महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / city

religious conversion in maharashtra धर्मांतराचे कायदे अधिक कठोर करणार, देवेंद्र फडणवीसांची विधानसभेत घोषणा - अहमदनगरात अल्पवयीन तरुणीचे जबरदस्तीने धर्मपरिवर्तन

राज्यात जबरदस्तीने धर्मांतर religious conversion in maharashtra होत असल्याने ते रोखण्यात यावेत अशी मागणी आमदार नितेश राणे mla nitesh rane यांनी सभागृहात केली होती. याबाबत नितेश राणे यांनी अहमदनगर येथील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराची कहाणी minor girl sexual abuse in ahmednagar सभागृहात नमूद केली. त्यावर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस DCM Devendra Fadnavis यांनी धर्मांतर religious conversion in maharashtra रोखण्यासाठी कायदे आणखी कडक करण्यात येतील अशी ग्वाही सभागृहात maharashtra monsoon session 2022 दिली.

Devendra Fadnavis
गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस

By

Published : Aug 24, 2022, 9:46 PM IST

मुंबई - राज्यातील वाढत्या धर्मांतराच्या घटना religious conversion in maharashtra आणि अल्पवयीन मुलींचे फसवून होणारे धर्मांतरण minor girls religious conversion रोखण्यासाठी राज्य सरकार state government प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी धर्मांतरविरोधी कायद्यातील तरतुदी Provisions in the Anti-Conversion Act अधिक कठोर करणार असल्याची माहिती राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस DCM Devendra Fadnavis यांनी सभागृहात दिली. भाजप आमदार नितेश राणे mla nitesh rane यांनी विधानसभेत maharashtra monsoon session 2022 उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.

अल्पवयीन तरुणीचा लावला होता निकाहअहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर येथील अल्पवयीन तरुणीचे minor girl marriage after religious conversion अपहरणानंतर जबरदस्तीने धर्मपरिवर्तन आणि निकाह केला होता. यानंतर २ वर्षे आरोपी इम्रान कुरेशी याने लैंगिक शोषण minor girl sexual abuse in ahmednagar केल्याची घटना घडली होती. सामाजिक संघटना आणि मुलीचे कुटुंबीय वारंवार पोलिसांकडे तक्रार नोंदविण्यास गेले. मात्र पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. उलट पोलीस निरीक्षकांनी पीडितांच्या कुटुंबियांना तडीपार करण्याच्या धमक्या दिल्या. ही पीडिता अल्पवयीन असतानाही ३ वर्षे तिच्यावर आरोपी इम्रान कुरेशी minor girl sexual abuse in ahmednagar याने अत्याचार केला. वारंवार तक्रार करूनही पोलीस अधिकारी सानप police officer यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे पोलीस अधिकारी सानप यांना निलंबित करण्यात आले आहे. चौकशी आणि दोषारोप पडताळणी झाल्याशिवाय कोणालाही बडतर्फ करता येत नाही. त्याची एक प्रक्रिया असते. मात्र त्यांनी केलेल्या वागणूक आणि गुन्ह्यावरून जी काही सर्वात कडक शिक्षा असेल ती केली जाईल. मात्र आरोपी सोबत त्यांचे काही संबंध आहे का? हे ही तपासले जाईल आणि हे संबंध आढळून आल्यास सानप यांच्यावरही गुन्हेगारासोबत कट रचल्यासंदर्भात कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा फडणवीस DCM Devendra Fadnavis given information in session यांनी सभागृहात केली.

आरोपीवर अनके गुन्हे दाखलया प्रकरणातील आरोपीवर अनके गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे हे गुन्हे तपासून जे विशेष कायदे आहेत, त्या कायद्याअंतर्गत कारवाई करता येईल का हे तपासून तशा सूचनाही मी स्वतः देईल. अनुच्छेद ३११ अंतर्गत आपल्याला अशा पोलिसांवर थेट बडतर्फीची Dismissal कारवाई करता येते. ही केस बडतर्फीच्या कारवाईत बसते का? हे पाहिले जाईल. अन्यथा याविषयात ३ महिन्यात विभागीय चौकशी पूर्ण करून संबंधित पोलिसांवर दोषारोपण झाले पाहिजे, अशा सूचना देण्यात येतील, असेही फडणवीस DCM Devendra Fadnavis यांनी सांगितले.

कायदा अधिक कडक करणारधर्मांतरविरोधी कायद्यासंदर्भात Provisions in the Anti-Conversion Act जी मागणी आपण केली आहे. तर असा कायदे आपल्याकडे आधीच अस्तित्वात आहेत. या कायद्यामधील तरतुदी अशा आहेत की, कोणीही जबरदस्ती कोणाचेही धर्मांतरण religious conversion in maharashtra करू शकत नाही. आमिष देऊनही कोणी धर्मांतर करू शकत नाही. या तरतुदींमध्ये काही कमी असेल तर अभ्यास करून या तरतुदी अधिक टोकदार कशा करता येतील यासाठी प्रयत्न केले जातील. अधिक कडक कायदेही केले जातील, असे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस DCM Devendra Fadnavis यांनी सांगितले.

पोलिसांना निलंबित करण्याऐवजी बडतर्फ करायातील आरोपीवर ७ गुन्हे दाखल आहेत. पोलिसांनी ठरवलं तर अशा गुन्हेगारांवर मोक्का सारखी कारवाई करता येते. याप्रकरणात सानप यांना आपण निलंबित केलं, मात्र तरीही त्या महिलेवर गुन्हा मागे घेण्यासाठी पोलीस नाईक यांनी दबाव आणला. त्यांनाही निलंबित करण्यात आले. याचाच अर्थ पोलिसांचे निलंबन झाले तरीही त्यांना काही वाटत नाही. बाहेर पोलीस असल्यासारखेच वागत असतात. त्यामुळे नितेश राणे mla nitesh rane यांनी मागणी केल्यानुसार अशा पोलिसांना निलंबित करण्याऐवजी बडतर्फ करा. पोलीस यंत्रणेतच असे व्हायला लागले तर नागरिकांनी न्याय मागायचा कोणाकडे? सरकारची यातून बदनामी होते. त्यामुळे कठोर करावई करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार opposition leader ajit pawar यांनी केली होती.

ABOUT THE AUTHOR

...view details