मुंबईटाटा सन्सचे माजी अध्यक्ष सायरस मिस्त्री (cyrus mistry) आणि उद्योगपती रतन टाटा (ratan tata) यांच्यातील कौटुंबिक संबंध असूनही दोघांमधील वाद (Cyrus Mistry Controversy With Ratan Tata) इतका वाढला की हे प्रकरण न्यायालयात गेले. निर्णय टाटांच्या बाजूने आला. सायरस 2006 मध्ये टाटा सन्समध्ये रुजू झाले. 2012 मध्ये त्यांना रतन टाटा यांच्या जागी टाटा सन्सचे अध्यक्ष बनवण्यात आले. मात्र, चार वर्षांनी म्हणजे २०१६ मध्ये त्यांना अचानक पदावरून हटवण्यात आले. यानंतर रतन टाटा आणि सायरस मिस्त्री यांच्यात कायदेशीर लढाई (Legal battle Tata Mistry) सुरू झाली.
टाटा ग्रुप आणि एसपी ग्रुप शापूरजी ग्रुप यांच्यातील वादाची अनेक कारणे आहेत. यामध्ये निवडणुकीत देणगी कशी द्यायची, कोणत्या प्रकल्पात गुंतवणूक करायची, अमेरिकन फास्ट फूड चेनमध्ये सामील व्हायचे की नाही, आणि सायरस यांनी टाटा सन्सचे शेअर्स त्यांना न सांगता गहाण ठेवले. सायरसने आपली कंपनी वाचवण्यासाठी टाटा सन्सचे शेअर्स त्यांना न कळवता गहाण ठेवल्याने रतन टाटा खूप संतापले होते, असे सांगण्यात येते.
टाटांनी आपले नॅनो युनिट बंद करावे अशी सायरसची इच्छा होती. सायरसने इंडियन हॉटेल्सच्या महागड्या खरेदी आणि टाटा डोकोमोच्या (tata docomo) व्यवसायाशी संबंधित घेतलेल्या निर्णयांवर रतन टाटा खूश नव्हते. खरं तर, मिस्त्री यांना टाटा समूहावरील कर्ज कमी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या काही मालमत्तांची विक्री करायची होती, म्हणून त्यांना अनेक मालमत्ता विकायच्या होत्या. जेव्हा सायरस टाटा सन्सचे अध्यक्ष बनले तेव्हा कंपनीची उलाढाल $100 अब्ज होती. मिस्त्री यांनी आश्वासन दिले होते की ते 2022 पर्यंत टाटा सन्सला $500 बिलियनची कंपनी बनवतील. पण 2016 मध्येच त्याला सोडून देण्यात आले. त्यानंतर टाटाकडून सांगण्यात आले की सायरसच्या आगमनामुळे कंपनीच्या वाढीचा वेग मंदावला. कंपनीची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. वाद एनसीएलटीपर्यंत पोहोचला. येथे सायरस म्हणाले की, रतन टाटा आणि त्यांचे व्यवस्थापन टाटा सन्सच्या प्रगतीत अडथळा आणत आहेत.
अगदी अलीकडची वादादीत घटना चार दिवसांपूर्वी टाटा समूहाची होल्डिंग कंपनी टाटा सन्सची (tata sons) एजीएम बैठक झाली होती. यामध्ये सायरस मिस्त्री यांची कंपनी शापूरजी पालोनजी ग्रुप (palonji group)आणि टाटा ग्रुप यांच्यात संघर्ष झाला. या बैठकीत टाटा सन्सने अध्यक्षांच्या नियुक्तीशी संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्यास मान्यता दिली. मात्र, शापूरजी ग्रुपने मतदानात भाग घेतला नाही. टाटा सन्समध्ये शापूरजी समूहाची 18.4 टक्के भागीदारी आहे. यात सर्वात मोठा अल्पसंख्याक भागधारक आहे. वास्तविक, बैठकीत शापूरजी समूहाने अधिक लाभांश देण्याची मागणी केली होती. दोघांमधील कायदेशीर लढाईत कोर्टाने टाटांच्या बाजूने निकाल दिला होता. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, शापूरजी ग्रुपवर प्रचंड कर्ज (Huge debt on Shapoorji Group) आहे आणि त्यांनी टाटा सन्सचे काही शेअर्स तारण ठेवले आहेत.
