

हेही वाचा -मालवणी दुर्घटनेत 11 जणांनी गमावले आपले प्राण

• दुर्घटनेतील 11 जणांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण?

मालाडच्या मालवणी भागात एका रहिवाशी भागात एक तळमजला सोडून तीनमजली इमारत शेजारील घरावर कोसळून 11 जणांचा मृत्यू झाला. तर 7 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. मालाडमधील मालवणी गेट क्र. 8 येथे अब्दुल हमीद मार्गावर न्यू कलेक्टर कंपाऊंड परिसरात बुधवारी रात्री 11 वाजताच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. एक इमारत अचानक नजीकच्या दुमजली इमारतीवर कोसळल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. या दुर्घटनेत ढिगाऱ्याखाली सापडलेल्या 11 जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून, 7 जणांना ढिगाऱ्याखालून वाचवण्यात यश आलं आहे. या दुर्घटनेत 7 जणं गंभीर जखमी आहेत. पहिल्याच पावसात घडलेल्या या दुर्घटनेमुळं आपली पोलखोल होऊ नये म्हणून सर्वंच राजकीय मंडळी एक दुसऱ्यांवर अनधिकृत बांधकामाचं प्रकरण ढकलून खापर फोडत आहेत.

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी या दुर्घटनेला मनपा प्रशासन जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे. तर दुसरीकडं महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्या म्हणण्यानुसार दुर्घटनेची जागा ही मनपाच्या ताब्यात नसून, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात आहे. मात्र, या प्रकरणाची चौकशी करुन कारवाई करण्याचं आश्वासन महापौरांनी दिलं आहे.

• प्रशासनाचा अनधिकृत बांधकामाकडे कानाडोळा

मुंबई मनपाच्या 24 वार्डमध्ये अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विषेश विभाग कार्यरत आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या वरदहस्तानेच झोपडपट्टी भागात अनधिकृत झोपड्याचे इमले उभे राहत आहेत. दिवसाढवळ्या बांधकाम सुरु असताना प्रशासन याकडे मात्र अक्ष्यम्य दुर्लक्ष करत आहे.

मुंबईत कोरोनाच्या एका वर्षाच्या काळात 10,000 अनिधिकृत बांधकामं करण्यात आली. कारवाईच्या नावावर फक्त 500 बांधकामं तोडण्यात आली आहेत. तर 2016 पासून आतापर्यंत मुंबईत 1 लाख 35 हजार अनधिकृत बांधकामं झाली असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते शकील अहमद यांनी दिली आहे. मात्र, या माहिती संदर्भात कोणतेही पालिकेतील अधिकारी बोलण्यास तयार नाहीत.

हेही वाचा -कोरोना लशींसह औषधावरील जीएसटी दराबाबत १२ जूनला जीएसटी परिषदेची बैठक