मुंबई- मुंबईचे शांघाय करण्यासाठी मुंबईत अत्याधुनिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि मुंबईची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वेगळी ओळख निर्माण करणे यासाठी राज्य सरकारने विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेतले आहेत. अगदी बुलेट ट्रेनपासून मेट्रोपर्यंत, उड्डाणपुलापासून कोस्टल रोडपर्यंत आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पापासून बीडीडी पुनर्विकासापर्यंत, असे अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. मुंबईच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्वाकांक्षी मानल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पातील बरेच प्रकल्प रखडले आहेत, प्रकल्पाच्या पूर्णत्वास विलंब होत आहे. परिणामी प्रकल्पाच्या खर्चात मोठी वाढ होताना दिसत आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी याबाबतची अधिकची माहिती समोर आणली आहे.
मुंबईतील सर्वच प्रकल्पात काही ना काही कारणाने 10 ते 50 टक्क्यांनी तर काही प्रकल्पात याहीपेक्षा अधिक वाढ झाल्याचे चित्र आहे. तांत्रिक अडचणी, आर्थिक अडचणीसह प्रकल्पाला असलेला विरोध, न्यायालयीन वाद आणि त्यातही नियोजनाचा अभाव यामुळे प्रकल्प रखडत असल्याचे तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे. या बाबतचा ईटीव्ही भारतचा विशेष वृत्तांत..
मुंबईचा कायापालट करणारे प्रकल्पमुंबईचा विकास करण्यासाठी आजच्या घडीला शेकडो प्रकल्प मुंबईत राबवले जात आहेत. यातील महत्वाच्या काही प्रकल्पाची दखल घ्यायची झाली तर यात मेट्रो प्रकल्प, कोस्टल रोड, समृद्धी महामार्ग, शिवडी-नाव्हा-शेवा सागरी मार्ग, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्ग या वाहतूक व्यवस्था मजबूत करणाऱ्या प्रकल्पाचा समावेश होईल. तर मुंबईचा बकालपणा दूर करत मुंबई झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी विविध एसआरए प्रकल्प राबविले जात आहेत, यातील महत्वाचा प्रकल्प म्हणजे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प. तर जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीच्या जागी टॉवर उभे करत रहिवाशांना मोठे हक्काचे घर देण्यासाठी बीडीडी पुनर्विकास प्रकल्प राबविला जात आहे.
महाराष्ट्र हा थोर-विचारवंत महापुरुषांची कर्मभूमी, जन्मभूमी मानली जाते. तेव्हा महाराष्ट्रातील महापुरुषांच्या आठवणी जाग्या ठेवण्यासाठी, पुढच्या पिढीपर्यंत त्यांचे विचार-कार्य पोहोचवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची स्मारके बांधली जात आहेत. यातील दोन महत्वाची स्मारके म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक आणि छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक. एकूणच आजच्या घडीला या अनेक प्रकल्पाची कामे वेगात सुरू आहेत.
सर्वच प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ- साधी रस्त्याची दुरुस्ती करायची झाली तरी त्यासाठी नियोजन करावे लागते. अशावेळी कोट्यवधीचे मोठ्यात मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविताना तर नियोजन अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. पण याच नियोजनाचा अभाव अनेक प्रकल्पात दिसत असून त्यामुळे काही प्रकल्प रखडत आहेत, तर काही प्रकल्पाच्या पूर्णत्वास विलंब होत आहे. तर काही प्रकल्प तांत्रिक अडचणीमुळे, तर काही आर्थिक अडचणीमुळे रखडत आहेत. काही प्रकल्प रहिवाशांच्या विरोधामुळे तर काही राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे, दुर्लक्षामुळे रखडले आहेत. एकूणच या सर्व कारणांमुळे प्रकल्प रखडत असून सर्वच प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होत असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितले आहे. काही प्रकल्पाच्या खर्चात 10 ते 25 टक्क्यांनी तर काही प्रकल्पात 50 टक्के आणि त्यापेक्षाही अधिक वाढ झाल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
मुंबईला शांघाय करणारे प्रकल्प रखडले; 'या' प्रकल्पाच्या खर्चात 'इतकी' वाढमुंबईतला एक प्रकल्प असा आहे की ज्या प्रकल्पाच्या कामाची अजून निविदाही पूर्ण झालेली नाही वा एकही वीट ही रचली गेलेली नाही, हा प्रकल्प म्हणजे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प. 2004 मध्ये हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून यासाठी 3 वेळा निविदा काढण्यात आल्या आहेत. 16 वर्षे हा प्रकल्प रखडला असून 5600कोटीवरून खर्च थेट 27000 कोटी वर गेला आहे. दुसरा मोठा प्रकल्प म्हणजे मेट्रो प्रकल्प. सद्या एमएमआरडीएकडून पाच-सहा प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. तर मेट्रो 3 चे काम एमएमआरसीकडून केले जात आहे. मेट्रो 3 च्या प्रकल्पाला मोठा विरोध होत असून कारशेडचा वाद न्यायालयापर्यंत गेला होता. त्यात अनेक तांत्रिक अडचणी, यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होत असल्याने या प्रकल्पाचाही खर्च वाढला आहे. सुरुवातीला केवळ 9000 कोटी असलेला हा खर्च आता 32000 कोटींच्या घरात गेला आहे. मुंबई ते नागपूर अंतर कमी करण्यासाठी एमएसआरडीसीकडून समृद्धी महामार्ग बांधण्यात येत आहे. याचाही खर्च 36 हजार कोटीवरून थेट 55 हजार कोटींवर गेला आहे. त्याचवेळी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचा खर्च 425 कोटीवरून 11 हजार कोटींवर गेला आहे. तर बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाचा खर्च 87 कोटीवरून 187 कोटींवर गेला आहे. कोस्टल रोड, छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक, सी लिंक प्रकल्प अशा सर्वच प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ झाली आहे.
अधिकाऱ्यांकडून अतिरिक्त खर्च वसूल करापायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी मोठमोठ्या अधिकाऱ्यांची आणि सल्लागार कंपन्याची नियुक्ती केली जाते. पण प्रकल्पात नियोजनच नीट नसल्याने बहुतेक प्रकल्प रखडतात. तर इतर कारणे ही असतात. पण बहुतांश हे अधिकारी आणि सल्लागारच याला कारणीभूत असतात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी. त्यानुसार त्यांच्याकडून अतिरिक्त खर्चाची रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी गलगली यांनी केली आहे. अशा कडक तरतुदी केल्या तरच अधिकारी-सल्लागार प्रकल्प वेळेत पूर्ण करतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
